National life

फर्जी पत्रिका देखाएर ३ लाख ८० हजार भुक्तानी, धनौजीका तत्कालीन अधिकृतसहित पाँच जनाविरुद्ध मुद्दा

max lubricant tata
Aarthik voice
Aarthik voice
अहिले मात्र|२० असोज २०८३, मङ्गलबार
276Shares
फर्जी पत्रिका देखाएर ३ लाख ८० हजार भुक्तानी, धनौजीका तत्कालीन अधिकृतसहित पाँच जनाविरुद्ध मुद्दा
ncell

काठमाडौं । धनुषाको धनौजी गाउँपालिकामा सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया मिचेर फर्जी पत्रिका तयार गरी ३ लाख ८० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गराएको आरोपमा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित पाँच जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको छ।

अख्तियारका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा संघीय सरकारबाट प्राप्त विशेष अनुदानअन्तर्गत डिप बोरिङ जडान, कोल्डस्टोरको कम्पाउण्ड वाल निर्माण र विद्यालय भवन निर्माणका तीन योजनाको बोलपत्र आह्वान गर्दा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा अनियमितता गरिएको थियो।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ अनुसार राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा बोलपत्रसम्बन्धी सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि मिलेमतोमा वास्तविक सूचना लुकाई फर्जी प्रति तयार पारिएको आयोगको अनुसन्धानबाट खुलेको जनाएको छ।

आयोगले धनौजी गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गौरी शंकर मण्डल, तत्कालीन सह–लेखापाल बिनोद कुमार मण्डल, जनकपुर टुडे राष्ट्रिय दैनिकका प्रधान सम्पादक तथा जनकपुर टुडे मिडिया ग्रुप प्रा.लि.का अध्यक्ष वृज कुमार यादव, सोही मिडिया ग्रुपका मुख्य कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्र यादव र अमृत मिडिया प्रा.लि.का प्रतिनिधि सञ्जय कुमार यादवविरुद्ध आरोपपत्र दायर गरेको हो।

3 ad - 1
3 ad - 2
3 ad - 3
Royal Enfield

अख्तियारका अनुसार प्रतिवादीहरूले जनकपुर टुडे राष्ट्रिय दैनिकको २०७८ वैशाख २३ गतेको एक प्रति (फाइल कपी) मा मात्र खुला बोलपत्र आह्वानको सूचना प्रकाशित भएको देखाएका थिए। सोही झुट्टा विवरणका आधारमा अमृत मिडिया प्रा.लि.मार्फत भुक्तानी माग गरिएको आयोगको आरोप छ।

एउटै विज्ञापनमार्फत सूचना प्रकाशन गरिएको भए पनि त्यसलाई दुई छुट्टाछुट्टै योजनाको विज्ञापनका रूपमा प्रस्तुत गरी कुल ३ लाख ८० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको अख्तियारले जनाएको छ।

सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई अपारदर्शी बनाउँदै प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने उद्देश्यले मिलेमतोमा रकम भुक्तानी गराइएको पुष्टि भएको दाबी गर्दै आयोगले पाँचै जना प्रतिवादीविरुद्ध ३ लाख ८० हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरेको छ।

अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम प्रतिवादीहरूलाई कैद तथा बिगोबमोजिम जरिवाना गर्न र बिगोसमेत असुलउपर गर्न मागदाबी गरेको छ।

यस्तै, कानुनी व्यक्ति जनकपुर टुडे मिडिया ग्रुप प्रा.लि. र अमृत मिडिया प्रा.लि.का हकमा पनि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २३क बमोजिम सजायको मागदाबी गरिएको आयोगले जनाएको छ।

nic asia capital
यो समाचार शेयर गर्नुहोस्
276SHARES
machhapuchhre
shikhar insurance ad

प्रतिक्रिया

छुटाउनुभयो कि ?