काठमाडौँ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार कम्पनी यूटीएललाई विभिन्न दस्तुरबापतको साढे ७ अर्ब बराबरको बक्यौता बुझाउन ताकेता गरेको छ।
कम्पनीलाई विसं २०७३ भदौ २० मा आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमति पत्र प्रदान गरिएको थियो। त्यसपछि प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने अनुमति पत्र नवीकरण दस्तुरबापतको किस्ता रकम, फ्रिक्वेन्सी, रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषलगायत दस्तुर रकम भुक्तानी गरेको छैन ।
यूटीएलले हालसम्म ७ अर्ब ४२ करोड ९३ लाख ९१ हजार रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
प्राधिकरणका अनुसार अनुमतभित्रको सर्तबमोजिम नवीकरण दस्तुरको किस्ता रकम, फ्रिक्वेन्सी, रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषलगायत दस्तुर बक्यौता रहेको हो।
उल्लिखित रकम १५ दिनभित्र नबुझाए खारेजीको प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने चेतावनी पनि प्राधिकरणले दिएको छ। लामो समयसम्म तोकिएको रकम भुक्तानी नगरेपछि प्राधिकरणले जेठ मसान्तसम्मको समय तोकेर भुक्तानी गर्न निर्देशन गरेको हो ।
