काठमाडौ । विपन्न तथा न्यून आय भएका व्यक्तिले विना धितो सामूहिक जमानीमा बढीमा ५ लाख रुपैयाँसम्म लघु कर्जा दिन नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ।
बैंकबाट इजाजत पत्र प्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाका ग्राहकको वित्तीय जोखिम न्यूनीकरणका लागि यो व्यवस्था गरिएका राष्ट्र बैंकको जानकारी छ । बैंकले दुई वर्षदेखि असल वर्गमा पर्दै आएका समूह सदस्यको हकमा भने ७ लाखसम्मको लघु कर्जा दिन निर्देश गरेको छ।
त्यस्तै राष्ट्रबैंकले उक्त कर्जाको ब्याजदर १५ प्रतिशत भन्दा बढी लिन नपाइने र वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जाको अधिकतम ब्याजदरको कम्तीमा ५० प्रतिशत हुने गरी निक्षेप र बचतमा ब्याज दिनुपर्ने निर्देशन दिएको छ ।
एउटा ऋणीले एउटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट मात्र कर्जा लिन पाउनुका साथै दलित, मुक्त कमैया, वादी, हलिया, द्वन्द्वपीडित, एकल महिला, अपाङ्ग तथा ज्येष्ठ नागरिकको नाममा कर्जा प्रवाह गर्दा १ प्रतिशत विन्दुले सहुलियत प्रदान गर्नुपर्ने बैंकको निर्देशनमा उल्लेख छ ।
स्वीकृत कर्जा रकमको १.५० प्रतिशत प्रशासनिक सेवा शुल्क, ब्याज र हर्जाना ब्याज बाहेक कर्जासँग सम्बन्धित अन्य कुनै पनि रकम लिन नपाइने र १ वर्षभन्दा कम अवधिको कर्जाको लागि वार्षिक १.५० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी दामासाहीले मात्र सेवा शुल्क लिन सक्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
राष्ट्रबैंकले निर्देशन गरेको यस व्यवस्थालाई पालना नगरे वा अत्यधिक ब्याज लिएको, अधिक सेवा शुल्क लिएको जस्ता गुनासो सहित ग्राहकलाई भेदभावपूर्ण र अमर्यादित व्यवहार भएमा बैंकको लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभागमा ’गुनासो सुनुवाइ डेस्क’का साथै टोल फ्री नं. १८०१–५००००२२ र अनलाइन पोर्टलको समेत व्यवस्था गरिएको बैंकले जानकारी दिएको छ।
