राजनीतिक भागवण्डा तथा खिचातानीका कारण नेपाल राष्ट्र बैंक गभर्नरको नियुक्ति प्रक्रिया झन् गिजोलिएको छ । गभर्नरको नियुक्तिमा ढिलाइ हुँदा देशकै अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने अनुमान गर्न थालिएको छ ।
देश र अर्थतन्त्रलाई ठीकठाक देख्न पाइयोस् भन्ने सोच नै हामीमा छैन । हामी त्यस विषयमा गम्भीर पनि छैनौं ।
यो भाँडभैलो रोक्नका लागि त जनता नै जागरुक बन्नुपर्छ । निर्णायक हुनुपर्छ । नेतृत्व गर्नेहरू हाल जनतासँग डराउँदैनन् । जब नेतालाई जनताको डर नै छैन, लाजको बोध छैन भने अरूले के नै गर्न सक्छ र ? एउटा मात्र संस्थाले के गर्न सक्छ ? विद्युत प्राधिकरण, सेना, प्रहरीले मात्र एक्लै के गर्न सक्छ ? यी संस्था बलियो हुनुपर्छ । राम्रो नेतृत्व आओस् अनि देश बनोस् भन्ने चाहना मानिसहरूमा नभएको होइन । तर विडम्बना के छ भने राजनीतिक व्यक्तित्वहरूलाई यही भाँडभैलो मन पर्छ । उनीहरूलाई यही कुरा रमाइलो लाग्छ ।
मानौं राष्ट्र बैंकले राम्रो गभर्नर पायो रे । तर उसलाई काम नै गर्न दिइएन भने के हुन्छ ? भन्नुस् त । कुलमानलाई दुःख दिएझैँ गरेर दुःख दिन थाल्यो भने के हुन्छ ? संस्था प्यारालाइज्ड हुँदैन ? स्वायत्तता महत्त्वपूर्ण हो । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०४८ एकदमै आदर्शपूर्ण छ । हाम्रा पूर्वजले राम्रो ऐन बनाएका हुन् । तर त्यसको लाभमा काम भइरहेको छैन । स्वायत्तता खोस्ने काम भइरहेका छ । हुर्मत लिने काम भइरहेको छ । खुलेआम अपमानित गर्ने काम भइरहेको छ । कोही राम्रो मान्छे प्रहरी प्रमुख बनेर आयो भने उसले स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न पाउँछ यो मुलुकमा ? व्यावसायिक र पेशागत नैतिकता भएको मान्छेले काम गर्न सक्ने वातावरण छ अहिले हेर्दा यहाँ ?
गभर्नर बन्नका लागि योग्यता तोकिएका छन् । तर ती आधारभूत कुरा हुन् । ती शर्त पूरा नगरी कोही पनि गभर्नर बन्न सक्दैनन् । त्यो शर्त पूरा गर्न सक्ने व्यक्ति हजारौँ हुन सक्छन् । अर्थशास्त्रमा यसलाई नेसेसरी कन्डिसन वा प्राथमिक शर्त भन्दछ । अब अर्काे हुन्छ सफिसियन्ट कन्डिसन, त्यो भनेको प्रभावकारी शर्त हो । त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो । व्यक्तिसँग शैक्षिक योग्यता हुनु एउटा कुरा हो तर उसलाई काम गर्न चाहिने वातावरण बनेको छ कि छैन, त्यो अर्काे कुरा हुन आउँछ । खासमा आवश्यक पर्ने कुरा स्वायत्तता हो, व्यावसायिकता हो ।
त्यो नहुँदासम्म कुनै संस्था प्रमुख छ/छैन, हुँदा नहुँदा केही फरक नै पर्दैन । अहिले राज्य संयन्त्र परिचालित हुनुपर्ने हो । तर अपरिचालित भएको छ । स्थिर छ । नयाँ कुरा सुरु गर्नुपर्ने, नयाँ कुराको पहलकदमी लिन आँट गर्न सक्दैन । निरिह बस्नुपर्ने बाध्यता छ । राजनीतिक मान्छेको अघिपछि हिँड्नुभयो भने फुर्तीफार्ती लगाउन सक्नुहुन्छ । तर तपाईंले स्वतन्त्रता र स्वयत्ततापूर्वक ऐनले दिएका अधिकारको अभ्यास गर्छु भनेर भन्नुहुन्छ भने तपाईंमाथि आक्रमण भइहाल्छ ।
देश पक्षघातको अवस्थामा पुगेको छ । कसैले केही कुराको पहलकदमी लिएको देख्नुभएको छ ? नयाँ कुराको सोच पलाएको देख्नुभएको छ ? उदाहरणका लागि नेपाल वायुसेवा निगमलाई हेर्नुस् न । त्यो संस्था दुरावस्थामा पुगेको छ । नागरिक लगानी कोषको २० अर्ब र कर्मचारी सञ्चय कोषको ३० अर्ब गरेर कुल ५० अर्ब रुपैयाँ निगमले खाइदिएको छ । न किस्ता तिर्छ न केही गर्छ । अझै केही वर्ष लम्बियो भने त नागरिक लगानी कोष नै ध्वस्त हुन सक्छ । त्यो पैसा कसले तिरिदिने ? त्यो निकायलाई हेर्ने मन्त्री छन् तर यो कुराको कसैलाई चिन्ता छ ?
देश दुर्घटनाको मार्गमा छ । राजनीतिक यथार्थ एकातिर छ तर हामी निश्चित क्षेत्रहरूमा आदर्शको कुरा खोजिरहेका छौं । अनि कुरा कसरी मिल्छ ? सुरुमा त वातावरणमा सुधार ल्याउनुपर्छ । अरूको सम्मान गर्नुपर्छ । स्वायत्तता हुनुपर्छ । व्यावसायिकता हुनुपर्छ । काम गर्नेलाई काम गर्न दिनुपर्छ । अनि जो नियुक्त भए पनि राम्रो काम गर्न सक्छ । तर राजनीतिक शक्तिहरू हावि भए, गलत किसिमको राजनीतिक चरित्र भएका मानिस हावि भए, जथाभावी बोल्न थाले, पब्लिकले हुर्मत लिन थाल्यो भने यो देशले प्रगति गर्न सक्दैन ।
गभर्नर नियुक्ति प्रक्रियामा देखिएको ढिलासुस्तीलाई लिएर मसँग दुई वटा धारणा छन् । पहिलो त राज्यले नेपाली जनतालाई निराश बनाउने काम भरिरहेको छ । अनि अर्काे अझै खतरा कुरा भनेको देश यही पारमा चलिरहने हो भने मुलुकमा वित्तीय संकट आउन अब धेरै दिन बाँकी छैन । यो एकदम चिन्ताको विषय हो । देशमा जे नहुनुपर्ने हो, हामी त्यही दिशामा गइरहेका छौं ।
प्रत्येक संस्था र निकायमा सत्ता नै कब्जा गर्न खोज्ने मानसिकता छ । यस्तो जरुरी थिएन । खिचातानी गर्न आवश्यकता थिएन । सक्षम, खुरुखुरु काम गर्ने र व्यावसायिक मान्छेलाई एक महिना अगाडि नै चाँजोपाँजो मिलाउनुपर्थ्यो । किन नमिलाएको ? राष्ट्र बैंक वा त्यहाँका कर्मचारीको कारण त त्यो पक्कै भएको होइन । त्यो नियुक्ति त सरकारले दिने नियुक्ति हो नि । मन्त्रिपरिषद्ले दिने हो । रिसर्च कमिटी गठन गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यो कमिटीले काम गर्न पाएको छ ?
कानुनको प्रबन्ध बनेको थियो । संस्थागत व्यवस्था जुन बनेको थियो । त्यो कसले उल्लंघन गरिरहेको छ ? बहस त्यता जानुपर्थ्यो नि । एउटा उदाहरण राष्ट्र बैंकको गभर्नर अहिलेसम्म हुन सकेन भन्नुको अर्थ सरकारले काम नगरेको नै हो । ऊ सुतेर बस्यो । अरू कुरा त हामीलाई थाहा छैन नि । राजनीतिक दाउपेच केके परे होलान् त्यो हामीलाई थाहा हुनुपर्ने विषय होइन ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना किन कार्यान्वयन हुन सकिरहेका छैनन् ? काम नगरेर होइन ? राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्त गर्न नसक्ने सरकारले पूर्वाधार तथा विकास निर्माणसँगै हरेक सेक्टरमा हेलचेक्राइँ गरिरहेको छ । अध्ययन हुन बाँकी होला तर हेलचेक्राइँ भइरहेको छ । अनि यसरी देश लथालिंग हुँदैन ?
ओखति कहाँ खोज्ने भन्ने विषमा नेपाली अलमल छन् । अरू देशमा जागरुक जनताले निर्वाचनमा मत जाहेर गरेर राजनीतिकर्मीलाई सुधार्छन् । तर यहाँ जनता सचेत भएनन् । प्रायः जनता दलको झोला बोकेर हिँड्ने प्रवृत्तिबाट माथि उठ्न सकेका छैनन् । यसरी देश कहाँ बन्छ त ?
