काठमाडौँ। संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले सरकारलाई अनधिकृत रूपमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्ने र दुरुपयोग गर्नेलाई यथाशीघ्र कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ।
बिहीबार बसेको समितिको बैठकले सार्वजनिक तथा सरकारी जमिनलाई दुरुपयोग हुनबाट रोक्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। त्यस्तै जग्गासम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण अभिलेख एकीकृत रूपमा राख्ने प्रणाली विकास गर्न गराउन, सरकारी जग्गा भाडामा दिनेसम्बन्धी खुकुलो नीतिगत व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न, गराउन समितिले निर्देशन दिएको हो ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्वयन प्रगति विवरण यथाशीघ्र समितिलाई उपलब्ध गराउन भनिएको छ।
सार्वजनिक, सरकारी, सामुदायिक र गुठी जग्गा सिमांकन सहित नक्सांकन अभिलेखीकरण अद्यावधिक गर्न, गराउन तथा उक्त कार्यका लागि सूचना प्रविधि प्रयोग गर्न, गराउन, तथ्यांकमा शुद्धता कायम गर्न समितिले भनेको छ ।
