काठमाडौँ । निजी क्षेत्रको मोबाइल सेवा प्रदायक एनसेलको दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनको इजाजत पत्र (लाइसेन्स) नवीकरण भएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आइतबार एनसेलले ५ अर्ब बुझाएर लाइसेन्स आगामी ५ वर्षका लागि नवीकरण गरेको जनाएको छ ।
गत भदौ १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसअघि १४ जेठमा ४ अर्ब रुपैयाँ बुझाएको एनसेलले थप १ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेसँगै लाइसेन्स नवीकरण गरिएको हो ।
प्राधिकरणका अनुसार आइतबार एनसेलले ५ अर्ब बुझाएको र ५ वर्षको लागि अब एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण भएको छ । बाँकी रकम एनसेलले प्रत्येक वर्ष ५–५ अर्बका दरले बुझाउने शर्त रहेको छ ।
एनसलेले ४ किस्तामा २० अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने छ । यसका लागि पहिलो किस्ताबापत ५ अर्ब रुपैयाँ तिरेको छ भने अब यसले ३ किस्तामा १५ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
एनसेलको २० वर्षको लागि पाएको इजाजत पत्रको नवीकरण बिहीबार नै सकिएको थियो । एनसेललाइ सरकारले २५ वर्षको लागि दूरसञ्चार सेवा सञ्चालको इजाजत पत्र दिएको छ । २५ वर्षे अवधि सकिएपछि एनसेल सरकारको नाममा आउने सर्तमा अन्तिम ५ वर्षको लागि इजाजत पत्रको नवीकरण गरिदिएको हो ।
