काठमाडौं । भारतले नेपाललाई दिने विद्युत् आयातको समय घटाए पनि अधिकतम परिमाण बढाएको छ, जसले नेपालमा विद्युत् व्यवस्थापनमा नयाँ चुनौती र अवसर दुवै सिर्जना गरेको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब नेपालले दैनिक १६ घण्टा भारतबाट विद्युत् आयात गर्न पाउनेछ, तर खरिद गर्न सकिने अधिकतम परिमाण ९५० मेगावाटसम्म पुर्याइएको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार भारतले आफ्नो इनर्जी एक्सचेन्ज बजार (आईइएक्स) मार्फत विद्युत् खरिद अनुमति नवीकरण गर्दै आयात समय घटाएको हो। यसअघि नेपालले २४ घण्टा ६ सय ५४ मेगावाटसम्म आयात गर्न पाउने व्यवस्था थियो।
तर अप्रिल १६-३० सम्म बिहान २ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म, र मेदेखि अगस्टसम्म बिहान ४ बजेदेखि बेलुका ८ बजेसम्म मात्रै आयात गर्न पाइने व्यवस्था लागू हुनेछ। भारतले यसअघि पनि रातको समय र उच्च माग हुने पिक आवरमा विद्युत् आपूर्ति नगर्ने नीति अपनाउँदै आएको थियो।
आयात स्रोतसमेत स्पष्ट गरिएको छ। ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत ६ सय मेगावाट, उत्तरप्रदेशबाट ५० मेगावाट, र बिहारबाट अप्रिल–मेमा २२० मेगावाट तथा त्यसपछिका महिनामा ३०० मेगावाटसम्म आयात गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ। हाल नेपाल औसतमा करिब ४ सय मेगावाट विद्युत् आयात गर्दै आएको छ।
सुक्खा मौसममा नदीको बहाव घट्दा आन्तरिक उत्पादन कम हुने भएकाले भारतबाट आयातमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्था देखिएको छ। प्राधिकरणका अधिकारीहरूका अनुसार भारतले आयात समय घटाउन अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको पनि प्रभाव परेको हुन सक्छ, विशेषगरी मध्यपूर्वमा तनाव र इन्धन आपूर्तिमा समस्या उत्पन्न हुनुले भारतमै विद्युत् माग बढ्ने अनुमान गरिएको छ।
रातको समयमा आयातमा कटौती हुँदा आन्तरिक माग व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने भए पनि प्राधिकरणले वैकल्पिक उपायहरूको व्यवस्था गरेको जनाएको छ। भारतको पावर ट्रेडिङ कम्पनी पीटीसी इन्डियासँगको सम्झौताअनुसार १८० मेगावाट विद्युत् २४ घण्टा निरन्तर आयात भइरहेको छ। साथै, नेपाल–भारत विद्युत् आदानप्रदान समितिमार्फत आवश्यक परे थप आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सकिने व्यवस्था छ।
प्राधिकरणले दिउँसो बढी आयात गरी जलाशय तथा अर्धजलाशय आयोजनामा पानी सञ्चय गर्ने र रातमा उत्पादन बढाउने रणनीति अपनाउने बताएको छ। यद्यपि गर्मी बढेसँगै विद्युत् माग २४ सय मेगावाटसम्म पुग्ने अनुमान छ, जसले व्यवस्थापनमा दबाब सिर्जना गर्न सक्छ। तर जेठ अन्त्यदेखि आन्तरिक उत्पादन बढ्न सुरु हुने र असारपछि निर्यातसमेत सम्भव हुने भएकाले दीर्घकालीन रूपमा विद्युत् अभाव नहुने प्राधिकरणले दाबी गरेको छ।
