काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको रिट निवेदनमाथि इजलासमै छलफल गर्न आदेश दिएको छ ।
बालेन सरकारले जारी गरेको अध्यादेश निष्कृय भएकाले त्यसअघिको आफ्नो नियुक्ती यथावत हुनुपर्ने मागदावी सहित शाक्य सर्वोच्च अदालत गएका थिए । सर्वोच्च अदालतले उनको निवेदनलाई दरपीठ(दर्ता गर्न अस्विकार गर्ने) आदेश दिएको थियो ।
त्यो आदेश विरुद्ध शाक्यले सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासमा अर्को निवेदन पेश गरेका थिए ।
११ चैत, २०८१ मा हितेन्द्रदेव शाक्य नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशनमा नियुक्त भएका थिए । गत भदौको जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको सरकारका उर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले उनलाई पदमुक्त गरेका थिए । पदमुक्तीको निर्णय विरुद्ध शाक्यले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
२२ मंसीर, २०८२ मा सर्वोच्च अदालतले शाक्यलाई पदमा बहाल गर्न आदेश दियो । र, उनी पदमा नै थिए ।
बालेन सरकारले सार्वजनिक पदाधिकारीहरुलाई पदमुक्त गर्न २१ बैशाखमा अध्यादेश जारी गरेको थियो । त्यसपछि शाक्य फेरि पदमुक्त भएका थिए । बैशाखमा जारी भएको अध्यादेश स्वतः निष्कृय भएपछि आफू पदमा बहाल हुन पाउनुपर्ने भनी शाक्य फेरि सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् ।
