काठमाडौं । लामो समयदेखि रोकिएको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) खुलाउने प्रक्रिया अघि बढेको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिद्वारा गठित उपसमितिले पीपीएका लागि आवश्यक नयाँ मापदण्ड तयार गरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रीसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको छ।
भदौ ५ गते बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले बोर्ड सदस्य अंशुकिरण शाहीको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो। उपसमितिले आयोजनाको अवस्था, प्राविधिक तयारी तथा वित्तीय पक्षको अध्ययन गरी पीपीए प्राथमिकताका लागि मापदण्ड तयार पारेको हो।
प्रतिवेदनमा आयोजनाको निर्माण तयारी, प्रसारण लाइनमा पहुँच तथा वित्तीय व्यवस्थापन अर्थात् फाइनान्सियल क्लोजरलाई मुख्य आधार बनाइएको जनाइएको छ। यी सूचकका आधारमा पीपीएका लागि आयोजनाको प्राथमिकता निर्धारण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
पीपीए लामो समयदेखि रोकिँदा निजी क्षेत्रका जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरूले सम्झौता खुलाउन निरन्तर माग गर्दै आएका छन्। पीपीएमा भएको ढिलाइले आयोजना विकासमा समेत असर परेको भन्दै निजी क्षेत्रले स्पष्ट र पारदर्शी मापदण्ड बनाउन आग्रह गर्दै आएको थियो।
उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेकाले अब प्रस्तावित मापदण्ड प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ। मापदण्ड कार्यान्वयनमा आएपछि प्राथमिकताका आधारमा जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए अघि बढाउने बाटो खुल्नेछ।
