काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गार्हस्थ्य उपभोक्ता र उत्पादनमूलक उद्योगलाई लक्षित गर्दै विद्युत् महसुल पुनरावलोकन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। बढ्दो विद्युत् उत्पादनको उपयोग बढाउने, आन्तरिक खपत विस्तार गर्ने र उपभोक्तामैत्री महसुल प्रणाली लागू गर्ने उद्देश्यले प्राधिकरणले नयाँ दर संरचना तयार गर्न समिति गठन गरेको हो।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा बुधबार बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले हालको विद्युत् महसुल संरचनाको समीक्षा गरी नयाँ प्रस्ताव तयार गर्न विशेष समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। समितिलाई १५ दिनभित्र नयाँ महसुल संरचनासहितको प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको छ।
प्राधिकरणका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा जलविद्युत् उत्पादन उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएको छ। विशेषगरी वर्षायाममा विद्युत् खेर जाने अवस्था देखिन थालेपछि आन्तरिक खपत बढाउन महसुल संरचना पुनरावलोकन गर्न लागिएको हो।
घरायसी उपभोक्ता र उद्योग दुवैलाई राहत दिने लक्ष्य
प्राधिकरणले तयार गर्न लागेको नयाँ महसुल संरचनाले गार्हस्थ्य उपभोक्तालाई थप सहुलियत दिने, विद्युतीय उपकरणको प्रयोग बढाउने र उच्च विद्युत् खपत गर्ने उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ।
नयाँ व्यवस्था लागू भए घरायसी उपभोक्ताको विद्युत् खर्च घट्ने र उद्योगहरूको उत्पादन लागत कम हुने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारले विद्युतीय ऊर्जाको आन्तरिक खपत बढाउने नीति अघि बढाइरहेका बेला महसुल पुनरावलोकनलाई त्यसैको एक हिस्सा मानिएको छ।
अंशु किरण शाहीको संयोजकत्वमा समिति गठन
प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्य अंशु किरण शाहीको संयोजकत्वमा गठन गरिएको महसुल पुनरावलोकन समितिमा ऊर्जा मन्त्रालयका प्रतिनिधि, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधि, ऊर्जा विज्ञ, उपभोक्ता प्रतिनिधि, वित्त विज्ञ तथा प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक सदस्य–सचिव रहनेछन्।
समितिले हालको महसुल प्रणालीको अध्ययन गरी विद्युत् खपत बढाउने र उपभोक्तामैत्री शुल्क प्रणालीका लागि आवश्यक सुझाव दिनेछ।
खरिद प्रक्रिया र परियोजनाबारे पनि अध्ययन हुने
सञ्चालक समितिले प्राधिकरणका विगतका खरिद प्रक्रिया तथा सञ्चालनमा रहेका परियोजनासम्बन्धी उजुरी र गुनासो अध्ययन गर्न अर्को समिति पनि गठन गरेको छ।
सञ्चालक समितिका सदस्य केसीको संयोजकत्वमा गठन गरिएको उक्त समितिमा प्राविधिक, कानुन र सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी तीन जना विज्ञ रहनेछन्। समितिमा प्राधिकरणले तोकेको एक उपकार्यकारी निर्देशक सदस्य–सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ।
उक्त समितिलाई विगतका खरिद प्रक्रिया, सञ्चालन परियोजना र प्राप्त उजुरीहरूको अध्ययन तथा छानबिन गरी सुधारका सुझावसहित दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको छ।
आन्तरिक खपत बढाउने रणनीतिमा प्राधिकरण
नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा जलविद्युत् उत्पादन बढ्दै गएपछि वर्षायाममा उत्पादन बढी र खपत कम हुने अवस्था देखिँदै आएको छ। यस्तो अवस्थामा विद्युतीय उपकरणको प्रयोग विस्तार गर्ने, उद्योगलाई सस्तो दरमा ऊर्जा उपलब्ध गराउने र स्वदेशी विद्युत्को उपयोग बढाउने रणनीतिअनुसार महसुल संरचना परिवर्तन गर्न लागिएको हो।
समितिको प्रतिवेदनपछि विद्युत् महसुलमा कति र कस्तो परिवर्तन गर्ने भन्ने विषयमा अन्तिम निर्णय हुनेछ।
