काठमाडौँ । देशभरका स्थानीय तहहरूले सडक बत्तीको विद्युत् महसुल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई ठूलो मात्रामा तिर्न बाँकी रहेको देखिएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को असार मसान्तसम्म स्थानीय तहहरूको कुल बक्यौता करिब १० अर्ब रुपैयाँ नजिक पुगेको छ।
मन्त्रालयका तथ्यांकअनुसार स्थानीय सरकारहरूले ७ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी विद्युत् महसुल बुझाएका छैनन्। नियमअनुसार लाग्ने २५ प्रतिशत थप दस्तुरसमेत जोड्दा कुल बक्यौता रकम करिब ९ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
बक्यौतामा काठमाडौँ महानगरपालिका सबैभन्दा अगाडि रहेको छ। महानगरले मात्र थप दस्तुरबाहेक करिब १ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी तिर्न बाँकी छ। त्यसपछि ललितपुर महानगरपालिका, वीरगञ्ज, विराटनगर र पोखरा महानगरपालिका लगायतका स्थानीय तहहरू पनि ठूलो ऋणीको सूचीमा रहेका छन्।
ललितपुरको बक्यौता ३५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रहेको छ भने वीरगञ्ज, विराटनगर र पोखराको बक्यौता पनि क्रमशः २० करोड नजिक पुगेको विवरणमा उल्लेख छ।
मधेश प्रदेशका अधिकांश नगरपालिका पनि उल्लेखनीय बक्यौता रहेको सूचीमा परेका छन्।
मन्त्रालयले यो अवस्था स्थानीय सरकार र संघीय निकायबीचको समन्वय अभावको संकेत भएको बताउँदै, बक्यौता नतिरे कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने चेतावनी दिएको छ।
