आर्थिक भ्वाइस संबाददाता
कर्जा सुरक्षण भनेको जोस जाँगर भएर पनि पूँजीको श्रोत नभएका गरिब, पिछडीएका, सिमान्तकृत तथा सुविधा विहिन व्यक्तिहरुलाई बैङ्क तथा वित्तीय संस्था मार्फत कर्जा प्राप्त गर्ने अवस्था सृजना गरी त्यस्ता कर्जाको सुरक्षा प्रदान गर्ने सरकारी तवरबाट संचालित कार्यक्रम हो ।
कर्जा सुरक्षण कार्यक्रममा पशुधन कर्जा सुरक्षण, कृषि कर्जा सुरक्षण ,लघुवित्त तथा विपन्न वर्ग कर्जा सुरक्षण, साना तथा मझौला उद्यमी कर्जा सुरक्षण ,शैक्षिक कर्जा तथा शैक्षिक बेरोजगार व्यवसाय कर्जा सुरक्षण र निर्यात व्यापार सुरक्षण लगायतका कार्यक्रमहरु छन् ।
पशुधन कर्जा सुरक्षण
यस योजनाअन्तर्गत सदस्य संस्थाहरूको अधिकतम १ लाख ५० हजार सम्मको पशुधन कोषबाट सुरक्षण व्यवस्था गरिएको हुन्छ । सुरक्षण शुल्क दर प्रति वर्ष ५ प्रतिशत तोकिएको छ ।
यसमा प्रिमियम रकमको ५० प्रतिशत सुरक्षण रकमको मात्र सम्बन्धित ऋणीले तिर्नु पर्नेछ ।
सुरक्षण लेखको अवधि भित्र पशुधनको मृत्यु भएमा कोषले सुरक्षण रकमको ९० प्रतिशत का दरले सदस्य संस्थाहरू मार्फत किसानलाई क्षतिपूर्ति दिनेछ । सुरक्षण लेखको अवधिभित्र पशुधन अनुत्पादक भएमा कृषकलाई सुरक्षण रकमको ५० प्रतिशतसम्म सदस्य संस्थामार्फत क्षतिपूर्ति दिइने व्यवस्था रहेको छ ।
लघुवित्त तथा विपन्न वर्ग कर्जा सुरक्षण
यस योजना अन्तर्गत सामूहिक जमानीमा प्रत्येक व्यक्तिलाई १० लाख सम्म, धितो जमानीमा प्रत्येक व्यक्तिलाई २० लाख सम्म र शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा प्रत्येक व्यक्तिलाई ७ लाख सम्म, व्यक्तिगत वा समूह जमानी वा परियोजना धितो अन्तर्गत महिला उद्यमीहरूद्वारा प्रवर्द्धन गरिएका लघु उद्यमहरूको लागि कोषको पूर्व सहमतिमा १५ लाख सम्म, दलित र विदेशबाट फर्केका नागरिकहरूलाई सामूहिक जमानीमा वा परियोजना धितो अन्तर्गत सीपमा आधारित तालिम लिएर १० लाख सम्म दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
साना तथा मझौला उद्यमी कर्जा सुरक्षण
यस योजना अन्तर्गत साना तथा मझौला उद्यमी कर्जा सुरक्षण सदस्य संस्थाहरूले यस योजना अन्तर्गत कोषबाट सेवा क्षेत्र र उद्योगहरूको प्रवर्द्धनका लागि एक करोडको ग्यारेन्टी गरिनेछ । ऋणको लागि १० करोडदेखि ३ करोडसम्म सदस्य संस्थाले निकासा गर्नुअघि कोषको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्नेछ ।
प्रिमियम दर वार्षिक ०.६ प्रतिशत तोकिएको छ जसमध्ये ५० प्रतिशत नेपाल सरकारबाट अनुदानको रूपमा प्राप्त हुनेछ । कोषमा सदस्य संस्थाहरूले दाबी पेश गर्ने अधिकतम अवधि ऋण भुक्तानी भएको मितिबाट दुई वर्ष भित्र हुन्छ । ५० लाख रुपैयाँसम्मको सुरक्षण कर्जाको क्षतिपूर्ति दर बाँकी रहेको मौज्दातको ८० प्रतिशत हो भने ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको २ करोड रुपैयाँसम्मको सुरक्षित ऋणको क्षतिपूर्ति दर बाँकी रहेको मौज्दातको ७० प्रतिशत हो ।
कृषि कर्जा सुरक्षण
यस योजना अन्तर्गत कोषबाट सेवा क्षेत्र र उद्योगहरूको प्रवर्द्धनका लागि एक करोडको ग्यारेन्टी गरिनेछ । ऋणको लागि १० करोडदेखि ३ करोडसम्म सदस्य संस्थाले निकासा गर्नुअघि कोषको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्नेछ ।
प्रिमियम दर वार्षिक ०.६ प्रतिशत तोकिएको छ जसमध्ये प्रिमियम रकमको ५० प्रतिशत मात्र सदस्य संस्थाले प्रत्येक ०.१५ प्रतिशत का दरले पुस अन्त्यको बक्यौता ऋणमा तिर्नु पर्नेछ । प्रिमियम रकमको बाँकी ५० प्रतिशत नेपाल सरकारबाट अनुदानको रूपमा प्राप्त हुनेछ । कोषमा सदस्य संस्थाहरूले दाबी पेश गर्ने अधिकतम अवधि ऋण भुक्तानी भएको मितिबाट दुई वर्ष भित्र हुन्छ ।
शैक्षिक कर्जा तथा शैक्षिक बेरोजगार व्यवसाय कर्जा सुरक्षण
यस योजना अन्तर्गत शैक्षिक कर्जा सदस्य संस्थाहरूले १ लाख शैक्षिक कर्जा तथा शैक्षिक बेरोजगार व्यवसाय कर्जा सुरक्षण गरेको छ । सदस्य संस्थाहरुले प्रदान गरेको कर्जा शिक्षित बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई सीप विकास गर्न र आफ्नै व्यवसाय स्थापना गर्न र सञ्चालन गर्न धितो बिना वा सामूहिक ग्यारेन्टीमा ५ लाख दिने व्यवस्था रहेको छ ।
प्रिमियम वार्षिक १५ तय गरिएको छ जसमध्ये प्रिमियम रकमको ५० प्रतिशत मात्र सदस्य संस्थाले प्रत्येक ०.२५ प्रतिशतका दरले पौष मसान्त र असार मसान्तसम्मको बक्यौता ऋणमा तिर्नु पर्नेछ । प्रिमियम रकमको बाँकी ५० प्रतिशत नेपाल सरकारबाट अनुदानको रूपमा प्राप्त हुनेछ ।
कोषमा सदस्य संस्थाहरूले दाबी पेश गर्ने अधिकतम अवधि ऋण भुक्तानी भएको मितिबाट दुई वर्ष भित्र हुन्छ । क्षतिपूर्ति दर निर्धारित मितिमा ऋणको बक्यौताको ८० प्रतिशत रहेको छ ।
निर्यात व्यापार सुरक्षण
निर्यात व्यापार सुरक्षण सदस्य संस्थाहरूले यस योजना अन्तर्गत कोषबाट निर्यातमुखी व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि ०.२ मिलियन ग्यारेन्टी गरेको छ । ऋणको लागि ०.२ मिलियनसम्म १० लाखसम्म सदस्य संस्थाहरूले निकासा गर्नुअघि कोषको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्नेछ ।
प्रिमियम दर प्रति वर्ष १ प्रतिशत तोकिएको छ जसमध्ये प्रिमियम रकमको ५० प्रतिशत मात्र सदस्य संस्थाले प्रत्येक ०.२५ प्रतिशत का दरले पौष अन्त्यको बक्यौता ऋणमा तिर्नु पर्नेछ । प्रिमियम रकमको बाँकी ५० प्रतिशत नेपाल सरकारबाट अनुदानको रूपमा प्राप्त हुनेछ ।
कोषमा सदस्य संस्थाहरूले दाबी गर्न सक्ने अधिकतम अवधि ऋण भुक्तानी भएको मितिबाट दुई वर्ष भित्र हुन्छ ।
