काठमाडौं । नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा थुप्रै जटिल विषय एकैसाथ थाति रहँदा समग्र क्षेत्र अन्योल र दबाबमा परेको देखिएको छ। दूरसञ्चार कम्पनीहरूको घट्दो व्यापार, स्मार्ट टेलिकमको स्वामित्व विवाद, यूनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटिएल) को व्यवस्थापन समस्या र फाइभजी कार्यान्वयनमा ढिलाइ जस्ता मुद्दा समाधान नहुँदा नियामक निकायमाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन्। यसैबीच, करिब ३० वर्ष पुरानो दूरसञ्चार ऐन संशोधनको आवश्यकता झन् तीव्र रूपमा महसुस गरिएको छ।

दूरसञ्चार सुधारको जिम्मा घिमिरेलाई : पाँच वर्षे कार्यकालमा चुनौतीकै चाङ

विगत लामो समयदेखि समस्याग्रस्त बन्दै आएको दूरसञ्चार क्षेत्रलाई सुधार्ने जिम्मेवारी अब अर्जुन घिमिरेको काँधमा आएको छ।

प्राधिकरणमा दुई दशकभन्दा बढी अनुभव हासिल गरेका घिमिरेले अब आगामी पाँच वर्षका लागि देशको समग्र दूरसञ्चार क्षेत्रको नेतृत्व सम्हाल्नेछन्। घट्दो बजार, नीति अन्योल, प्रविधिगत रूपान्तरणको ढिलाइ तथा सेवा प्रदायक कम्पनीहरूबीचको प्रतिस्पर्धात्मक असन्तुलन जस्ता चुनौतीका बीच उनले जिम्मेवारी सम्हालेका हुन्।

उनको प्रमुख कार्यभारमा नेपाल टेलिकम, एनसेल लगायतका दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरू तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थालाई प्रभावकारी रूपमा नियमन गर्दै कानुनी दायित्व कार्यान्वयन गराउनु पर्नेछ। साथै, सेवाको गुणस्तर सुधार, नयाँ प्रविधि विस्तार र उपभोक्ता हित संरक्षणलाई सन्तुलनमा राख्दै नीतिगत सुधार अघि बढाउनु उनको मुख्य परीक्षा हुनेछ।

दूरसञ्चार ऐन संशोधन, फाइभजी कार्यान्वयन, ठूला कम्पनीसँग सम्बन्धित विवाद समाधान तथा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण जस्ता विषयमा घिमिरेको कार्यक्षमता परीक्षण हुने देखिएको छ।

एनसेल लाइसेन्स : २०८६ लाई किन निर्णायक वर्ष मानिँदैछ ?

एनसेलको २५ वर्षे लाइसेन्स अवधि २०८६ भदौ १५ मा समाप्त हुँदैछ। प्रचलित कानुनी व्यवस्था अनुसार ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएको दूरसञ्चार कम्पनीको लाइसेन्स सकिएपछि सम्बन्धित सम्पत्ति सरकारमा जाने प्रावधान छ। यही कारण २०८६ लाई एनसेलका लागि अत्यन्तै संवेदनशील र निर्णायक वर्षका रूपमा हेरिएको हो।

तर कानुनमा सम्पत्ति सरकारमा जाने उल्लेख भए पनि त्यसको अर्थ लाइसेन्स सकिएको भोलिपल्टै कम्पनी स्वतः सरकारी स्वामित्वमा जाने भन्ने होइन। वास्तविकतामा सम्पत्ति मूल्यांकन, हस्तान्तरण प्रक्रिया, सञ्चालन मोडालिटी निर्धारण र सेवा निरन्तरताको सुनिश्चितता जस्ता धेरै चरण पार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यो विषय सरल भन्दा जटिल प्रक्रियासँग जोडिएको देखिन्छ।

नियमावली संशोधन र लक्षित नीति : उठ्दै प्रश्न

दूरसञ्चार ऐनको मर्म विपरीत हुनेगरी करिब दुई वर्षअघि नियमावली संशोधन गरिएको भन्दै विभिन्न क्षेत्रबाट प्रश्न उठ्दै आएका छन्। संशोधित व्यवस्थामा ‘अनुमतिपत्र लिँदाका बखतको पूँजी संरचना’ लाई आधार बनाउने प्रावधान थपिएको थियो, जुन ऐनको मूल भावनासँग बाझिएको दाबी गरिन्छ।

यसले विशेषगरी एनसेललाई लक्षित गरी नीति बनाइएको आशंका बलियो बनाएको छ। स्रोतहरूका अनुसार केही स्वार्थ समूह र व्यापारिक घरानाले कम्पनीलाई दबाबमा पारेर सरकारीकरणतर्फ धकेल्ने रणनीति अघि बढाएको चर्चा दूरसञ्चार वृत्तमै भइरहेको छ।

स्वार्थ समूहको चलखेल र बदनाम गर्ने प्रयास ?

एनसेललाई निरन्तर विवादमा पार्ने, स्मार्ट टेलिकम प्रकरणमा सामान्य प्रक्रियालाई मुद्दा बनाउने र नियामकीय निर्णयलाई प्रभावित पार्ने प्रयासहरू स्वार्थ समूहकै योजनाअनुसार भएको दाबी गरिएको छ। विशेषगरी कम्पनीसँग जोडिएका लगानीकर्ता सतिसलाल आचार्यको छवि कमजोर बनाउने उद्देश्यले विभिन्न निकायमा उजुरी र बहस सिर्जना गरिएको आरोप पनि लगाइएको छ।

त्यसैगरी, विगतका केही निर्णयहरू राजनीतिक र आर्थिक स्वार्थअनुसार डिजाइन गरिएको भन्ने आरोपसमेत सार्वजनिक रूपमा उठ्न थालेका छन्। यसले समग्र दूरसञ्चार नीतिमाथि नै अविश्वास बढाउने खतरा देखिएको छ।

समाधानको विकल्प स् स्वामित्व संरचना परिवर्तन पनि सम्भव

हालको कानुनी व्यवस्था अनुसार एनसेलले आफ्नो विदेशी स्वामित्व ५० प्रतिशतभन्दा कममा झारेर नेपाली लगानी ५१ प्रतिशत पुर्‍याउन सकेमा २५ वर्षपछि सरकारीकरण हुने प्रावधान स्वतः निष्क्रिय हुन सक्छ। अहिले कम्पनीमा विदेशी लगानी ८० प्रतिशत र नेपाली लगानी २० प्रतिशत रहेको अवस्थामा संरचना परिवर्तन एक व्यवहारिक विकल्पका रूपमा देखिएको छ।

तर त्यसका लागि सरकारी सहजीकरण आवश्यक पर्ने देखिन्छ। पछिल्लो सेयर कारोबारलाई वैधानिकता दिने, नियमावली संशोधन गर्ने र स्पष्ट नीति ल्याउने जस्ता कदम चालिएमा समाधान सहज हुन सक्ने जानकारहरू बताउँछन्।

कानुनले संकेत गर्छ, तर अन्तिम निर्णय भविष्यले तय गर्ने

समग्रमा हेर्दा, हालको दूरसञ्चार ऐनले लाइसेन्स समाप्तिपछि सम्पत्ति सरकारमा जाने संकेत गरे पनि यसको कार्यान्वयन पूर्ण रूपमा नीति, कानुनी व्याख्या र त्यसबेलाको सरकारी निर्णयमा निर्भर रहनेछ। २०८६ सम्म आइपुग्दा कानुन संशोधन, नयाँ नीति वा अदालतको व्याख्याले अहिलेको अवस्था परिवर्तन हुनसक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ।

त्यसैले एनसेलको भविष्यलाई अहिले नै निश्चित निष्कर्षमा पुर्‍याउनेभन्दा पनि यसलाई विकसित हुँदै गएको कानुनी र नीतिगत प्रक्रियाको रूपमा बुझ्नुपर्ने देखिन्छ।

सहज बनाउन सरकारले पछिल्लो सेयर कारोबारलाई वैधानिकता दिएर नियमावली संसोधन गर्न सक्छ । तर कानुन अनुसार कार्यान्वयन गर्न नदिएको अवस्था छ । कानुनी सुविधा हुँदा हुँदै पनि एनसेलले अहिलेसम्म यो प्रक्रियामा भने गएको देखिदैन ।