काठमाडौं । नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा विदेशी लगानीको वातावरण सहज नभएको भन्दै एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) माइकल फोलेले पदबाट राजीनामा दिएका छन् ।
एनसेलमा सीईओको जिम्मेवारी सम्हालेको एक वर्ष पनि पूरा नहुँदै फोलेले राजीनामा दिएका हुन् । उनले भदौ ९ गते राजीनामा दिएको र कम्पनीको सञ्चालक समितिले त्यसलाई स्वीकृत गरिसकेको बताइएको छ ।
फोलेको राजीनामापछि नयाँ सीईओ नियुक्त नभएसम्म कम्पनीका प्रमुख कर्पोरेट तथा नियामकीय मामिला अधिकृत डिल्लीराम श्रेष्ठले अन्तरिम व्यवस्थाअन्तर्गत ‘लिमिट्स अफ अथोरिटी’ लिएर सीईओको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् ।
विदेशी लगानीको वातावरणप्रति असन्तुष्टि
स्रोतका अनुसार नेपालमा काम गर्न सहज वातावरण नरहेको र विदेशी लगानीका लागि समेत पर्याप्त विश्वासको वातावरण बन्न नसकेको निष्कर्षमा पुगेपछि फोलेले एनसेल छाड्ने निर्णय गरेका हुन् ।
एनसेलको लगानी, कम्पनीको २५ वर्षे अनुमतिपत्रसम्बन्धी व्यवस्था, सरकार तथा नियामक निकायका निर्णय र व्यक्तिगत तथा पारिवारिक दबाबसमेत उनको राजीनामाका कारण रहेको स्रोतको भनाइ छ ।
नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याएर दूरसञ्चार पूर्वाधार विस्तार गर्न खोजिरहेका बेला विभिन्न कानुनी तथा नियामकीय विवाद उत्पन्न भएको भन्दै फोले असन्तुष्ट रहेको बताइएको छ ।
फोलेले यसअघि सार्वजनिक रूपमा सरकारबाट आवश्यक सहयोग र लगानीमैत्री वातावरण बनेमा एनसेलले नेपालमा करिब २५ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्न तयार रहेको बताएका थिए । उनले उच्चगतिको फाइभजी सेवा विस्तार, घरघरमा फाइबरमार्फत इन्टरनेट सेवा पुर्याउने, डेटा सेन्टरलगायतका क्षेत्रमा थप लगानी गर्ने योजना अघि सारेका थिए ।
तर, पछिल्लो समय कम्पनीमाथि बढ्दै गएको कानुनी तथा नियामकीय दबाबका कारण ती योजनामा चुनौती थपिएको स्रोतको दाबी छ ।
२५ वर्षे अनुमतिपत्रको व्यवस्थामाथि प्रश्न
एनसेलको अनुमतिपत्रको अवधि र त्यससँग जोडिएको सम्पत्ति तथा लगानीसम्बन्धी व्यवस्थालाई फोलेले लगानीमैत्री नभएको बताउँदै आएका थिए ।
उनले सरकारका केही निर्णय कानुनसम्मत नभएको भन्दै त्यसको पुनरावलोकन आवश्यक रहेको धारणा राख्ने गरेको स्रोत बताउँछ । एनसेलको अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि कम्पनीको सञ्चालन तथा स्वामित्वसम्बन्धी विषयमा स्पष्ट र लगानीमैत्री व्यवस्था हुनुपर्ने उनको जोड रहेको बताइएको छ ।
एनसेलले पनि आफ्नो सेवा निरन्तर सञ्चालनमा राख्न तथा विदेशी लगानीको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न आवश्यक परे विदेशी लगानीकर्ताको शेयर संरचनामा परिवर्तन गर्न तयार रहेको बताउँदै आएको थियो । त्यस क्रममा इच्छुक नेपाली नागरिक तथा संस्थालाई समेत शेयर स्वामित्वमा सहभागी गराउन सकिने प्रस्ताव कम्पनीको तर्फबाट अघि सारिएको बताइएको छ ।
नियामकको सम्पत्ति बिक्री तथा धितोसम्बन्धी पत्र
एनसेलको अनुमतिपत्रको अवधि सकिन करिब तीन वर्ष बाँकी रहेको अवस्थामा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कम्पनीको सम्पत्तिसम्बन्धी विषयमा कडाइ गरेको छ ।
प्राधिकरणले हालै एनसेललाई पत्र पठाउँदै पूर्वस्वीकृति नलिई कम्पनीका सम्पत्ति बिक्री, हस्तान्तरण वा धितो राख्न नपाउने जानकारी गराएको बताइएको छ ।
यस व्यवस्थाअनुसार प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृतिबिना एनसेलले आफ्ना जग्गा, भवन, उपकरण, बीटीएस टावर तथा अन्य भौतिक एवं प्राविधिक संरचना बिक्री वा हस्तान्तरण गर्न सक्ने छैन । त्यस्तै, त्यस्ता सम्पत्ति बैंकमा धितो राखेर थप ऋण लिनसमेत नियामकीय स्वीकृति आवश्यक पर्नेछ ।
कम्पनीको अनुमतिपत्रको अवधि सीमित रहेको अवस्थामा सम्पत्तिमाथि यस्तो प्रतिबन्धले थप लगानी जुटाउन कठिन हुन सक्ने र त्यसको असर कम्पनीको पूर्वाधार विस्तार तथा सेवा सञ्चालनमा समेत पर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।
यदि नयाँ पूर्वाधार निर्माण, नेटवर्क विस्तार तथा प्रविधि स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत जुटाउन कम्पनीलाई कठिनाइ भएमा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव सेवा विस्तारमा पर्न सक्ने र अन्ततः ग्राहकसमेत प्रभावित हुन सक्ने क्षेत्रका जानकारहरूको बुझाइ छ ।
सरकारको कदमप्रति एनसेलको असन्तुष्टि
एनसेलको सम्पत्ति तथा स्वामित्वसँग सम्बन्धित विषयमा सरकार र नियामक निकायबाट भएका पछिल्ला कदमप्रति कम्पनीले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको स्रोतको भनाइ छ ।
फोले सीईओ रहेकै समयमा एनसेलले सरकारका विभिन्न निर्णयको पुनरावलोकन गर्न आग्रह गर्दै आएको थियो । कम्पनीको सम्पत्ति सरकारको स्वामित्वमा जाने वा राष्ट्रियकरण हुने किसिमका व्यवस्था कानुनी आधारबिना अघि बढाउन नहुने एनसेलको धारणा रहेको बताइएको छ ।
पछिल्लो समय एनसेललाई राष्ट्रियकरण गर्ने उद्देश्यले नियामक निकायबाट कदम चालिएको जस्तो देखिएको भन्दै कम्पनी पक्ष असन्तुष्ट रहेको स्रोतको दाबी छ । प्राधिकरणबाट सम्पत्ति बिक्री, हस्तान्तरण तथा धितोसम्बन्धी पत्र आउनु र फोलेको राजीनामा लगभग एकै समयमा हुनु संयोग मात्र नभएको स्रोतको भनाइ छ ।
कम्पनी पक्षले यस्ता व्यवस्था दूरसञ्चार ऐनको मर्मविपरीत हुनुका साथै विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, नेपालको संविधान तथा नेपालले गरेका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौतासँग समेत बाझिन सक्ने दाबी गर्दै आएको बताइएको छ ।
मुद्दामामिला र व्यवस्थापनमाथिको दबाब
एनसेलका बोर्डका पदाधिकारीदेखि विदेशी लगानीकर्तासँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई समेत विभिन्न मुद्दामामिला तथा कानुनी विवादमा तानिएको विषयले फोलेको मनोबलमा असर परेको स्रोतको भनाइ छ ।
विदेशी लगानीकर्ताले दीर्घकालीन रूपमा नेपालमा लगानी गर्न आवश्यक पर्ने कानुनी सुरक्षा, नीतिगत स्थिरता र लगानी फिर्ताको सुनिश्चितता कमजोर भएको अवस्थामा थप लगानीको निर्णय लिन कठिन हुने फोलेको बुझाइ रहेको बताइएको छ ।
एनसेलमा करिब १० महिनाअघि सीईओका रूपमा नियुक्त भएका फोलेले कम्पनीको सेवा तथा पूर्वाधार विस्तारका लागि आक्रामक योजना अघि सारेका थिए । विशेषगरी फाइभजी विस्तार, फाइबर इन्टरनेट, डेटा सेन्टरलगायत डिजिटल पूर्वाधारमा ठूलो लगानी गर्ने योजना उनको प्राथमिकतामा रहेको थियो ।
तर, पछिल्लो समय नियामकीय विवाद र लगानीसम्बन्धी अनिश्चितता बढ्दै गएपछि ती योजनालाई कार्यान्वयन गर्न चुनौती थपिएको स्रोतको दाबी छ ।
फोलेको बहिर्गमनले नेपालमा विदेशी लगानीकर्ताका लागि रहेको नियामकीय तथा कानुनी वातावरणबारे पुनः बहस सिर्जना गरेको छ । विशेषगरी ठूलो विदेशी लगानी भएका दूरसञ्चार कम्पनीमा दीर्घकालीन लगानी र पूर्वाधार विस्तारका लागि नीतिगत स्थिरता कति आवश्यक छ भन्ने प्रश्नसमेत यस घटनाले उठाएको छ ।
