काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको एक प्रतिनिधिमण्डलले विहिवार अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनाललाई भेटी निर्माण उद्योगमा देखिएका पछिल्ला जटिल समस्याहरू र त्यसले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा पार्न सक्ने प्रतिकूल प्रभावका विषयमा अवगत गराएको छ ।
महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले निर्माण उद्योगका अव्यवहारिक ऐन, नियम संशोधनका लागि अर्थमन्त्री खनालको गम्भीर ध्यानाकर्षण पनि गराएको छ । विशेषगरी वर्तमान सरकारबाट हाल शृङ्खलाबद्ध रुपमा ठेक्का तोड्ने सूचनाहरू जारी भए अनुसार यसबाट सिर्जना हुने बैंक ग्यारेण्टीको रकम व्यवसायी र बैंकहरूले भुक्तानी गर्न नसक्ने महासंघको भनाइ छ ।
यसरी हचुवाको भरमा ठेक्का तोडिँदा सबै निर्माण कम्पनीहरू कालोसूचीमा दर्ज भई समग्र निर्माण उद्योग नै समाप्त हुने हुँदा रुग्ण रहेका ठेक्काहरू सुविस्ताको आधारमा मात्र अन्त्य गरिनु पर्ने महासंघको सुझाव छ ।
महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले निर्माण उद्योगमा शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति, ठेक्का बढी घटी जाने प्रचलनको अन्त्य, उपभोक्ता समिति मार्फत हुने निर्माण कार्यको खारेजी लगायतका विषयमा महासंघको धारणा समेटिएको ज्ञापन पत्र मन्त्री खनाल समक्ष पेश गरेको छ । निर्माण व्यवसायसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने ऐन कानूनलाई निर्माण उद्योग मैत्री बनाई निर्माण उद्योगमा देखा परेका अन्य व्यवहारिक समस्या समाधानका लागि महासंघ सहितको सहभागितामा उच्च स्तरीय आयोग गठन हुनुपर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
सु्शासनको प्रत्याभूति सहित नयाँ सिराबाट दिगो विकास, समयमा गुणस्तरीय निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न तत्काल उच्च स्तरीय आयोग गठन गर्नुको विकल्प नरहेको महासंघको भनाइ छ । साथै महासंघले अर्थ मन्त्रालयबाट पँुजिगत खर्चको विश्लेषण गरि श्वेत–पत्र जारी गरिनुपर्ने माग अघि सारेको छ । जवाफमा अर्थमन्त्री खनालले निर्माण उद्योगसँग सम्बन्धित अव्यवहारिक ऐन, नियम संशोधनका लागि सम्बन्धित निकायमा आफूले निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिनु भएको छ ।
निर्माण कार्य सम्पन्न गरे बापत निर्माण व्यवसायीहरूले पाउने कुनै भुक्तानी नरोकिएको जानकारी समेत मन्त्री खनालले महासंघ प्रतिनिधिमण्डललाई दिनु भएको छ । महासंघ प्रतिनिधिमण्डलमा सल्लाहकार सुकुन्तलाल हिराचन, वरिष्ठ उपाध्यक्ष आङ दोर्जी लामा (ए.डी), उपाध्यक्ष रामजी पन्त ‘मुकेश’, महासचिव रोशन दाहाल, नीतिगत उपमहासचिव शिवहरि घिमिरे लगायत रहनु भएको थियो ।
