काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन एवं विस्तार गर्दै लगानी प्रोत्साहन हुने गरी सरकारले नीति अवलम्बन गर्ने बताए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पदाधिकारीहरूसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन एवं विस्तारविना देशको विकास सम्भव नभएको स्मरण गर्दै उद्यमी व्यवसायीलाई सहज हुने नीति सरकारले ल्याउनेमा ढुक्क हुन आश्वासन व्यक्त गरेका छन् ।
उक्त भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले निजी क्षेत्रको सुधारका लागि सरकारले विशेष पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको महासंघले बताएको छ । निजी क्षेत्रविना अर्थतन्त्र सुधार हुन नसक्ने बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले उद्यमी तथा व्यवसायीलाई हर सम्भव सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको समेत उपस्थिति रहेको उक्त भेटमा महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले मुलुकको अर्थतन्त्रको सुधारका लागि निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनु आवश्यक रहेको बताएका थिए । अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत हिस्सा रहेको निजी क्षेत्रको विस्तारबाट मात्रै सुधार सम्भव रहेको अध्यक्ष ढकालले बताएका हुन ।
सर्वसाधारण र निजी क्षेत्रलाई दिइने सेवामा सुधार, उद्यमी व्यवसायीले मर्यादित रूपमा व्यवसाय गर्न पाउने वातावरणको सुनिश्चितता एवं नीतिगत र व्यवहारगत सुधारमार्फत लगानी अभिवृद्धि गर्न आवश्यक रहेको ढकालको भनाइ थियो । अध्यक्ष ढकालको नेतृत्वमा पुगेको महासङ्घको प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्रीसमक्ष निजी क्षेत्रलाई राज्यको मर्यादा क्रममा समावेश गर्ने लगायतका गैर मौद्रिक प्रोत्साहन सरकारले दिन सक्ने भन्दै अनुरोध गरेका थिए ।
त्यस अवसरमा सो प्रतिनिधिमण्डलले उद्यम व्यवसाय सम्बद्ध नियामक निकायले एक आपसमा समन्वय बढाइ लगानी प्रोत्साहन गर्ने गरी कार्य सम्पादन गर्नु आवश्यक रहेको तथा आम सर्वसाधारण, उद्यमी व्यवसायी र सरकार सबै समस्यामा रहेको स्मरण गराउँदै बाह्य क्षेत्र सन्तुलित भएका कारण सुधार तत्काल सम्भव भएको जानकारी प्रधानमन्त्रीसमक्ष गराएको थियो ।
निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी र डेडिकेटेड फिडर एवं ट्रक लाइनसम्बन्धी विवाद तत्काल समाधान गरी उद्यमी व्यवसायीलाई निर्बाध र सहज रूपमा काम गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्न, सहकारी र लघुवित्तमा देखिएको समस्याका कारण ग्रामीण भेग, साना सहर र साना उद्यमीसम्म रकम पुग्न नसकेको हुँदा त्यहाँ सहज वित्तीय पहुँचका लागि विशेष पहल गर्न पनि सो प्रतिनिधिमण्डलको माग थियो ।
