काठमाडौं । स्टार्टअप उद्यम कर्जा प्रवाह तथा कर्जा सुरक्षण सम्बन्धमा औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।
यो समझदारीसँगै औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानको सिफारिसमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले स्टार्ट अप कर्जा दिने भएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालको उपस्थितिमा बुधबार हस्ताक्षर सम्पन्न भएको हो। समझदारीपत्रको अवधि २०८० माघ महिना २४ गतेबाट लागू भई दुवै पक्षको सहमतिमा अर्को निर्णय नभएसम्म प्रभावकारी रहने उल्लेख छ।
कार्यक्रममा रिजालले समझदारी गर्ने सबै पक्षलाई शुभकामना दिँदै ऋण डुब्ने परियोजना नगर्न सचेत गराएका छन् । औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान ऐन २०५३ द्वारा स्थापित औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान, त्रिपुरेश्वर, काठमाडौं र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ’क’ वर्गको वाणिज्य बैंकको इजाजतपत्र प्राप्त गरी बैंकिङ्ग व्यवसाय गर्दै आएको नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडबीच विविध पक्षको सहयोग र बिस्तारमा सहयोग पुर्यायन समझदारी भएको हो ।
नवीनतम ज्ञान, सोच, सीप र क्षमता भएका उद्यमीलाई परियोजनारव्यवसाय विस्तार र दीगो सञ्चालन गरी देशको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउनका लागि सहयोग पुयाउने ध्येयले सहुलियत दरमा नेपाल सरकार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार गरेको स्टार्टअप उद्यम कर्जा संचालन कार्यविधि, २०८० को अधीनमा रही बैंकिङ्ग प्रक्रियामार्फत स्टार्टअप उद्यम कर्जा दिने समझदारीपत्रमा उल्लेख छ।
कृषि तथा पशुपन्छीसँग सम्बन्धित, बन पैदावारसँग सम्बन्धित, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा मनोरञ्जन र अतिथि सत्कारसँग सम्बन्धित, विज्ञान, प्रविधि, सूचना तथा सञ्चारसँग सम्बन्धित, मानव स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित, शिक्षा तथा शिक्षण सिकाईसँग सम्बन्धित, अटोमोबाइल सम्बन्धित, परम्परागत प्रविधि, उत्पादन र सेवाप्रवाहको प्रक्रिया सुधारसँग सम्बन्धित, घरायसी वा दैनिक जीवनयापनसँग सम्बन्धित,खाद्य उत्पादन तथा प्रशोधनसँग सम्बन्धित, सहज र सुरक्षित यातायात तथा पारवहन सेवासँग सम्बन्धित, खानी तथा खनिज अनुसन्धान र विकाससँग सम्बन्धित क्षेत्रमा कर्जा दिने समझदारी पत्रमा उल्लेख छ।
त्यस्तै फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा बातावरण संरक्षणसँग सम्बन्धित, विपद व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित, वैकल्पिक तथा नवीकरणीय उर्जासँग सम्बन्धित, जलबायु परिवर्तन न्यूनीकरणसँग सम्बन्धित क्षेत्र पनि समेटिएको छ । अधिकतम कर्जा रकम सिमा अन्तर्गत स्टार्टअप उद्यम परियोजनामा अधिकतम २५ लाख रुपैयाँ रुपैयाँ स्टार्टअप उद्यम कर्जा प्रदान गर्न सकिने उल्लेख छ।
कर्जा लगानीको लागि वित्तीय स्रोतअन्तर्गत कर्जाको लागि वित्तीय स्रोत समझदारीपत्र अनुसारको स्टार्टअप उद्यम कर्जा प्रदान गर्न र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षणका लागि प्रतिष्ठानले बैंकलाई कर्जा सुरक्षणका लागि हाललाई २४ करोड २५ लाख रकम उपलब्ध गराउने उल्लेख छ।
बैंकले कर्जाको साँबा व्याज दाबी भुक्तानी माग गर्दा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबाट भुक्तानी प्राप्त गर्नेछ। कुनै उद्यमीले किस्ता अवधि अगाबै कर्जा चुक्ता गर्न चाहेमा अतिरिक्त शुल्क लाग्ने छैन । तोकिएको भाखाभित्र कर्जाको साँवा र ब्याज भुक्ता नगरेमा त्यस्ता उद्यमीलाई दोस्रो पक्षले प्रचलित कानुनबमोजिम खराब कर्जामा गणना गरी चुक्ता गर्न बाकी रकम असुल उपर गर्न गराउनुपर्नेछ।
समझदारी पत्र बमोजिम उपलब्ध कर्जाबाट सञ्चालित स्टार्टअप उद्यम सम्झौता अनुरूप सञ्चालन भए वा नभएको सम्बन्धमा कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकले आवधिक रूपमा अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ। अनुगमन र प्राप्त कैफियतहरू माथिको कारवाही प्रक्रिया स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८० को व्यवस्था बमोजिम हुनेछ। यस सम्झौताको कार्यान्वयनमा कुनै कठिनाइ आएको अवस्थामा दुवै पक्षको आपसी छलफल र सहमतिमा समस्या समाधान गरिने समझदारीमा उल्लेख छ।
