काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले विद्युत् महसुलमा चालु आर्थिक वर्षदेखि लागू गरिएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)को व्यवस्था तत्काल हटाउन सरकारसँग माग गरेको छ ।
महासंघले विद्युत् उद्योग, व्यापार तथा पर्यटन क्षेत्रको आधारभूत पूर्वाधार भएकाले त्यसमा थप कर लगाउँदा व्यवसायको लागत बढ्नुका साथै उत्पादन र सञ्चालनमा समेत प्रत्यक्ष असर परेको जनाएको छ ।
महासंघका अनुसार विद्युत् महसुलमा भ्याट थपिएपछि बढी ऊर्जा खपत गर्ने उद्योग, भ्याट छुटअन्तर्गत कारोबार गर्ने व्यवसाय, साना तथा मझौला उद्यम र होटल तथा पर्यटन क्षेत्र बढी प्रभावित भएका छन् । व्यवसायीबाट विद्युत्को लागत बढेको गुनासो आइरहेको महासंघले जनाएको छ ।
कानुनमा इनपुट ट्याक्स क्रेडिटको व्यवस्था रहे पनि कर समायोजन तथा फिर्ताको प्रक्रिया र व्यवसायको प्रकृतिका कारण सबै व्यवसायले विद्युत्मा तिरेको भ्याट तत्काल वा पूर्ण रूपमा समायोजन गर्न नसक्ने महासंघको भनाइ छ । यसले व्यवसायको सञ्चालन पूँजीमा थप दबाब सिर्जना गर्ने जनाएको छ ।
महासंघले विद्युत्को लागत बढ्दा नयाँ लगानी, उद्योग विस्तार र रोजगारी सिर्जनामा समेत असर पर्न सक्ने बताएको छ । साथै, व्यवसायको लागत बढेपछि त्यसको भार वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा जोडिन सक्ने भएकाले उपभोक्ता मूल्य र समग्र महँगीमा समेत थप दबाब पर्न सक्ने जनाएको छ ।
आन्तरिक विद्युत् खपत बढाउने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने तथा निर्यात प्रवर्द्धनमार्फत औद्योगिकीकरणलाई गति दिनुपर्ने अवस्थामा ऊर्जा लागत बढाउने नीतिले निजी क्षेत्रको उत्पादन र लगानी विस्तारमा चुनौती थपेको महासंघको दाबी छ ।
महासंघले उद्योग तथा व्यवसायका लागि नियमित, गुणस्तरीय र भरपर्दो विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्नसमेत सरकारसँग आग्रह गरेको छ । भोल्टेजमा हुने उतारचढाव, आकस्मिक विद्युत् अवरोध तथा अन्य प्राविधिक समस्याका कारण उत्पादन र विद्युतीय उपकरणमा हुने क्षति रोक्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उसको माग छ ।
विद्युत् महसुलमा भ्याट लगाउने व्यवस्था पुनरावलोकन गरी निजी क्षेत्रसँग व्यापक परामर्श गर्नुपर्ने महासंघले जनाएको छ । साथै, कर समायोजन तथा फिर्ताको प्रक्रियालाई सरल, पारदर्शी र समयबद्ध बनाउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
