काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीबाट क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माण तथा पुनःउत्थान गर्न सरकारले ७ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसहितको संयुक्त प्राविधिक टोलीले तयार पारेको द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलन (आरडिएनए) प्रतिवेदनले बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि ठूलो वित्तीय स्रोत आवश्यक पर्ने देखाएको हो।
प्रतिवेदनअनुसार विपद्बाट सबैभन्दा बढी प्रभावित पूर्वाधार क्षेत्रको पुनःउत्थानका लागि मात्रै ४ खर्ब ७३ अर्ब ५७ करोड १९ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ। यो कुल पुनःउत्थान आवश्यकताको करिब ७५ प्रतिशत हो।
ऊर्जामा मात्रै ३ खर्ब ९० अर्बभन्दा बढी
बाढीबाट ऊर्जा तथा जलविद्युत् पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगेको प्रतिवेदनले देखाएको छ। बाढी प्रभावित क्षेत्रमा ७५९ मेगावाट क्षमताका १३ वटा जलविद्युत् आयोजना र २४ मेगावाट क्षमताका पाँच वटा सौर्य ऊर्जा आयोजना प्रभावित भएका छन्।
ऊर्जा तथा ग्रिड प्रणालीको पुनःउत्थानका लागि मात्रै ३ खर्ब ९० अर्ब ६२ करोड ३० लाख ४० हजार रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आकलन गरिएको छ। यसले बाढीको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक प्रभाव ऊर्जा पूर्वाधारमा परेको देखाउँछ।
जलविद्युत् आयोजनामा भएको क्षतिले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा आगामी ऊर्जा विकास योजनामा समेत असर पार्न सक्ने देखिएको छ।
सडक र पुलमा पनि ठूलो क्षति
बाढीका कारण प्रभावित क्षेत्रमा ६९ किलोमिटर सडकखण्ड क्षतिग्रस्त भएको छ। त्यस्तै ३३ वटा मोटरेबल पुल पूर्ण रूपमा बगेका छन् भने चार वटा पुलमा आंशिक क्षति पुगेको छ।
यसैगरी बाढी प्रभावित क्षेत्रमा रहेका ६४ वटा झोलुङ्गे पुलमध्ये ५३ वटा क्षतिग्रस्त भएका छन्। सडक, मोटरेबल पुल र झोलुङ्गे पुललगायत यातायात पूर्वाधारको पुनःउत्थानका लागि ७३ अर्ब ३४ करोड २९ लाख ६० हजार रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।
यातायात पूर्वाधारमा भएको क्षतिले प्रभावित क्षेत्रमा आवतजावत, व्यापार तथा राहत र पुनर्निर्माणका कामलाई समेत जटिल बनाएको छ।
७० हजारभन्दा बढी निजी घर प्रभावित
बाढीले भौतिक पूर्वाधारसँगै सामाजिक क्षेत्रमा पनि ठूलो क्षति पुर्याएको छ। रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवनमा गरी ७० हजार ५७० वटा निजी घर क्षतिग्रस्त भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यसका अतिरिक्त ४८ वटा सार्वजनिक भवन, १८ वटा विद्यालय, सात वटा स्वास्थ्य संस्था र ३० वटा सांस्कृतिक सम्पदामा क्षति पुगेको छ।
सामाजिक क्षेत्रको पुनःउत्थान तथा पुनर्निर्माणका लागि १ खर्ब ३ अर्ब ५४ करोड ९९ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।
कृषि, बैंक र व्यवसाय पनि प्रभावित
बाढीको असर उत्पादन क्षेत्रमा समेत व्यापक देखिएको छ। कृषि, व्यापार, व्यवसाय तथा बैंकिङ क्षेत्रसमेत प्रभावित भएका छन्।
उत्पादक क्षेत्रको पुनःउत्थानका लागि ५० अर्ब ७७ करोड ४९ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। यसअन्तर्गत १ हजार ८०६ हेक्टर कृषि बालीमा क्षति पुगेको छ भने १७ वटा बैंक शाखा र ४ हजार ८०० वटा व्यापारिक प्रतिष्ठान प्रभावित भएका छन्।
बाढीबाट प्रभावित पाँच जिल्लाका १५ स्थानीय तहमध्ये नुवाकोटको विदुर नगरपालिकामा मात्रै ३ हजार २६ वटा घरमा क्षति पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नदी व्यवस्थापनमा पनि ठूलो लगानी आवश्यक
भविष्यमा यस्ता विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरण तथा नदी व्यवस्थापनका लागि पनि ठूलो रकम आवश्यक पर्ने देखिएको छ। प्रतिवेदनअनुसार विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा नदी व्यवस्थापनका लागि ९४ अर्ब ७५ करोड ३१ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।
त्यस्तै बाढीले बगाएर ल्याएको लेदो तथा अन्य भग्नावशेष व्यवस्थापनका लागि ५१ करोड ५४ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आकलन गरिएको छ।
यसले बाढीपछिको पुनर्निर्माणलाई क्षतिग्रस्त संरचना निर्माणमा मात्रै सीमित नराखी भविष्यमा यस्ता विपद्को जोखिम घटाउने पूर्वाधार निर्माणमा समेत केन्द्रित गर्नुपर्ने देखाएको छ।
तत्काल र दीर्घकालीन पुनर्निर्माण दुई चरणमा
सरकारले बाढीपछिको पुनर्निर्माणलाई दुई चरणमा अघि बढाउने योजना बनाएको छ। प्रतिवेदनअनुसार आगामी छ महिनाभित्र तत्काल राहत तथा अल्पकालीन पुनर्निर्माणका लागि ८ अर्ब ७३ करोड ५० लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।
त्यसपछि दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका लागि ७ खर्ब १४ अर्ब ५८ करोड २ लाख रुपैयाँ खर्च हुने आकलन गरिएको छ।
समग्रमा भोटेकोशी बाढीपछि तयार पारिएको क्षति तथा आवश्यकता आकलनले नेपालको पूर्वाधार, ऊर्जा, यातायात, आवास, कृषि तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा परेको क्षतिको पुनःउत्थानका लागि ठूलो वित्तीय स्रोत आवश्यक रहेको देखाएको छ। यति ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने भएकाले पुनर्निर्माणका लागि सरकारी स्रोतसँगै निजी क्षेत्र, बीमा क्षेत्र तथा विकास साझेदारको समेत भूमिका महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ।
