काठमाडौं । चीनको तिब्बत क्षेत्रबाट गत भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीले ठूलो जनधनको क्षति पुर्याएसँगै नेपालको अर्थतन्त्र थप जोखिमपूर्ण अवस्थामा पुगेको वरिष्ठ अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारीले बताएका छन्।
आर्थिक भ्वाइससँगको कुराकानीमा अर्थविद् अधिकारीले बाढीबाट जलविद्युत् आयोजना, विद्युत् उत्पादन, पूर्वाधार तथा विभिन्न क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुगेको उल्लेख गर्दै त्यसको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका लागि मात्रै साढे ४ खर्बदेखि ६ खर्ब रुपैयाँसम्म आवश्यक पर्ने बताएका हुन्।
उनका अनुसार बाढी आउनुअघि नै नेपालको अर्थतन्त्र विभिन्न चुनौतीबाट गुज्रिरहेको थियो।
‘बाढीपछि पुनर्निर्माणमा ठूलो रकम चाहिन्छ, ऋण पनि बढ्न सक्छ’
अर्थविद् अधिकारीले बाढीबाट क्षतिग्रस्त संरचना तथा आयोजना पुनर्निर्माण गर्न ठूलो धनराशि आवश्यक पर्ने भएकाले सरकारमाथि वित्तीय दबाब बढ्ने बताए।
उनका अनुसार प्रभावित क्षेत्रको भौतिक संरचना पुनर्निर्माणदेखि विस्थापित परिवारको पुनर्स्थापना, व्यवसाय पुनः सञ्चालन, विद्युत् आयोजना तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणसम्मका लागि ठूलो लगानी आवश्यक पर्नेछ। यस्तो अवस्थामा सरकारले आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गर्न नसके सार्वजनिक ऋणको भारसमेत बढ्न सक्ने जोखिम रहेको उनले औँल्याए।
उद्धारमा सुरक्षाकर्मीको भूमिका प्रशंसनीय, तर सरकारी समन्वय कमजोर
बाढीपछि उद्धार तथा राहत कार्यमा सुरक्षाकर्मीहरूले आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर काम गरिरहेको भन्दै अधिकारीले प्रशंसा गरेका छन्। तर संघीय सरकारको निर्णय प्रक्रिया, समन्वय तथा सम्बन्धित निकायको प्रभावकारी परिचालनमा भने अझै कमजोरी देखिएको उनको टिप्पणी छ।
कतिपय प्रभावित क्षेत्रमा समयमै राहत पुग्न नसकेको र कतिपय स्थानमा राहत सामग्री थुप्रिएर बसेको अवस्था रहेको उनले बताए। उद्धारमा ढिलाइ भएका कारण कतिपय नागरिकले ज्यान गुमाउनुपरेको उल्लेख गर्दै विपद्को समयमा सरकारको निर्णय क्षमता र समन्वय अझ प्रभावकारी हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
विस्थापित परिवारको जीवन सामान्य बनाउन तत्काल योजना आवश्यक
बाढीका कारण धेरै नागरिकले परिवारका सदस्य, घर, सम्पत्ति तथा जीविकोपार्जनका आधारसमेत गुमाएको भन्दै अर्थविद् अधिकारीले अब सरकारको पहिलो प्राथमिकता प्रभावित नागरिकको जीवनलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउनु हुनुपर्ने बताए।
उनका अनुसार सरकारले प्रभावित क्षेत्रका प्रत्येक परिवारको वास्तविक अवस्था पहिचान गरी कसले कति क्षति बेहोरेको छ, उनीहरूको व्यवसाय के थियो, जीविकोपार्जनको आधार के थियो, पुरानै स्थानमा फर्केर बस्न सक्ने अवस्था छ कि छैन र पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने भए कहाँ र कसरी गर्ने भन्ने विषयमा तत्काल अध्ययन गर्नुपर्छ।
प्रभावित परिवारलाई केवल तत्कालीन राहत दिएर समस्या समाधान नहुने भन्दै उनले उनीहरूको दीर्घकालीन जीविकोपार्जन सुनिश्चित गर्नेगरी वित्तीय सहयोग तथा पुनर्स्थापनाको कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताए।
पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा विकासको मोडल नै परिवर्तन गर्नुपर्ने
बाढीबाट भएको क्षतिले नेपालमा विशेषगरी पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा विकास र पूर्वाधार निर्माणको मोडलमाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको अधिकारीको भनाइ छ।
उनले आगामी दिनमा पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा आवास, सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना तथा अन्य भौतिक संरचना निर्माण गर्दा प्राकृतिक जोखिमलाई केन्द्रमा राखेर योजना बनाउनुपर्ने बताए।
विगतमा विकास आयोजना निर्माण गर्दा लागत, पहुँच र आर्थिक प्रतिफललाई प्राथमिकता दिइए पनि अब जलवायुजन्य जोखिम तथा प्राकृतिक विपद्को सम्भावनालाई समेत योजनाको अभिन्न हिस्सा बनाउनुपर्ने उनको धारणा छ।
जलवायु क्षतिको अन्तर्राष्ट्रिय क्षतिपूर्ति दाबी गर्नुपर्छ
अर्थविद् अधिकारीले पछिल्लो विपद्लाई नेपालको मात्र समस्या भनेर हेर्न नहुने बताएका छन्। विश्वका ठूला औद्योगिक राष्ट्रहरूले ठूलो मात्रामा ऊर्जा खपत गर्दा विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि र जलवायु परिवर्तनमा योगदान पुगेको उल्लेख गर्दै त्यसबाट नेपालजस्ता हिमाली तथा जोखिममा रहेका मुलुकहरू प्रभावित भइरहेको उनले बताए।
नेपालको कार्बन उत्सर्जन विश्वका ठूला औद्योगिक मुलुकको तुलनामा नगण्य भए पनि जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले ठूलो क्षति बेहोर्नुपरेको उनको भनाइ छ।
त्यसैले प्राकृतिक विपद्बाट भएको क्षतिको अन्तर्राष्ट्रिय क्षतिपूर्ति तथा जलवायु वित्त प्राप्त गर्न सरकारले स्पष्ट रणनीति बनाएर अघि बढ्नुपर्ने उनले बताए।
उनका अनुसार यस विषयमा सरकारले तत्कालीन राहत र पुनर्निर्माणसँगै दीर्घकालीन रणनीति बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष नेपालको क्षति र आवश्यकताको तथ्यांकसहित बलियो दाबी प्रस्तुत गर्नुपर्छ।
‘अब विकासको मोडल नै फरक ढंगले अघि बढाउनुपर्छ’
अर्थविद् अधिकारीले पछिल्लो विपद्बाट नेपालले विकास र पूर्वाधार निर्माणको परम्परागत शैलीमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने पाठ सिक्नुपर्ने बताए।
उनका अनुसार अब आयोजना निर्माण गर्दा केवल आर्थिक प्रतिफल र लागतलाई मात्रै हेरेर पुग्दैन। प्राकृतिक जोखिम, जलवायु परिवर्तन, भौगोलिक संवेदनशीलता, विपद्को सम्भावना र भविष्यमा पर्न सक्ने क्षतिलाई समेत मूल्यांकन गर्नुपर्छ।
उनले नेपालले समग्र विकास तथा पूर्वाधार निर्माणको मोडल नै परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै भनेका छन् कि आगामी पुस्तालाई सुरक्षित र दिगो पूर्वाधार हस्तान्तरण गर्ने गरी राज्यले अहिलेबाटै दीर्घकालीन सोचका साथ योजना बनाउनुपर्छ।
बाढीपछिको पुनर्निर्माणलाई केवल क्षतिग्रस्त संरचना बनाउने अवसरका रूपमा नभई नेपालको विकास मोडललाई सुरक्षित, दिगो र विपद् प्रतिरोधी बनाउने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने उनको धारणा छ।
अर्थविद् अधिकारीका अनुसार अहिलेको चुनौती ठूलो भए पनि सरकारले तत्काल राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणसँगै दीर्घकालीन आर्थिक तथा विकास रणनीति बनाएर अघि बढ्न सके विपद्बाट सिर्जित संकटलाई अवसरमा बदल्न सकिनेछ।
