काठमाडौं- ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले देशभर निर्माणाधीन प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएका अवरोध हटाउन समन्वय थालेको छ। ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीलाई बलियो बनाउन आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न पहल लिएका हुन्।
मन्त्रालयले बिहीबार १२ वटा प्रसारण लाइन परियोजनाका प्रमुखहरूसँग छलफल गरेको छ। परियोजना प्रमुखहरूले वन विभागबाट रुख काट्ने अनुमति र सडक विभागबाट पोल तथा टावर सार्नमा भइरहेको ढिलाइबारे जानकारी गराएका थिए। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य अंशुकिरण शाहीका अनुसार मन्त्रालयले अन्य निकायसँग समन्वय बढाएपछि निर्माण कार्यले गति लिएको छ।
प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका प्रमुख नवराज ओझाले १२ वटै आयोजना यसै वर्षभित्र सम्पन्न हुने बताए। छलफलमा तुम्लिङटार-सितलपाटी २२० केभी, ढल्केबर-बाणगंगा १३२ केभी, कोहलपुर-सुर्खेत-दैलेख १३२ केभी, नेपालगन्ज-नानपारा १३२ केभी, लालबन्दी-सलिमपुर १३२ केभी, इनरुवा-विराटनगर १३२ केभी, हेटौंडा-ढल्केबर ४ सय केभी र कालिगण्डकी-रिढी १३२ केभी आयोजनाको प्रगतिबारे जानकारी लिइएको थियो।
इनरुवा-विराटनगर प्रसारण लाइनमा ठेकेदारले काम नगरेपछि पेटी ठेकेदारमार्फत तीन महिनाभित्र काम सक्ने गरी समन्वय गरिएको छ। हेटौंडा-ढल्केबर ४ सय केभी प्रसारण लाइनको वनसम्बन्धी समस्या समाधान भई कात्तिकसम्म निर्माण सकिने जनाइएको छ। ऊर्जामन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार अनिलकुमार अधिकारीले यी आयोजनाहरू ६ महिनादेखि एक वर्षभित्र मुख्य ग्रिडमा जोडिएपछि विद्युत् आपूर्तिमा हुने ट्रिपिङको समस्या हल हुने बताए। मन्त्री श्रेष्ठले अन्तर-मन्त्रालय समन्वय गरी काममा देखिएका समस्या तत्काल समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
