सरकारले ‘टेक एण्ड पे’ को पासो तेर्स्याएर निजी क्षेत्रको घाटी निर्चोने काम गर्दै छ: अध्यक्ष कार्की

काठमाडौँ  । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले अघि सारेको ‘टेक एण्ड पे’ मोडेलमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने प्रावधानबारे ऊर्जा उद्यमीहरू आक्रोशित भएका छन् । संसद्मामा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले निजी क्षेत्रलाई निकट भविष्यमा विद्युत् व्यापारको लाइसेन्स दिने धारणा राख्दै यो व्यवस्था संशोधन नहुने संकेत गरेसँगै जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरू थप रुष्ट बनेका छन् ।

‘टेक एण्ड पे’ को प्रावधानले निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्न हतोत्साहित गराउने खतरा बढेको भन्दै उद्यमीहरूले विरोध गर्दै आएका छन् । बजेटमा ‘टेक एण्ड पे’ पीपीएको प्रावधान एक्कासि ल्याएको भन्दै उनीहरूले विरोध जनाएका छन् ।

https://www.youtube.com/watch?v=o27TZdejJno&t=69s

सरकारले ‘टेक एण्ड पे’ लाई लाइसेन्स दिएर अहिले आएर ‘टेक एण्ड पे’ पीपीए गर्ने भन्ने कुरा मान्य नभएको भन्दै यो प्रावधान विरोधको कार्यक्रम गर्ने धारणा राख्दै आएका छन् ।  त्यसले ऊर्जा विकास मार्गचित्रभन्दा पनि आगामी दिनमा कुनै पनि आयोजना नबन्ने उनीहरूको धारणा छ । सोही सन्दर्भमा आर्थिक भ्वाइससँग कुराकानी गर्दै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले यो प्रावधान कुनै पनि हालतमा मान्य नभएको बताएका छन् ।

उनका अनुसार, सरकारले एक महिनाभित्र प्रसारण लाइन निर्माणको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिइने ग्यारेन्टी सार्वजनिक गर्नुपर्ने अन्यथा आन्दोलनमा उत्रिनुको विकल्प नभएको बताएका छन् । अब के गर्नहुन्छ नि भन्ने प्रश्नमा कार्की भन्छन् ' छलफल त गरिराख्नुपर्छ । कुरा राख्नुपर्छ । भन्नु त प¥यो नि हामीले साँच्चै नहुने भएपछि त के गर्ने । सोच्न त प¥यो नि हामीले।'

"अब मन्त्रीले नै बोलिसकेपछि के भन्ने निधो भएको छैन । प्रश्न उठिसक्यो । ऊर्जा मन्त्रीले एकथोक अनि अर्थ मन्त्रीले अर्को थोक भन्ने । ऊर्जा मन्त्रीमाथि प्रश्न उठिसक्यो । डामाडोल भयो। सबै सकियो भन्न पनि मिलेको छैन, कि त तुरुन्त निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन दिइने छ भनेको भए अर्को कुरा हुन्थ्यो । सन्तुष्ट हुने बाटो हुन्थ्यो । त्यो पनि भएन । विकल्प नै दिएन" कार्कीले गुनासो पोखेका छन् ।

उनले आफ्नो भनाइमा थप गर्दै भने '१७ हजार मेगावाटका जलविद्युत आयोजनाको भविष्य नै अन्योलमा रहेको छ । लाइसेन्सको फी देखि सुरु भएर डिजाइन ग¥यो । डिटेल स्टडी गर्नुपर्छ । भिजिबिलिटी स्टडी हुन्छ। रिन्यु गर्नुपर्छ । १७ हजार मेगावाट क्षमताको जलविद्युत आयोजनालाई यो स्थितिसम्म ल्याउन ६६ अर्ब हाराहारीमा खर्च भइसकेको हुन्छ । कि त सरकारले त्यो सबै फर्काउनुपर्ने हुन्छ । कि त लैजानुपर्छ । अगाडि पनि नबढ्ने, अनि बाटो पनि नखोल्दिने भन्नुको तात्पर्य त तिमीहरूको लगानी सकियो भनेर भनेको हो नि ।"

सरकारलाई आफूहरूलाई प्रस्ट निर्देशन नदिएको भन्दै अध्यक्ष कार्की भन्छन् "भए जति सबै लैजाऊ पनि भनेको छैन हामी कहाँ जाने त ? आफ्नो ग्यारेन्टी आफैँ गर भनेको भए अर्कै कुरा हुन्थ्यो । विद्युत् विकास विभागले अहिले पनि लाइसेन्स दिइराखेको छ । उसले त सुचारु गर भनेको हो नि । पैसा लिने तर बजार छैन भने लाइसेन्स किन बाँड्नु ? पीपीए गर्न आऊ भनेर बोलाएको छ । जान थाले । यसले गर्दा त्यो पनि रोकिने भए । अन्तिम चरणमा पुगेका आयोजना पनि रोकिने भए।"

बजेट तथा कार्यक्रम पारित गर्ने क्रममा टेक एन्ड पेको व्यवस्था हटाउने ऊर्जा मन्त्री र अर्थमन्त्रीको प्रतिबद्धताका कारण आन्दोलन घोषणा गर्न बाँकी रहे पनि अर्थमन्त्रीले संसद्मा दिएको अभिव्यक्ति सुन्दा अब आफूहरूको माग सुनुवाइ हुने अवस्थामा नरहेको कार्कीको भनाई छ । उनले यस किसिमको सरकारको गैर जिम्मेवारीपूवक कामले दीर्घकालीन असर पर्ने भन्दै विद्युत् उत्पादन र व्यापारको अनुमति निजी क्षेत्रले पाए आफै बजार खोजेर आयोजना बनाउन सक्ने भएपनि अहिले विद्युत् प्राधिकरण एकल खरिदकर्ता रहेको अवस्थामा टेक एण्ड पे ल्याउनु भनेको निजी क्षेत्रको ढोका बन्द गर्नुसरह भएको बताएका छन् ।

टेक एण्ड पे मा मात्रै विद्युत् गर्ने बुँदाले जलविद्युत आयोजनामा बैंकले लगानी नगर्ने हुँदा कोही पनि प्रवर्द्धक पीपीएका लागि विद्युत् प्राधिकरणमै नजाने कार्कीको भनाई छ । उनले आयोजना अध्ययनका लागि अनुमति पत्र लिएर काम गर्दा जे जति रकम खर्च भएको छ उक्त रकम राज्यले फिर्ता गरे प्रवर्द्धकहरूले आयोजनाको लाइसेन्स सरकारलाई नै फिर्ता गरिदिने समेत बताएका छन् ।

हामी यो भन्दा अघि जान सक्दैनौँ भनेर स्पष्ट हुनुप¥यो । त्यसपछि बाँकी कुरा मिलेर गरौँ भनेको भए हामीलाई पनि समेट्यो भनेर ढुक्क भइन्थ्यो । तर खपत र उत्पादनलाई सन्तुलन हुने गरी गरिने छ भनेपछि त के भनेर बुझ्ने ? हामी त खपतभन्दा माथि गइसक्यौँ । प्रति १५०० देखि २२०० मेगावाटलाई अधिकतम मानेको थियो । ४८०० हुन्छ भनेको छ अर्को वर्ष । सोलरको पनि कुरा गरेको छ । खपत बढी भएपछि सोलर किन चाहियो फेरि ? खपत र उत्पादनको सन्तुलन भनेपछि त विद्युत् बढी भइसक्यो नि । खपत केलाई मान्ने ? १३ हजार ५ सय नै खपत हो भनेर भन्नुप¥यो । निर्यातलाई पनि जोड्यो भने १० हजार बेचेको छ बङ्गलादेशलाई । त्यो बिजुली त निजी क्षेत्रले नै उत्पादन गरेको होला । भारतलाई पनि बेचेर यति कमाउने भन्न थालेका छन् । समग्रमा ऊर्जा क्षेत्रलाई सिध्याइदिऊँ भन्ने नै चलिराखेको छ जस्तो लाग्छ ।