काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आर्यन राईले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने क्रममा सरकारले संविधानले सुनिश्चित गरेका नागरिकका मौलिक अधिकारको बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका छन्।
बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद राईले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अभियानमा सरकार संवेदनशील बन्न नसकेको बताए।
उनले भूमिहीन तथा सुकुम्बासीमाथि डोजर चलाउँदा बालबालिका, सुत्केरी, गर्भवती, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अवस्थाप्रति सरकारले कुनै संवेदनशीलता नदेखाएको आरोप लगाए।
राईले संविधानको धारा १६ ले सुनिश्चित गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा ३७ को आवासको हक, धारा ३६ को खाद्य अधिकार, धारा ३५ को स्वास्थ्य अधिकार, धारा ३३ को रोजगारीको हक, धारा ३१ को शिक्षाको हक, धारा २८ को गोपनीयताको हक, धारा ३९ को बालबालिकाको हक तथा धारा ४२ को सामाजिक न्यायको हकको समेत उल्लङ्घन भएको दाबी गरे।
उनले सरकारको कदमका कारण कतिपय सुकुम्बासीले बाँच्ने आधार गुमाएर आत्महत्यासमेत गरेको उल्लेख गर्दै त्यस घटनाप्रति सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए।
सांसद राईले विस्थापित सुकुम्बासीलाई राखिएको होल्डिङ सेन्टरको अवस्थाप्रति पनि प्रश्न उठाए। त्यहाँ रहेका नागरिकले सम्मानजनक बसोबास, गोपनीयता, पर्याप्त स्वास्थ्य सेवा, औषधि र पोषिलो खाद्यान्नको अभाव झेलिरहेको गुनासो आएको भन्दै सरकारले तत्काल अनुगमन गर्नुपर्ने माग गरे।
उनले मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मुटु तथा फोक्सोका दीर्घरोगीहरू समेत होल्डिङ सेन्टरमा आवश्यक उपचार नपाएको दाबी गरे।
त्यस्तै, सांसद राईले काभ्रेपलाञ्चोकमा पनि स्थानीय सरकारले अव्यवस्थित बसोबास हटाउने नाममा सुकुम्बासीलाई दुःख दिएको सूचना प्राप्त भएको भन्दै सम्बन्धित मन्त्रालयलाई तत्काल छानबिन गर्न आग्रह गरे।
यसअघि प्रधानमन्त्रीको संसद्मा दिएको अभिव्यक्तिको प्रसंग उठाउँदै उनले सभामुखले उक्त अभिव्यक्तिलाई संसद्को रेकर्डबाट हटाउने विषयमा छलफल गर्ने बताएको स्मरण गराउँदै त्यसबारे हालसम्म के प्रगति भयो भन्ने प्रश्नसमेत गरे। साथै प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले भविष्यमा सीमा समस्यासम्बन्धी कूटनीतिक पहल कमजोर हुने अवस्था सिर्जना गर्न सक्ने भएकाले त्यसलाई तत्काल सच्याउन सरकारसँग माग गरे।
