काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसदमा दिएको अभिव्यक्ति र परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको अभिव्यक्ति बाझिएको छ । प्रधानमन्त्री बालेनले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिँदै नेपालले पनि भारतको धेरै ठाउँमा जग्गा मिचेको अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
‘एउटा कुरा अचम्म लाग्न सक्छ । प्रधानमन्त्री भएपछि थाहा पाएँ ।
सोही अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रतिपक्षी दलहरुले संघीय सदनको दुवै संसद अवरुद्ध गर्दै आएका छन् । सो अभिव्यक्तिको चौतर्फी आलोचना भइरहँदा भारत भ्रमणमा रहेका शिशिर खनालले नेपालले सीमा विवाद समाधानका लागि कूटनीतिक संवाद र द्विपक्षीय वार्तालाई नै प्राथमिक माध्यम बनाउँदै आएको स्पष्ट गरेका छन्।
उनका अनुसार नेपालले विगत लामो समयदेखि आफ्नो भूमिसम्बन्धी दाबीका विषयमा भारत र चीन दुवै देशलाई औपचारिक कूटनीतिक नोटमार्फत आफ्ना धारणा स्पष्ट गरिसकेको छ। उनले ऐतिहासिक सन्धि तथा प्रमाणका आधारमा नेपालको अडान प्रस्ट रहेको बताए।
मन्त्री खनालले सीमा विवादहरू ऐतिहासिक विरासतका रूपमा रहेका उल्लेख गर्दै यस्ता विषयको समाधान कूटनीतिक संयन्त्र र वार्तामार्फत नै सम्भव हुने धारणा व्यक्त गरे। उनले नेपाल–भारत सीमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिसँग सम्बन्धित रहेको स्मरण गराउँदै समाधान पनि आपसी संवादबाटै खोजिने बताए।
उनले ऐतिहासिक प्रमाण र दस्तावेज अध्ययनका लागि आवश्यक स्रोतहरूबारे पनि चासो राखिएको उल्लेख गर्दै नेपालले यूकेलगायतका देशका अभिलेखालय तथा पुस्तकालयमा उपलब्ध कागजातको अध्ययन गर्ने सम्भावना खोजिरहेको बताए। तर, यसलाई कुनै मध्यस्थता मागको रूपमा बुझ्न नहुने उनको स्पष्ट भनाइ छ।
मन्त्री खनालले प्रधानमन्त्रीले संसदमा व्यक्त गरेको भनाइको सन्दर्भमा पनि स्पष्ट पार्दै नेपालले सीमा विवाद समाधानका लागि कुनै बाह्य हस्तक्षेप होइन, आपसी संवाद र कूटनीतिक प्रक्रियामार्फत नै अघि बढ्ने नीति लिएको दोहो¥याए।
उनका अनुसार नेपालको ऐतिहासिक अडान र वर्तमान नीति दुवै कूटनीतिक समाधानमै केन्द्रित रहेको छ।
