काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति अब हरेक आर्थिक वर्षको साउन १ गते सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक तयारी अघि बढाइएको छ।
सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफलका क्रममा मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने मिति निश्चित गर्ने विषयमा सहमति जुटेको हो।
समिति सभापति डा. कृष्णहरि बुढाथोकीका अनुसार सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्ने मिति निश्चित गरेजस्तै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने समय पनि निश्चित गर्न साउन १ गते तोक्ने तयारी गरिएको छ।
बैठकमा वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न प्रावधानमा संशोधनसहितका प्रस्तावमाथि पनि छलफल भएको थियो। नेपाल बैंकर्स संघ तथा विभिन्न बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १०० मा रहेको व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै संशोधनको माग गरेको सभापति बुढाथोकीले जानकारी दिए।
उक्त दफाले सामान्य प्रकृतिका कारबाहीका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका पदाधिकारीलाई अयोग्य ठहर गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको भन्दै बैंकरहरूले यसलाई कठोर प्रावधानका रूपमा व्याख्या गर्दै आएका छन्।
तर, हाल छलफलमा रहेको विधेयकमा दफा १०० संशोधनका लागि समावेश नगरिएकाले तत्काल त्यससम्बन्धी संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउन नसकिएको सभापति बुढाथोकीले बताए।
उनका अनुसार यस विषयमा सभामुख, अर्थमन्त्रीसहित सम्बन्धित पक्षले चासो देखाएका छन्। वित्तीय क्षेत्रका सरोकार र कानुनी जटिलतालाई सम्बोधन गर्न थप छलफल गरिने अर्थ समितिले जनाएको छ।
