काठमाडौं । नेपालकै ठूलो विदेशी लगानीमध्ये एक मानिएको एनसेलको शेयर खरिदविक्री विवाद फेरि नयाँ मोडमा पुगेको छ । कम्पनीले सरकारका पछिल्ला निर्णय पुनरावलोकन गरी प्रशासनिक तहमै विवाद समाधान गर्न आग्रह गरेपछि लामो समयदेखि रोकिएको शेयर खरिदविक्री प्रकरण पुनः अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी विवादतर्फ जान सक्ने संकेत देखिएको छ ।
एनसेलले बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पत्र बुझाउँदै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, अनुमतिपत्र नवीकरणका क्रममा लगाइएका सर्त तथा दूरसञ्चार नियमावलीको दशौं संशोधन पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेको छ । पत्रको बोधार्थ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलगायत सम्बन्धित निकायलाई पनि पठाइएको छ ।
कम्पनीका अनुसार यसअघि पनि २३ पुसमा यही विषयमा सम्बन्धित निकायलाई पत्र पठाइएको थियो । तर त्यसबारे कुनै निर्णय नभएकाले पुनः सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको हो । पत्रमा कम्पनीले ६ फागुन २०८० को मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, त्यसका आधारमा अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा राखिएका सर्त तथा दूरसञ्चार नियमावलीमा गरिएको दशौं संशोधन कानुनसम्मत नरहेको दाबी गरेको छ ।
कम्पनीका अनुसार ती निर्णयले विदेशी लगानी, दूरसञ्चार क्षेत्र तथा लगानीकर्ताको सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकारमा प्रत्यक्ष असर पारेकाले पुनरावलोकन आवश्यक छ । एनसेलले मन्त्रिपरिषद्ले कानुनी त्रुटि, नयाँ तथ्य वा परिस्थितिमा परिवर्तन देखिएमा आफ्ना अघिल्ला निर्णय पुनरावलोकन गर्न सक्ने कानुनी आधार रहेको उल्लेख गर्दै यही अधिकार प्रयोग गरेर विवाद समाधान गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
यो विवाद १५ मंसिर २०८० मा मलेसियाली कम्पनी आजियाटाले रेनोल्ड होल्डिङ्स लिमिटेडमा रहेको आफ्नो शेयर स्पेक्ट्रलाइट यूके लिमिटेडलाई बिक्री गरेपछि सुरु भएको थियो । त्यसपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पूर्वस्वीकृति नलिइएको भन्दै उक्त कारोबारलाई मान्यता दिन अस्वीकार गरेको थियो। विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो ।
हालै सर्वोच्च अदालतले एनसेलको स्वामित्वसम्बन्धी विवाद कानुनबमोजिम प्रशासनिक प्रक्रियाबाट समाधान गर्न सरकार र सम्बन्धित निकायलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ । त्यसपछि कम्पनीले अब प्रशासनिक निर्णयबाटै विवाद समाधान सम्भव भएको भन्दै पुनः सरकारसमक्ष आग्रह गरेको हो ।
कम्पनीले तत्कालीन सरकारले उच्चस्तरीय अध्ययन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा विशुद्ध व्यावसायिक कारोबारलाई मन्त्रिपरिषद्सम्म पु¥याएर आवश्यकभन्दा कडा निर्णय गरेको दाबी गरेको छ। सोही निर्णयका आधारमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा शेयर संरचना परिवर्तन गर्न नपाइनेलगायतका सर्त राखेको कम्पनीको भनाइ छ ।
एनसेलका अनुसार अहिले ती निर्णय कायम राख्नुपर्ने आधार समाप्त भइसकेको छ । नयाँ व्यवस्थापनले दुई वर्षदेखि कम्पनी सञ्चालन गरिरहेको, सरकारले नै कम्पनीको प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता स्वीकार गर्दै पाँच वर्षका लागि अनुमतिपत्र नवीकरण गरिसकेको तथा सेवा नियमित रूपमा सञ्चालन भइरहेकाले शेयर खरिदविक्री सम्झौताले वैधानिक मान्यता पाउनुपर्ने कम्पनीको तर्क छ ।
पत्रमा दूरसञ्चार नियमावलीको दशौं संशोधनप्रति पनि कम्पनीले असहमति जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार दूरसञ्चार ऐनले अनुमतिपत्र कायम रहँदासम्म शेयर स्वामित्व परिवर्तनमा रोक लगाएको छैन । तर नियमावली संशोधनमार्फत अनुमतिपत्र लिँदाको पूँजी संरचनालाई आधार बनाउने व्यवस्था थपिएको, जुन ऐनको भावना र प्रत्यायोजित कानुन निर्माणको सिद्धान्तसँग मेल नखाने कम्पनीको दाबी छ ।
कम्पनीले अनुमतिपत्र नवीकरणका क्रममा लगाइएका सर्त पनि विभेदपूर्ण रहेको जनाएको छ । विशेषगरी शेयर संरचनामा परिवर्तन गर्न नपाइने व्यवस्था, नवीकरण दस्तुरमा थप ब्याज लगाइएको विषय तथा समान प्रकृतिका सेवा प्रदायकबीच फरक व्यवहार गरिएको दाबी कम्पनीले गरेको छ । यस्ता व्यवस्थाले संविधानले प्रत्याभूत गरेको सम्पत्तिको हक, उद्योग सञ्चालनको स्वतन्त्रता तथा विदेशी लगानी संरक्षणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामाथि प्रतिकूल असर पारेको कम्पनीको भनाइ छ ।
शेयर कारोबारसँग सम्बन्धित कर दायित्व पनि पूरा गरिसकेको कम्पनीले जनाएको छ । स्वामित्व परिवर्तनपछि आयकर ऐनअनुसार आवश्यक विवरण बुझाएर करिब १ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ कर तिरिसकिएको तथा सम्बन्धित निकायले थप कर निर्धारण गरे कानुनबमोजिम तिर्न तयार रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।
विवाद समाधानका लागि कम्पनीले मन्त्रिपरिषद्को पुरानो निर्णय पुनरावलोकन गरी शेयर खरिदविक्रीलाई मान्यता दिने, शेयर संरचनासम्बन्धी सर्त हटाउने, दूरसञ्चार नियमावलीको विवादित संशोधन खारेज गर्ने तथा आवश्यक नियामकीय प्रक्रिया पूरा गरी कारोबार अभिलेखीकरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । साथै भविष्यमा नेपाली लगानी ५० प्रतिशतभन्दा बढी पु¥याउने र सर्वसाधारणलाई शेयर निष्कासन गर्ने विकल्पमा पनि आफू सकारात्मक रहेको जनाएको छ ।
एनसेलको निरन्तरता विच्छेद हुँदा उत्पन्न हुने जोखिमहरु :
(१) एनसेलको अनुमतिपत्रको निरन्तरता सुनिश्चित नभएको खण्डमा देशमा आधुनिक र प्रतिस्पर्धी मोबाइल पूर्वाधार विकासमा बाधा पुग्नसक्छ । कुनै कारण एनसेलको सेवा अवरुद्ध भएमा अन्य सेवा प्रदायकहरूले एनसेलको सेवामा आएको अवरोध पूर्ति गर्न असम्भव छ । करोडौं नेपालीले खास गरी दुर्गम क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकहरु उच्च–गतिको इन्टरनेट सेवा, सुलभ मोबाईल तथा प्रविधिगत नवप्रवर्तनबाट वञ्चित हुन सक्छन् ।
(२) सन् २०२९ मा सरकारले एनसेलको मोबाइल सेवासंग सम्बन्धित घर जग्गा, उपकरण, संरचना जस्ता सम्पत्ति आफ्नो स्वामित्वमा लिएमा ठूलो अनिश्चितता सिर्जना हुनेछ । कम्पनी सञ्चालनमा हुने अनिश्चिताको कारण करिब १ करोड ४० लाख ग्राहकहरू सेवा विहीन हुन सक्ने गम्भिर खतारा उत्पन्न हुन सक्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू लगायतका अन्य संस्थाहरुले प्रदान गर्ने सेवाको निरन्तरतामा प्रश्न खडा भई कम्पनीले प्रदान गर्दै आएको इन्टरनेट सेवाहरू पनि जोखिममा पर्ने सम्भावना उच्च छ । संक्षेपमा, करोडौं ग्राहक र हजारौँ व्यवसायहरू प्रभावित हुनेछन् । विशेष गरी मोवाईल सेवाले जोड्ने दुर्गम क्षेत्रमा यसको प्रभाव अत्यन्तै गम्भीर हुनेछ । एनसेलको सेवा विच्छेद हुँदाको परिस्थितिमा समग्र डिजिटल प्रणालीमा नै असर पर्न गई राज्यले ठुलो क्षति व्यहोर्नु पर्ने हुन सक्छ ।
(३) एनसेलको निरन्तरता सुनिश्चित नहुँदा डिजिटल अर्थतन्त्रको विकासमा बाधक हुन जान्छ । सेवा प्रदायकहरु विचमा नेटवर्क विस्तार, नवप्रवर्तन तथा मोबाइल अपरेटरहरूसँगको साझेदारीमा प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणको अभाव रहन जान्छ ।
(४) एनसेलको निरन्तरता सुनिश्चित नभएमा नेपालमा विदेशी लगानीको लागि अत्यन्त नकारात्मक सन्देश जानेछ । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा उपभोक्ताको हित सुरक्षित हुने गरी दूरसञ्चार कम्पनीको अनुमतिपत्र सहज रूपमा नवीकरण नभएको उदाहरण छैन । कुनै कारण एनसेलको निरन्तरताको सुनिश्चितता नभई नेपाल सरकारको स्वामित्वमा जाने अवस्था सिर्जना भएमा हुनसक्ने अन्तराष्ट्रिय लगानी सम्बन्धी विवाद र मुद्दा मामिलाले समग्र नेपालमा विदेशी लगानीको वातावरणमा प्रत्यक्ष असर पर्दछ । गत पुषमा विवादको समाधान नभए कम्पनीसँग देश र विदेशमा कानुनी उपचार खोज्न सकिने जिकिर एनसेलले गरेको थियो ।
(५) वर्तमान कानूनअनुसार सन् २०२९ मा स्वामित्वको हस्तान्तरणको प्रक्रियामा गई लिलामीको प्रक्रियामा गएमा प्रशासनिक ढिलाइ, कानुनी चुनौतीहरू, तथा सम्पत्तिसँगै ग्रहण गरिएका दायित्वहरूको व्यवस्थापनका कारण सम्पूर्ण प्रक्रिया तोकिएको समयमा नै सम्पन्न हुने कुरामा आशंका नगरिरहन सकिन्दैन । दुरसञ्चार प्राधिकरणले आफ्नो नियन्त्रमा लिएको स्मार्ट टेलिकम तथा युनाईटेड टेलिकमको व्यवस्थापन लामो समयसम्म गर्न नसकेको उदाहरणबाट नै आशंका पुष्टि हुन्छ । परिणामतः सेवा विच्छेद, लाखौंको सख्यामा बेरोजगारी, राजश्वमा हुदै आएको योगदान बन्द लगायतका कारणले समग्र नेपाली जीवनपद्दति नै ठप्प भई अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असरहरु पुग्न जान्छ ।
(६) सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धको कारण देशमा ऐतिहाँसिक परिवर्तन भई ठुलो धनजनको क्षति भएको उदाहरण हाम्रो सामु छ । करिव १ करोड ५४० लाख नेपाली जनाताले सेवा लिने एनसेलको सेवा कुनै कारण अवरुद्ध भएमा त्यसको क्षतिपुर्ति असम्भव प्राय छ ।
निकास के हुन सक्छ ?
मन्त्रिपरिषदको मिति २०८०।११।०६ को निर्णयलाई पुनरावलोकन गरी तात्कालिन मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा उल्लेख गरेको प्राविधिक, व्यवस्थापकीय र आर्थिक क्षमता कम्पनी निरन्तर रुपमा सञ्चालन गरिरहेको र मिति २०८१।५।१६ मा सोही कुरालाई आधार मानी अनुमतिपत्र नविकरण समेत भैसकेको अवस्थामा यथास्थिति परिवर्तन भएकोले खरिद विक्री सम्झौतालाई स्वीकार गर्न सञ्चार मन्त्रालय मार्फत दुरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने । सोही बमोजिम उद्योग विभागबाट शेयर खरिदविक्रीको अभिलेख गर्ने ।
शेयर खरिद विक्री गर्नु पूर्व दुरसञ्चार प्राधिकरणको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्नेमा नलिएको भन्ने मिति २०८०।११।०६ को मन्त्रिपरिषदको निर्णयका सन्दर्भमा दुरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७ बमोजिम हदैसम्म जरिवाना गरी अव आयन्दा पूर्वस्वीकृति लिएरमात्र शेयर खरिविक्री गर्न गराउन दुरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने ।
मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८०।११।०६ को निर्णय नं. ३७ (१) (ग) को निर्णय र सोही निर्णयको आधारमा भएको मिति २०८१।०५।१३ को मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार मिति २०८१।०५।१६ को अनुमतिपत्रको नविकरण गर्दा अनुमतिपत्रको समाप्ती पछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने प्रयोजनको लागि अनुमतिपत्र नविकरणकै समयमा कम्पनीको शेयर संरचनामा कुनै पनि फेरबदल नगर्ने शर्त राखी नविकरण गर्ने भन्ने निर्णय नेपालको संविधान, कम्पनी ऐन, दुरसञ्चार ऐन, २०५३ लगायतका कानूनी व्यवस्थाहरु विपरित भएकोले सो निर्णय र सो निर्णयका आधारमा तोकिएको अनुमतिपत्रको शर्तलाई पुनरावलोकन गरी उक्त शर्तलाई अनुमतिपत्रको शर्तबाट हटाउने ।
नेपाल सरकारले मिति २०८१ कार्तिक १२ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरेको दूरसञ्चार नियमावलीमा भएको दशौं संशोधनबाट थप भएको नियम ७क. भुत प्रभावी भएकोले सो लाई खारेज गर्ने ।
कम्पनीले विवाद लामो समयसम्म समाधान नभए दूरसञ्चार सेवा, विदेशी लगानीको वातावरण, डिजिटल पूर्वाधारमा लगानी तथा सेवा निरन्तरतामा नकारात्मक असर पर्न सक्ने चेतावनी दिएको छ । यसअघि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी उपचारको संकेत दिएको कम्पनीले अहिले भने प्रशासनिक निकासलाई प्राथमिकता दिएको उल्लेख गरेको छ ।
अब सरकारको निर्णय नै यस विवादको मुख्य केन्द्र बनेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले आफ्नै पुराना निर्णय पुनरावलोकन गरी विवाद टुंग्याउने वा हालको अवस्था यथावत् राख्ने भन्ने निर्णयले एनसेलको शेयर खरिदविक्री मात्र होइन, नेपालमा विदेशी लगानीप्रतिको सन्देश र नियामकीय विश्वसनीयतामाथि पनि प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।
एनसेलले सरकारलाई के अनुरोध गरेको छ?
क. फागुन ६, २०८० को नेपाल सरकारको निर्णय र भदौ १६, २०८१ को नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले तोकेका शेयर स्वामित्व तथा अतिरिक्त व्याज सम्बन्धी शर्तहरु समेत अनुचित, अनुपयुक्त र अन्यायपूर्ण भएकोले तत्काल पुर्नविचार गरी आवश्यक सुधार परिमार्जनका लागि अनुरोध ।
ख. एनसेलको शेयरधनी मध्येको एक शेयरधनी रेनोल्ड होल्डिङ लिमिटेडको सम्पूर्ण शेयर रेनोल्ड होल्डिङ लिमिटेडको शेयरधनी आजियाटा इन्भेस्टमेन्ट्स यू.के. लिमिटेडले स्पेट्रलाइट यूके लिमिटेडलाई बिक्री गरेको अवस्थामा एनसेलको शेयर खरिद बिक्री नभई एनसेलको शेयरधनीको शेयर खरिद बिक्री भएकोले यस कारोवारमा दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १५ (१) (ट) बमोजिम प्राधिकरणको स्वीकृति लिन नसकिएको भए तापनि एनसेलले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको शेयर खरिद विक्री) विनियमावली, २०७६ बमोजिम प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने सम्पूर्ण कागजातहरु बुझाइसकेको सन्दर्भमा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ बमोजिम उपयुक्त नियमनकारी प्रक्रियाद्वारा खरिदविक्रीको स्वीकृति दिँदा कानूनको मक्सद पूरा हुने नै हुँदा सो बमोजिम उक्त कारोवारलाई मान्यता दिन अनुरोध ।
ग. एनसेलले खरिदकर्ताको प्राविधिक, वित्तीय, तथा व्यवस्थापकीय क्षमता पुष्टि हुने सम्पूर्ण कागजातहरु उद्योग विभाग र नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराइसकेको छ । खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ताबीचको सम्झौतापछि कम्पनी दुई वर्षदेखि निर्वाधरुपमा सञ्चालन भइरहेको र भदौ १३, २०८१ को नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम भदौ १६, २०८१ मा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले प्राविधिक, वित्तीय, तथा व्यवस्थापकीय क्षमतामा पूर्ण सन्तुष्ट भई अनुमतिपत्र नविकरण गरिदिएको तथ्यले नै खरिदकर्ताको प्राविधिक, वित्तीय, तथा व्यवस्थापकीय क्षमता स्वतः पुष्टी भई यथास्थितिमा सारभुत परिवर्तन भईसकेको परिप्रेक्ष्यमा शेयर खरीद बिक्री सम्झौतालाई तत्काल स्वीकार गर्न अनुरोध ।
घ. नवीकरण दस्तुरमा अन्यायपूर्वक लगाइएको ब्याजलाई मिनाहा गरी कानून बमोजिम एनसेललाई नेपाल टेलिकम सरह समान व्यवहारका लागि अनुरोध ।
ङ. दूरसञ्चार सेवा प्रदायक र इन्टरनेट सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र दस्तुर, नवीकरण दस्तुर, प्रयोग गर्न पाउने फ्रिक्वेन्सी, सेवा प्रवाहका शर्तहरु, काम र कर्तव्यसमेत प्रष्ट छुट्टिने गरी आवश्यक नीतिगत र कानूनी व्यवस्थाका लागि अनुरोध ।
च. मन्त्रीपरिषद्बाट उल्लेखित शेयर खरिद बिक्रीलाई यथास्थितिमा स्वीकार नगर्ने भनि गरिएको निर्णयबाट विभिन्न नियामक निकायमा समेत अनिश्चितता उत्पन्न भई उक्त नियामक निकायहरुमा एनसेलको काम–कारवाहीहरु अघि बढ्न सकेको छैन । यसबाट एनसेलले उपलब्ध गराउने दूरसञ्चार सेवा, नियमित व्यवसायीक तथा व्यवस्थापकीय कार्यमा कानूनी उल्झन र एनसेलको सम्पूर्ण व्यवसाय सञ्चालनमा कठिनाई उत्पन्न भएकोले नेपाल सरकारबाट तत्काल आवश्यक पहलकदमी गरी समस्या समाधानका लागि अनुरोध ।
छ. नेपालमा दुरसञ्चार सेवाको दिगो विकास, डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको आधार स्तम्भको रुपमा रहेको दुरसञ्चार सेवाको निरन्तरता, एनसेलका १ कारोड ४० लाख सेवाग्राही उपभोक्ताहरुको सेवाको निरन्तरता, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा एक लाख भन्दा बढी रोजगारीको अवसर, नियमित रुपमा राज्यले प्राप्त गर्ने अर्बौ रुपैयाको राजश्वको सुनिश्चितता, नेपाली जनताको सूचना तथा सञ्चारको हकको प्रत्याभुतिको महत्वपूर्ण पक्ष, फाइभजी, सिक्सजी जस्ता अत्याधुनिक प्रविधिमा लगानी गरी सर्वसूलभ र भरपर्दो दुरसञ्चार सेवाको विस्तार, नेपालमा विदेशी लगानीको आकर्षण, संरक्षण तथा सम्बद्र्धन आदि जस्ता महत्वपूर्ण पक्षहरुलाई मध्यनजर गर्दा एनसेलको मोवाइल सेवाको अनुमतिपत्रलाई २५ वर्षको अवधि समाप्त भएपछि पनि निरन्तरता हुनु सबैको हितमा रहेको । तसर्थ, २५ वर्षको अवधिपश्चात्को सेवाको निरन्तरताको सुनिश्चितता कायम गर्न अनुरोध ।
