काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले सरकारले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४९ संशोधनका नाममा ल्याएको प्रस्तावित मस्यौदा संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत भएको भन्दै तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन् ।
बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद शाहीले प्रस्तावित कानुनी व्यवस्थाले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, राजनीतिक बहुलवाद र लोकतान्त्रिक अधिकारमा गम्भीर असर पार्ने दाबी गरे ।
उनका अनुसार, संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई विचार राख्ने, असहमति जनाउने र सरकारको आलोचना गर्ने अधिकार दिएको भए पनि प्रस्तावित मस्यौदाले शान्तिपूर्ण राजनीतिक असहमति र संविधान संशोधनका मागसमेतलाई अपराधको रूपमा व्याख्या गर्न सक्ने खतरा रहेको छ ।
उनले भने, ‘मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४९ लाई संशोधन गर्ने नाममा नेपालको संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामाथि नै प्रष्ट हुनेगरी मस्यौदा अघि बढाएको विषयप्रति मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।
शाहीले सरकारले संविधान वा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध गतिविधि गर्ने कार्यलाई राज्यविरुद्धको कसुरका रूपमा परिभाषित गर्दै २५ वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको उल्लेख गर्दै यसले लोकतान्त्रिक अभ्यास कमजोर पार्ने चेतावनी दिए ।
उनले भने, ‘अहिले प्रस्तावित गरिएको मस्यौदामा नेपालको संविधान वा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विरुद्धमा गतिविधि गर्ने, गराउने वा बल प्रयोग गर्नुभन्ने शब्द थपेर राज्य विरुद्धको कसूर बनाउने र त्यसमा २५ वर्षसम्मको जेल सजाय, कैद सजाय व्यवस्था गर्ने प्रयास गरिएको छ, यसले शान्तिपूर्ण विचार, राजनीतिक असहमति वा संविधान संशोधनको माग समेतलाई अपराधको रूपमा व्याख्या गर्ने अवस्था सिर्जना गर्छ भने त्यो संविधानको मर्म, लोकतान्त्रिक अभ्यास र नागरिक स्वतन्त्रतामाथिको प्रत्यक्ष आघात हो ।’
उनले सरकार बहुमतको आडमा नागरिकको मुख थुन्ने दिशामा अघि बढेको आरोप लगाउँदै यस्ता कानुन लोकतन्त्रको ‘घाँटी निमोठ्ने प्रयास’ हुने टिप्पणी गरे।
त्यसैगरी उनले सरकारले अघि बढाएको मस्यौदाले देशलाई लोकतान्त्रिक बाटोबाट हटाएर निरङ्कुशतातर्फ लैजान सक्ने जोखिम रहेको दाबी गरे ।
‘यस्ता किसिमका मस्यौदाले यो राष्ट्र, प्रजातान्त्रिक अभ्यास र मूल्य–मान्यताका विरुद्धमा जान सक्छ। जनताको आवाजलाई कानुनको डर देखाएर दबाउने प्रयास लोकतन्त्रको रक्षा होइन,’ उनले भने।
शाहीले संविधान संशोधन वा शासन व्यवस्थासम्बन्धी विषयमा फरक मत राख्नु अपराध नभएको उल्लेख गर्दै सरकारलाई प्रस्तावित मस्यौदा तत्काल खारेज गर्न आग्रह गरे ।
