काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले करका दरमा गरिएको परिवर्तनका कारण राज्यलाई ठूलो आर्थिक क्षति पुगेको आरोप लगाएका छन् । उनले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई निष्पक्ष र विश्वसनीय संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै शाहीले बजेट निर्माण प्रक्रियासँग सम्बन्धित सूचना चुहावट, कर दर हेरफेर तथा सम्भावित राजस्व घाटाबारे सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन संसदीय जाँच आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
उनले अर्थमन्त्री छानबिन समिति गठनप्रति सकारात्मक नदेखिएको सन्दर्भमा प्रश्न उठाउँदै, यदि सबै प्रक्रिया पारदर्शी रूपमा सम्पन्न भएको हो भने जाँचबाट किन पछि हट्ने भन्ने जिज्ञासा व्यक्त गरेका छन् । शाहीका अनुसार यस्ता विषयमा निष्पक्ष अनुसन्धान नै सत्य पत्ता लगाउने उपयुक्त माध्यम हो ।
यसैबीच उनले संसदमार्फत हुने कुनै पनि अनुसन्धान प्रक्रियामा पूर्ण सहयोग गर्न आफूहरू तयार रहेको जनाएका छन् ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले जेठ १५ गते संघीय संसदका दुवै सदनमा आर्थिक विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए । तर, विधेयकमा केही अस्पष्टता तथा भाषिक कमजोरी देखिएको भन्दै जेठ १७ गते ती बुँदाहरू सच्याउन संसद् सचिवालयमा निवेदन पठाइएको थियो ।
संसदीय नियमावलीअनुसार विधेयक संशोधनको निश्चित प्रक्रिया रहेको छ, जसअन्तर्गत सामान्य छलफलपछि मात्र संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर, उक्त प्रक्रिया अघि नबढ्दै त्रुटि सच्याउने नाममा पत्र पठाइएको विषयले कानुनी आधारबारे प्रश्न उठेको छ ।
यस विषयमा अर्थमन्त्रीबाट स्पष्ट धारणा नआएको अवस्थामा शाहीले पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न संसदीय छानबिन समिति गठन अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
