काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपालका प्रमुख इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी) हरूले दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गरिदिएको छ ।
अदालतको यस फैसलासँगै सरकारलाई सेवा प्रदायकहरूबाट अर्बौं रूपैयाँ बराबरको दूरसञ्चार सेवा दस्तुर (टीएससी) तथा जरिवाना असुल गर्ने बाटो खुला भएको छ ।
डिस मिडिया नेटवर्क (डिसहोम), क्लासिक टेक, सुबिसु केबलनेट र भायानेट लगायतका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले ठूला करदाता कार्यालयले काटेको कर निर्धारण तथा माग पत्रविरुद्ध उत्प्रेषणको आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
अधिवक्ता भेषराज लुईंटेल पक्ष रहेको उक्त मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले सेवा प्रदायकहरूको माग अस्वीकार गरी रिट खारेज गर्ने आदेश सुनाएको हो ।
दूरसञ्चार ऐन, २०५३, नियमावली २०५४ तथा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि २०८१/८२ सम्मका आर्थिक ऐनहरूमा इन्टरनेट सेवा प्रदान गरेबापत ग्राहकसँग लिइने शुल्कमा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर (टीएससी) लाग्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर, सेवा प्रदायकहरूले इन्टरनेट सेवा शुल्कलाई कृत्रिम रूपमा टुक्राएर ‘मर्मत सम्भार’ (सपोर्ट एन्ड मेन्टेनेन्स) शीर्षकमा देखाई टीएससी लाग्ने आम्दानीलाई न्यून देखाएको ठूला करदाता कार्यालयको अनुसन्धानले देखाएको थियो ।
बिल बिजकमै सेवा शुल्क घटाएर सरकारलाई प्राप्त हुनुपर्ने राजस्वमा ठूलो नोक्सानी पुर्याइएको ठहर गर्दै कर कार्यालयले टीएससी, थप दस्तुर र जरिवानासहित झण्डै ३० अर्ब रूपैयाँ कर निर्धारण गरी भुक्तानीका लागि पत्राचार गरेको थियो ।
कर कार्यालयको उक्त निर्णयविरुद्ध इन्टरनेट कम्पनीहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । सर्वोच्च अदालतले रिट खारेज गरिदिएपछि अब इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले कर कार्यालयले निर्धारण गरेबमोजिमको टीएससी, सोको जरिवाना र थप दस्तुर अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्ने भएको छ ।
