काठमाडौं । सरकारी कार्यालयहरूमा अबदेखि निवेदन दिन वा फारम भर्नकै लागि सेवाग्राहीले अनधिकृत व्यक्तिको भर पर्नु नपर्ने र अतिरिक्त पैसा पनि बुझाउनु नपर्ने भएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकारी सेवालाई सहज र प्रविधिमैत्री बनाउँदै नागरिकको समय, श्रम र लागत न्यूनीकरण गर्न ल्याएको ‘सरकारी कार्यालयमा प्रयोग हुने निवेदनको ढाँचा तथा सोको कार्यान्वयन मार्गदर्शन, २०८३’ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी निकायहरूमा कार्यान्वयनका लागि निर्देशन समेत भइसकेको यस मार्गदर्शन अनुसार कुनै पनि सरकारी कार्यालय वरिपरि अनधिकृत रूपमा शुल्क लिएर वा नलिई निवेदन तयार गरिदिने, फारम भरिदिने, तोकिएका आवश्यक कागजात मिलाइदिने वा सेवा प्राप्त गराइदिने कार्यमा संलग्न व्यक्ति वा संस्थालाई पूर्णरूपमा बन्देज लगाइएको छ।
सेवाग्राही आफैँले फारम भर्न नसकेमा वा आवश्यक कागजात बुझ्न नसकेको अवस्थामा निःशुल्क सहयोग गर्नका लागि प्रत्येक सरकारी कार्यालयमा अनिवार्य रूपमा ुसेवाग्राही सहायता कक्षु स्थापना गर्नु पर्ने पनि मार्गदर्शनमा उल्लेख छ।
यस्तै, कार्यालयका कुनै पनि कर्मचारीले कानुनबमोजिम बाहेक सेवाग्राहीलाई कुनै निश्चित व्यक्ति, संस्था वा सेवा प्रदायकसँग सम्पर्क गर्न वा सेवा लिनका लागि सिफारिस, निर्देशन वा बाध्य पार्न पाउने छैनन्। कार्यालय परिसरभित्र वा वरिपरि अनधिकृत रूपमा मध्यस्थता गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्न सम्बन्धित कार्यालयले आवश्यक व्यवस्थापकीय तथा सुरक्षा उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि यसमा गरिएको छ।
यस्तै, सरकारी कार्यालयबाट सेवा लिन आवश्यक पर्ने निवेदनका ढाँचाहरूका लागि सेवाग्राहीले कुनै शुल्क तिर्नुपर्ने छैन। सरकारी कार्यालयले निश्चित संख्यामा निवेदनको निर्धारित ढाँचा सेवाग्राहीलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने तथा धेरै संख्यामा माग भएको खण्डमा भने दुरूपयोग रोक्नका लागि तोकिएको दस्तुर लाग्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसका साथै, कार्यालयमा राखिएका कम्प्युटर वा डिजिटल किओस्कको प्रयोग गर्दै सेवाग्राही आफैँले फारम डाउनलोड गर्न, भर्न, प्रिन्ट गर्न वा अनलाइन आवेदन दिन सक्ने गरी ुस्वसहायता सेवाु को पनि व्यवस्था गरिनेछ।
कागजरहित सेवाप्रवाहलाई मूर्तरूप दिन सबै कार्यालयहरूले आफ्ना निवेदनका ढाँचाहरू वेबसाइट, क्युआर कोड र विद्युतीय फारमका रूपमा डाउनलोड गर्न तथा अनलाइनमार्फत नै आवेदन पेश गर्न मिल्ने गरी राख्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
सरकारको यो कदमले सरकारी कार्यालय बाहिर वर्षौँदेखि प्रभाव जमाइरहेका अनधिकृत व्यक्तिलाई निरुत्साहित गर्नुका साथै नागरिकले विनाकुनै झन्झट र अतिरिक्त खर्च निवेदन दिने तथा फारम भर्न सक्ने विश्वास गरिएको छ।
