काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले हालै अध्यादेशमार्फत् नौवटा कानुनमा गरिएको संशोधनले कानुनी सुधारमा नेपालको प्रतिबद्धताको प्रमाण दिएको बताए।
काठमाडौमा भएको लगानी सम्मेलनका क्रममा मन्त्री पुनले सुधारप्रति नेपालको दृढ प्रतिबद्धताको प्रमाण दिने बताएका हुन्। यो काम नेपालको निजी क्षेत्रको परामर्शमा गरिएको मन्त्री पुनको भनाई छ । नेपालले कानुनी र नियामकीय सुधार र प्रक्रियागत सरलीकरण मार्फत देशको व्यावसायिक वातावरण सुधार गर्न काम गरिरहेको बताउँदै विवाद समाधान गर्ने संयन्त्र पनि रहेको उल्लेख गरे ।
पुनका अनुसार सरकारले करसम्बन्धी कानुनलाई थप लगानीमैत्री बनाउँदैछ। अध्यादेशमार्फत केही नेपाल ऐन संशोधन गरेको सरकारले विश्व भन्सार सङ्गठन र विश्व व्यापार संगठनको सिद्धान्त र अभ्यास अनुरूप नयाँ भन्सार विधेयक पनि संसदमा पेस गरेको उनले बताए ।
देशको कानुनी व्यवस्था तथा आर्थिक परपाटीबारे चर्चा गर्दै उनले सरकारले हरेक वर्षझैं यस वर्षको जेठ मध्यमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्ने र सरकारले वैदेशिक लगानीलगायत विभिन्न क्षेत्रमा केही नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गर्ने पनि बताए ।
लगानी सम्मेलनको 'नेपालमा लगानीको वातावरणु विषयक पहिलो सत्रमा उनले भने, ''नेपाल रणनीतिक रूपमा दुई ठूला र बढ्दो अर्थतन्त्र चीन र भारतको बीचमा अवस्थित छ। यसले नेपालमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीका लागि ठूलो अवसर प्रदान गरेको छ । यसबाहेक प्राकृतिक सम्पदामा देश धनी रहेको बताउँदै उनले भने'' नेपालको आर्थिक वृद्धिका प्रमुख संवाहक ऊर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधि, कृषि र पूर्वाधार विकासलगायतका क्षेत्र हुन् ।
मन्त्री पुनका अनुसार नेपालमा जलविद्युत उत्पादनको प्रचुर सम्भावना छ, उत्पादित बिजुली छिमेकी मुलुकमा निर्यात गरेर आम्दानीको प्रमुख स्रोत बन्न सक्छ । यसैगरी नेपाल विश्वव्यापी साझा प्रतिबद्धता अनुसार कार्बन उत्सर्जन कम गर्न नवीकरणीय र स्वच्छ ऊर्जाको आपूर्तिमा योगदान दिन तत्पर रहेको पनि दाबी गरे ।
कानुनी वातावरणबारे चर्चा गर्ने क्रममा उनले भने, 'विदेशी लगानी र प्रविधि हस्तान्तरण ऐनले आवेदन गरेको ७ दिन भित्र प्रत्यक्ष विदेशी लगानीको स्वीकृति प्राप्त हुने व्यवस्था गरेको छ । आईटी लगानीमा स्वीकृतिको स्वचालित व्यवस्था सुरु गरेका छौं ।' विदेशी लगानी र प्रविधि हस्तान्तरण ऐनले नाफा फिर्ता स्वीकृति १५ दिनभित्र दिइने व्यवस्था गरेको छ । ऐनमा सिंगल विन्डो सेवा केन्द्रको पनि प्रावधान छ जसमार्फत विदेशी लगानीकर्ताहरूले विभिन्न सरकारी निकायको सेवामा सहज पहुँच पाउन सक्छन् ।
'नेपालको कानूनले कुनै पनि विदेशी कम्पनीलाई कुनै पनि कारणले राष्ट्रियकरण नगरिने ग्यारेन्टी दिएको छ, पुनले भने, ''नेपाल लगानि बोर्डले ठूला लगानी परियोजनाहरू स्वीकृत गर्नुका साथै देशमा सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) परियोजनाहरूको व्यवस्थापनमा पनि काम गर्छ।'' नेपालले केही देशहरूसँग द्विपक्षीय लगानी सम्झौता र दोहोरो कर परित्याग सम्झौता गरेको छ भने भर्खरै द्विपक्षीय लगानी सम्झौता (बीआईए) को मोडेल फ्रेमवर्क स्वीकृत गरेको छ।
