काठमाडौँ। नेपालमा ऊर्जा क्षेत्रको विकास र क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापारका लागि भूराजनीतिक प्रभाव र प्रसारण सञ्जालको विस्तारमा विशेष जोड दिनुपर्ने विज्ञहरूले बताएका छन् ।
शुक्रवार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले आयोजना गरेको चौथो संस्करणको हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो (२०२४ अन्तर्गत भएको ‘ऊर्जा गतिशीलता र क्षेत्रीय व्यापार’ विषयक प्राविधिक सत्रका वक्ताहरूले यस्तो बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा अर्थ राजनीतिक, भू-राजनीतिक तथा कूटनीतिक मामिलाका विज्ञ अरुणकुमार सुवेदीले नेपालको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमा भूराजनीतिक प्रभाव रहेको बताए । तर, यस्तो प्रभावलाई भाग्ने कोसिस नगरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनले बताए ।
‘ऊर्जा तथा जलस्रोतमा रहेको भूराजनीतिक प्रभावबाट नभागी व्यवस्थापन गर्न सकियो भने जिबुटी र सिंगापुर भइन्छ,’ उनले भने, ‘यसका दबाबहरूलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएर पाखुरा सुर्किन थाल्यो भने यमन र इथियोपिया भइन्छ । अनि बेलाबेला पाखुरा पनि सुर्किने र त्वमेव माता चपिता त्वमेवु पनि भन्ने गर्न थालियो भने श्रीलंका र नेपाल भइन्छ । भू-राजनीतिको वास्तविकता यही हो ।’
उनले जलविद्युत्लाई जलस्रोतको सह उत्पादन ९बाइ(प्रडक्ट० मानेर जति चाँडो जलस्रोतको द्विदेशीय तथा त्रिदेशीय आदान(प्रदान गर्न सक्यो त्यति चाँडो समृद्धिमा पुग्न सकिने पनि बताए ।
दुई छिमेकी देशका विषयमा हामीले भावनात्मक हिसाबले धारणा बनाउनु नहुने उनले बताए । भारत र बंगलादेशका डेढ अर्बभन्दा बढी जनसंख्या रहेको ठूलो बजारमा विद्युत् व्यापारको प्रमुख विषयलाई अघि बढाउन छोडेर चीनको केरुङ क्षेत्रका ३२ लाख जनसङ्ख्यामा विद्युत् पुर्याउन भरपुर प्रयास गर्नु बुद्धिमान नहुने उनको भनाइ छ ।
उत्तरतर्फका बस्तीमा बिजुली पुर्याउन ३३ केभी लाइन बनाउनु नै बुद्धिमानी हुने उनको भनाइ छ । ‘उत्तरतर्फ उच्च भोल्टेजको प्रसारण लाइन के हिउँ पगाल्न लाने हो रु,’ उनले भने, ‘भूराजनीतिलाई चुनौती दिएको भनेको यही हो ।’ उनले जलाशययुक्त आयोजना बनाउनुपर्ने र भारतसँग ‘एक्सचेन्ज मार्केट’बाट नभई दीर्घकालीन बिद्युत् व्यापार सम्झौता गरेर विद्युत् आदानप्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीपकुमार देवले देशमा विद्युत् उत्पादनसँग प्रसारण लाइनको विस्तार गर्न र व्यापारलाई सहज बनाउने तयारी मन्त्रालयले गरिरहेको बताए । उनले प्रसारण लाइनको ह्वीलिङ चार्जसम्बन्धी निर्देशिका ल्याउन लागिएको बताएका छन् । त्यस्तै, प्रसारण लाइन निर्माण र विद्युत् व्यापारमा पनि निजी क्षेत्रलाई सामेल गराउन विद्युत् विधेयक २०८० मा व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।
१२ वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरेर १५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने लक्ष्य तथ्यमा आधारित भएरै तयार पारिएको उनको भनाइ थियो । द्विदेशीय र त्रिदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि आन्तरिक तथा सीमापार उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन समानान्तर रूपमा निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ऊर्जा सुरक्षाका लागि जलाशय आयोजना निर्माण अहिलेको प्रमुख चुनौती रहेको पनि उनले बताए ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व उपकार्यकारी निर्देशक राजीव शर्माले देशभित्र उच्च क्षमताका आन्तरिक प्रसारण लाइन विस्तार हुन नसक्दा देशभित्रै एक ठाउँमा उत्पादन भएको विद्युत् खेर जाने र अर्को ठाउँमा बिजुली अभाव हुने अवस्था रहेको बताए ।
विगतमा ढल्केबर(मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनबाट ८०० मेगावाटसम्म विद्युत् ल्याउन सकिने अवस्था भए पनि आन्तरिक उच्च भोल्टेज क्षमताको लाइन नहुँदा भारतबाट समेत विद्युत् ल्याउन नसकिएको अनुभव उनले सुनाए । विद्युत् ल्याउन सकिने अवस्था भए पनि ‘हेटौँडा(ढल्केबर इनरवा २८८ किलोमिटर लामो ४०० केभिको प्रसारण लाइन हामी १५ वर्षदेखि बनाएको बनायै छौँ,’ उनले भने, ‘मस्याङ्दी करिडोरमा बिजुली खेर गइरहेको छ । वीरगन्ज पथलैया, विराटनगर जस्ता औद्योगिक करिडोरमा विद्युत् अभाव भइरहेको छ ।’
कार्यक्रममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व उपकार्यकारी निर्देशक प्रवल अधिकारीले ‘अन्तर्देशीय विद्युत् व्यापारका अवसर र चुनौती ः मिसन १५००’ शीर्षकमा प्रस्तुतिकरण गरेका थिए ।
प्रस्तुतीकरणका क्रममा उनले नेपालले द्विदेशीय, त्रिदेशीय हुँदै बिबिआइएन ९बंगलादेश, भुटान, भारत र नेपाल० स्तरमा पनि विद्युत् व्यापार गर्न सक्ने सम्भावना रहेको भए पनि प्रसारण पूर्वाधार मुख्य चुनौतीको रूपमा रहेको बताए।
‘२०१६ मा सञ्चालनमा ल्याएको ढल्केबर(मुजफ्रपुर ४०० केभी प्रसारण लाइनबाट आज २०२४ मा आइपुग्दा पनि १२०० मेगावाटको पूर्ण क्षमतामा विद्युत् प्रसारण गर्नै सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘अर्को देशलाई दोष लगानुको औचित्य छैन । हामीले हाम्रै आन्तरिक उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन ठीक ढंगले तयार गर्न सकेनौँ ।’
त्यस्तै, ग्रिड कोडहरूको तादाम्यता मिलाउने, नीतिहरूमा समानता ल्याउने, प्रसारण पूर्वाधार निर्माणमा लगानीको व्यवस्थापन गर्ने जस्ता चुनौती रहेको उनले औँल्याए । ‘हामी ऊर्जा क्षेत्रको पुनसंरचना गर्न हामी असाध्यै पछि परेका छौँ,’ उनले भने, ‘उत्पादन क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई त ल्याइयो तर प्रसारण, व्यापार, वितरणमा निजी क्षेत्रलाई ल्याउन सकिएन ।
सबै एउटै निकायले चलाइरहेको अवस्था छ । यी क्षेत्रमा पनि निजी क्षेत्र आफैँ आउने वातावरण नीतिहरूमार्फत बनाउने हो ।’ उनले अन्तर्देशीय प्रसारण प्रणालीको साइबर सुरक्षा पनि चुनौतीको विषय रहेकोले त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
त्यस्तै, सीमापार विद्युत् व्यापारका लागि भारत सरकारले निर्देशिकामा भूराजनीतिको गन्ध रहेको उनले बताए । भारतबाहेक तेस्रो देशले लगानी गरेको आयोजनाको बिजुली भारतले नकिन्ने भनेर गरेको त्यस्तो व्यवस्थालाई हामीले राजनीतिक तथा कूटनीतिक माध्यमबाट लचिलो बनाउन सकिने उनले बताए ।
विद्युत् विकास विभागका उपमहानिर्देशक गोकणर्राज पन्थले निजी क्षेत्रका ऊर्जा उद्यमीहरूले नै विद्युत् व्यापारका लागि पहल लिन अघि बढ्नु नेपालको
