काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जिम्मेवारी पन्छाएर राज्यलाई क्षति भए सोही व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति भराउने प्रणाली आवश्यक देखिएको बताएका छन् ।
चालु आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयन समीक्षा बैठकमा आफ्नो धारणा राख्दै आज प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्णय नलिएकै र पन्छाएकै कारणबाट मुलुकलाई कति हानि नोक्सानी वा क्षति हुन सक्छ भन्ने मूल्याङ्कन गर्ने प्रणाली स्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकता खडा भएको बताएका छन्।
सबैभन्दा ठुलो चुनौती समयमै निर्णय नगर्ने, निर्णय पन्छाउने र अन्तर निकाय समन्वयमा आवश्यक पहल नलिने प्रवृत्ति देखिएको छ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने नियम बमोजिम गतिशील र सृजनशील निर्वाह गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो ।
‘मैले बारम्बार जोड दिँदै आएको छु, प्रचलित ऐन, नियमको परिधिभित्र रही निर्णय गर्न कसैले हिचकिचाउनु हुँदैन, पर्दैन,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘कुनै पनि सार्वजनिक पदाधिकारीले असल नियतले गरेको निर्णयको बचावट गर्न र त्यस्तो कर्मचारीको संरक्षण गर्न म सदैव प्रतिबद्ध छु ।
‘पछिल्लो समयमा प्रशासनयन्त्रमा काम गरे कारबाही भोग्नुपर्ने तर, कामै नगरे बच्न सकिने मनसाय बढ्दै गएको देखिन्छ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘अब यसको गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ । यसको असर अन्ततः हाम्रा उपलब्धि र राजनीतिक व्यवस्थाको रक्षा र विकासमा पर्छ भन्ने हेक्का राख्नु जरुरी छ।’
किटान गरेको लक्ष्यअनुसार उपलब्धि किन हासिल हुन सकेन भन्ने अहिलेसम्म पनि चित्त बुझ्दो जवाफ नआएको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बजेट अभाव भएको, तयारी नपुगेको, जनशक्ति नपुगेको, कानुनी समस्या देखाएर कामबाट सधैँ नै अड्किने र पन्छिने परम्पराले कहिलेसम्म निरन्तरता पाउने हो भनी प्रश्न गरे ।
मन्त्रालयगत कार्यसम्पादन स्तरको आँकडा हेर्दा बढी पुँजीगत खर्च गर्ने र विकास निर्माणसँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरूको प्रगति स्थिति कमजोर हुनुले पुँजी निर्माणको स्थिति कमजोर देखाएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले प्रगति समीक्षाबाट देखिएको नतिजाले गम्भीर बनाएको र यसले परम्परागत कार्यशैलीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने अनिवार्य भएको बताए ।
आफैँले तय गरेका लक्ष्य कार्यान्वयन नभएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले प्रचण्डले चाहेको परिणाम प्राप्तिका लागि प्रक्षेपण क्षमता, प्राथमिकता निर्धारण, स्रोत परिचालन र खर्च प्रशोधन क्षमता सधैँ नै कमजोर रहने हो त भन्ने आशङ्का पैदा भएको बताए ।
