मौद्रिक नीतिको समीक्षा अपेक्षाकृत आएन : 'अर्थतन्त्रको समस्या पहिचान हुन नसकेको भान भयो'

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ। समीक्षामा राष्ट्र बैंकले सेयर कर्जाको जोखिम भार घटाएको छ। साथै अनिवार्य नगद मौज्दात गणना व्यवस्थामा सामान्य फेरबदल गरेको छ।

लगानी वातावरण सुधार गर्ने उद्देश्यले विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ मा भएको पछिल्लो संशोधनका व्यवस्थालाई समावेश गरी ‘नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८’ जारी गरिने जनाइएको छ।

समग्रमा मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षाको सार सन्देश के हो ? यसलाई अर्थविद्को नजरबाट हेर्दा कति कति पूर्ण देखिन्छ । आर्थिक भ्वाइसले अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारीलाई सोधेको छ । प्रस्तुत छ अर्थविद् अधिकारीको धारणाको संम्पादित अशं

सार संक्षेपमा हेर्ने हो भने धेरै कुरा कुरा यथावत् छ । स्टक मार्केटको जोखिम भारलाई कम गर्न खोजिएको छ । सेन्ट्रल माकेर्टलाई सहज हुन्छ कि भन्ने अपेक्षा राखिएको बुझ्न सकिन्छ । त्यो राम्रो ढंगले लिन सकिन्छ । तर अर्थतन्त्रका अरू क्षेत्र चलायमान भएको खण्डमा मात्र स्टक मार्केट चल्ने हो । त्यसमा धेरै परिवर्तन छैन । वा ध्यान पुग्न नसकेको जस्तो देखिन्छ ।

आन्तरिक आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति र परिदृश्यका आधारमा मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई सजगतापूर्वक सन्तुलित राखिएको छ । विद्यमान सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार १२५ प्रतिशतबाट घटाई  १०० प्रतिशत कायम गरिने छ ।

मुख्य कुरा दुई वटा छन् । पुराना व्यवसायीहरू कतिपय कालोसूचीमा परेका छन् । उनीहरूले व्यवसाय विस्तार गर्न पाउने भएनन् । नयाँ मान्छेले व्यवसाय सुरु गर्न झमेला छ । प्रशासनिक प्रक्रिया निकै झन्झटिलो छ । कम्पनी ऐनमा सुधार गर्न जरुरी छ । तीनै तहमा कर तिर्नुपर्छ । साना वा मझौला व्यवसाय थालेका युवा कर तिर्न पालिकादेखि कर कार्यालय, कम्पनीमा विवरण दिनुपर्ने, वाणिज्यमा जानुपर्ने, थुप्रै ठाउँमा पुग्नुपर्ने अवस्था छ । कम्पनी ऐन त कामै नलाग्ने छ ।

पैसा बैंकहरूसँग छ । लिनेले नलिएको हो । त्यसले के असर गर्छ । ब्याजदर पनि प्रमुख विषय होइन । एकल अंकमा छ ब्याजदर । प्रमुख कुरा वातावरण हो । वार्षिक साढे ८ लाख युवा विदेश गइरहेका छन् । यसले थरी थरीको असर गरिरहेको छ । कृषि, पर्यटन, यातायात, लगायत क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्तिको कमी भइसक्यो । युवाहरू उद्यमी बनेर आउने हो । देशमा युवा नै नहुँदा नयाँ उद्यमी कसरी आउँछन् ?

अर्को असर भनेको माग पनि घटिरहेको छ । देशमा मान्छे छैनन् । गाउँ रित्ता छन् । प्रमुख शहर काठमाडौँ, विराटनगर, चितवन, जस्ता ठाउँमा मान्छे थुप्रिएका छन् । अन्य ठाउँ त खाली नै छन् । देशमा मान्छे नहुँदा कृषि उत्पादन, माग र उपभोग सबै कुरामा प्रभाव परेको छ । युवालाई देशमै राख्ने अवस्था सृजना गर्नुपर्छ।

अब देशमा युवा नभएपछि उद्यम गर्न कसले ऋण लिने ? नयाँ व्यवसायी कहाँबाट आउने ? अनि पुरानाले पनि विस्तार गर्ने भएनन् । विस्तार गर्न खोज्नेलाई पनि कालोसूचीमा राखिएको छ फेरि । साँवा ब्याज भुक्तानी गर्न नसकेको अवस्था छ । सहकारी पनि त्यहीँ आयो । घरजग्गा बेचेर काम गर्छु भन्छ तर घरजग्गाको बिक्री ६० प्रतिशतले घटेको छ पहिले भन्दा । मुख्य कुरा अर्थतन्त्रमै आएर जोडिन्छ । अर्थतन्त्र चलायमान भएमा स्टक मार्केटमा रहेको जोखिम स्वतः कम हुँदै जान्छ अनि बैंकमा रहेको तरलता पनि ठिक ठाउँमा आउँछ । सामान्य सुधारले हुँदैन । सरकारले नीतिबाट नै हस्तक्षेप गर्नुपर्छ ।

बजारमा पैसाको आपूर्ति कम हुँदा ब्याजदर बढ्ने हो । अनि माग बढ्दा पनि ब्याजदर बढ्ने हो । डिमान्ड बढेकै छैन । ६–७ प्रतिशत छ । त्यो सामान्य छ । हाम्रो टार्गेट ११–१२ प्रतिशत हो । रेमिटेन्स आउने दर घटेको छ । तर माग कम हुँदा ब्याजदर तत्काल बढ्ने जस्तो देखिँदैन । मौद्रिक नीतिको समीक्षाले खासै सुधार गर्दैन । पोजेटिभ त हो । तर त्यसको मात्रा धेरै ठूलो छैन । कार्यक्रम सञ्चालन हुन थाल्नुप¥यो ।

उद्योगहरूले मुनाफा कमाउनुप¥यो ।  खर्च गर्न खोज्नेको हातमा पैसा छैन । खर्च गर्न नचाहने मान्छेको हातमा पैसा थुप्रै छ फेरि । कसरी हुन्छ खर्च गर्न नचाहने मान्छेको हातबाट पैसा खर्च गर्न चाहने मान्छेको हातसम्म पुग्नुपर्छ । शुभकामना मात्र दिएर शेयर बजार चल्दैन । लक्ष्मीको गुण भनेको चञ्चल हो । पैसा चलायमान हुनुप¥यो ।