काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिमा अटोमोबाइल्स क्षेत्रको कुनै पनि समस्या सम्बोधन नभएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ। मौद्रिक नीति मार्फत निजी क्षेत्रका सबैजसो समस्या सम्बोधन भएको भनिएता पनि अटोमोबाइल्स व्यवसायीको समस्याप्रति ध्यानाकर्षण हुन नसकेको व्यवसायीको आरोप छ ।
नाडा अटोमोवाइल्स् एशोसिएशन अफ नेपालका अटो सो संयोजक तथा अटो व्यवसायी अनुप कुमार बरालले आर्थिक भ्वाइससँग कुराकानी गर्दै अटोमोबाइल क्षेत्रका व्यवसायीहरूलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै दुख व्यक्त गरेका छन् । उनले अटोमोवाइल वर्कसप र शोरुममा बस्ने कर्मचारीहरूले आफ्नो रोजगारी समेत गुमाउने अवस्था सृजना भएको बताएका छन् ।
हेवी इकयूपमेण्ट, ट्रक, टिपर, पार्टस लुव्रिकेण्टस, टायर र ब्याट्रीहरू जुन उधारोमा दिइएको हुन्छ त्यसैले यसलाई कालोसूचीमा नै राख्ने व्यवस्था गरिनु पर्छ किनकि यस्तो नगरिएमा यी सबै खराब कर्जामा परिणत हुन्छ बरालले भने । । नाडाले लोन टु भ्यालु रेसियो ५० प्रतिशत बाट ७५ प्रतिशत पु¥याउन माग गरेको तर राज्य र मौद्रिक नीति दुवैले आफूहरूको समस्याप्रति बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका छन् ।
मौद्रिक नीतिमा निर्माण व्यवसायलाई कर्जा सूचना सम्बन्धी अर्को व्यवस्था नभसम्मको लागि चेक अनादर भएको आधारमा मात्र कालोसूचीमा समावेश नगर्ने भनिएको छ । यस्तो नीतिले व्यवसायीहरू अन्योलमा पारिरहन्छन् । वास्तवमा नेपाल राष्ट्र बैंकले अटोमोबाइल्स ईन्डष्ट्रिलाई कुनै मान्यता नै दिएन। बरु यो क्षेत्रलाई सरासर उपेक्षा गरेको देखियो निराशाको भावमा बरालले भने ।
उनले थप स्पष्ट पार्दै भने उनीहरूलाई सम्पूर्ण सेवा तथा सुविधा हुनै पर्ने हामीले त्यस्तो ठुलो कुराको माग गरेको पनि हैन। अटोमोवाइल क्षेत्रमा आर्थिक सुस्ततासंगै अटो अटोमोवाइल क्षेत्र मैत्री नीतिको अभावले गर्दा सम्पूर्ण क्षेत्र नै संकटमा परिरहँदा समग्र अटोमोवाइल बजारमा ६८ प्रतिशतसम्म गिरावट आएको अवस्था छ तर हाम्रो समस्या न राज्यले देख्यो नत्र मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन हुन सक्यो ।
अटोमोवाइल क्षेत्रले विद्युतीय सवारी साधन मात्र नभई समस्त अटो व्यवसायलाई समेट्दछ जसमा आईस, पार्ट्स, लुब्रिकेन्ट्स र टायर क्षेत्रलाई समेट्न हामीले आग्रह गरेको हो तर सम्बोधन मात्रै हैन पुरै वे वास्ता नै गरिएका उनी बताउछन् । हाम्रो बर्षौको बाकी रहेको पेमेन्ट कसले दिने कि उसलाई इको सिस्टमभित्र पर्दैन भन्दिनु पर्यो नत्र भने राज्यले हामीलाई दोस्रो दर्जाको व्यवहार गरेको होइन ? उनले प्रश्न गरेका छन् ।
https://aarthikvoice.com/archives/34279
हेवी इकयूपमेण्ट, ट्रक, टिपर, पार्टस लुव्रिकेण्टस, टायर र ब्याट्रीहरू जुन उधारोमा दिइएको हुन्छ त्यसैले यसलाई कालोसूचीमा नै राख्ने व्यवस्था गरिनु पर्छ किनकि यस्तो नगरिएमा यी सबै खराब कर्जामा परिणत हुन्छ उनले भने ।
मौद्रिक नीति आउनुभन्दा केही दिन अगाडि नाडा अटोमोबाइल्स एशोशिएसन अफ नेपालका प्रतिनिधिहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली,अर्थमन्त्री तथा गभर्नरलाई भेटेर अटोमोवाइल व्यवसायको क्षेत्रमा देखा परेका समस्याहरूबारे जानकारी गराउँदै मौद्रिक नीति मार्फत सम्बोधन गर्न आग्रह गरेको थिए । छलफलमा उनीहरुले सवारी साधन, टायरटयूव, ब्याट्री तथा लुव्रिकेण्टस उद्योगहरूको वर्तमान अवस्थाका सम्बन्धमा विशेष चासो र जिज्ञासा राख्दै प्रस्तुत समस्याहरूको समाधानका लागि आवश्यक पहलकदमी लिइने आश्वासन दिएका थिए ।
