नेपालको संविधानको धारा ५६ ले संघीय लोकतान्त्रिक मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको हुने र राज्य शक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकारले गर्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानबमोजिम तहगत सरकार एक–अर्काका परिपूरक हुन्, मातहत होइनन्।
यो यथार्थलाई सबै सरोकारवालाहरूले आत्मसात् गर्नुपर्छ । संविधानमा व्यवस्था गरिएको तीनै तहका सरकारले क्रमशः संघलाई ३५, प्रदेशलाई २१ र स्थानीय सरकारलाई २२ वटा एकल अधिकार प्रदान गरेको छ । आवश्यकताअनुसार कानुन बनाई कार्यान्वयन गर्ने तहगत सरकारको जिम्मेवारी पनि हो ।
संघीय व्यवस्थामा तहगत सरकारहरूको सफलता र विफलता राजनीतिक व्यवस्थाका आतिरिक्त वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयन र कर्मचारीको परिचालनमा निर्भर हुन्छ । नेपालमा संविधान जारी भइसकेपछि तीनै तहका सरकारमा समुचित स्रोत परिचालन र कर्मचारीको व्यवस्थापन पहिलो आवश्यकता थियो । यसका लागि अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ आए पनि संविधानको मर्मअनुसारको व्यवस्था आउन सकेन ।
यस ऐनले संघ सरकारको हातमा डाडुपन्यु राखी स्थानीय र प्रदेश सरकारहरू हात थाप्नेजस्तो बनाइयो । हालको समानीकरण अनुदानको वितरण प्रतिशत, बढ्दो ससर्त अनुदान, प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँट, विशेष र समपूरक अनुदान दिने परिपाटी र कार्यविधिले नेपालमा अझै पनि वित्तीय संघीयता दयनीय अवस्थामा रहेको देखिन्छ । संविधानको मर्मविपरीत संघले अधिकार केन्द्रित गरी प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अधीनस्थ जस्तो बनाइएको छ।
संघीय संरचनाबमोजिम कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न संवैधानिक प्रावधानको अभ्यास गर्न कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बनाइयो । जसअनुसार निजामतीलगायत कर्मचारीहरू फाजिल अवस्थामा थिए । उनीहरू कुनै सेवा वा समूहअन्तर्गत थिएनन् । यसको मतलब उनीहरूलाई सरकारले जुनसुकै स्थान र तहमा व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्ने हो । समायोजन गर्दा कर्मचारीको मनोबल गिर्ने किसिमले गर्नु हुँदैनन्थ्यो भन्ने तर्क जति सही छ त्योभन्दा गम्भीर विषय त संविधानबमोजिम संघीयताको सही कार्यान्वयन आवश्यक हो।
तर कर्मचारी समायोजन अत्यन्तै सतही र अविवेकी ढंगबाट मात्र होइन प्रशासनिक संघीयताको प्रतिकूल हुने गरी गरियो । जसले सदैव स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई अक्षमजस्तो बनाइयो । यसैगरी विगतमा गरिएको असफल कर्मचारी समायोजन र नयाँ संविधान लागु भएको आठ वर्षसम्म पनि परित हुन नसकेको निजामती सेवा ऐनका कारण संघीयता कमजोर हुँदै गइरहेको छ । स्थानीय सरकारका निर्वाचित जनप्रतिनिधि र विषय विज्ञहरूसँगका विभिन्न छलफल, अन्तक्र्रियाबाट प्राप्त सुझावका आधारमा नेपालमा वित्तीय संघीयता लागु गर्न निम्नबमोजिम काम गर्न आवश्यक छ ।
१) संविधानबमोजिम तहगत सरकारका एकल र साझा अधिकारका आधारमा वित्तीय हस्तान्तरण (राजस्व बाँडफाँट, रोयल्टी बाँडफाँट, समानीकरण अनुदान, ससर्त अनुदान, विशेष र समपूरक अनुदान) र खर्च आवश्यकताका आधारमा राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिम खर्च नपुग्ने वा सेवा प्रवाहको न्यूनता पूर्ति गर्ने पक्ष ध्यान दिनुपर्छ ।
२) राजस्व सम्भाव्यता, उपयोग क्षमता र संकलन र दक्षतालाई दृष्टिगत गर्दै एकनासमा नभई वित्तीय सन्तुलनको पक्ष सम्बोधन गर्ने गरी अनुदान प्रवाहित गर्न आवश्यक छ । सबै अनुदानको उपयोगसम्बन्धी प्रत्येक सरकारले प्रतिवेदन दिनुपर्छ।
संघीयता कार्यान्वयनकोे नौ वर्ष लाग्दा पनि वित्तीय संघीयताको अभ्यास स्थानीय सरकारले अझै गर्न पाएका छैनन् । उल्लिखित परिदृष्यमा वित्तीय संघीयताजस्तो आधारभूत कुरामा ध्यान नदिई स्थानीय सरकारले कसरी जवाफदेही र उत्तरदायी रूपमा प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न सक्छन् यो गम्भीर प्रश्न छ । संविधानको धारा २३२ बमोजिम तहगत सरकारबीच हुनुपर्ने सहकारिता, सह–अस्तित्व र समन्वय कायम गरी समावेशिताका आधारमा नागरिकलाई सहज सेवाप्रवाह गर्न राजनीतिक इमानदारी आवश्यक छ । साथै कार्यान्वयन गर्न कर्मचारी संयन्त्रको उच्च मनोबल र सही परिचालन पनि आवश्यक छ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोेग वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन गर्न संविधानको धारा २५० बमोजिम गठन गरिएको स्वायत्त आयोग हो । यसको सिफारिस सरकारले पालना गर्नु जति जरुरी छ त्यति नै सिफारिसका आधार वैज्ञानिक, यथार्थ र तथ्यपरक हुन आवश्यक छ । त्यसैले यसमा नियुक्त हुने व्यक्तिको व्यावसायिक क्षमता र कार्यकुशलता पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । नेपाल सरकार यस संवैधानिक आयोगको संस्थागत विकासका लागि गम्भीर हुनुपर्ने र आवश्यक पूर्वसर्तहरू पूरा गर्नुपर्छ ।
नेपाल नगरपालिका संघले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोेगको स्थापनाकालदेखि नै आयोगसँग सहकार्य गर्दै आइरहेको छ । विशेषगरी रोयल्टी बाँडफाँट र अन्तरसरकार वित्त व्यवस्थापनका विविध क्षेत्रमा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारबीच संवाद गराई महत्त्वपूर्ण सुझावहरू दिने काम भइरहेको छ । नेपाल नगरपालिका संघले स्थानीय सरकारका पक्षमा समानुपातिक अनुदान कटौती नगर्न पटक–पटक गरेका वकालत र पैरवीहरूमा आयोगबाट ऐक्यबद्धता र सहयोग प्राप्त पनि भएको छ ।
यसर्थ संविधान र संघीयता कार्यान्वयनमा आयोगको इमानदारिता देखिन्छ । तर संविधानको मक्सदबमोजिम समग्र संघीय नेपालको वित्त व्यवस्थापनको जिम्मेवारी आयोगले वहन गर्न सकेको देखिँदैन । वित्त आयोगले संविधान र संघीयताको प्रावधानबमोजिम भन्दा पनि भाग लगाइएको रकमलाई निश्चित सूत्रका आधारमा सिफारिस गर्ने गरेको छ । यसबाट समग्र वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन नहुने मात्र नभई स्थानीय प्रदेश सरकार प्रभावकारी नभएको र संघीय व्यवस्थामै प्रश्न उठ्न थालेकोप्रति सबै सचेत हुनुपरेको छ । (नाफिजको अर्थचित्रबाट साभार)
कलानिधि देवकोटा, कार्यकारी निर्देशक, नेपाल नगरपालिका संघ
