काठमाडौं : अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले विदेशी लगानीकर्ताहरु नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक हुँदै गएको बताएका छन् ।
(आज) बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको तेस्रो लगानी सम्मेलन २०८१ को निर्देशक समितिको तेस्रो बैठकमा महतले यस्तो उक्त विषयबारे बताएका हुन। उनले विगतमा विदेशी लगानीकर्ताहरु नेपाल आफैं सम्पर्कमा जाँदासमेत उदासिन हुने गरेको भए पनि अहिले लगानी गर्न आफैं खोज्दै आइरहेको डा.महतको भनाई छ।
अर्थमन्त्रीले विदेशी लगानीकर्ताहरु इच्छुक भइरहेको समयलाई नेपालले उपयोग गर्न सक्नुपर्ने बताएका छन् । तसर्थ, वैशाख १६ र १७ गते हुने लगानी सम्मेलनलाई ग्राण्ड सक्सेस बनाउन महतले आग्रह गरे । उनले आउँदो जुन महिनामा विश्व बैंकको सहुलित दरमा ऋण दिने संस्था (आईडी) को सम्मेलन नेपालमा आयोजना गर्न विश्व बैंक तयार रहेको पनि जानकारी दिएका छन् । औपचारिक पत्र केही दिनमा आउँदैछ । अहिलेसम्म सबैभन्दा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन नेपालमा हुनेछ । विश्व बैंकका अध्यक्षलगायत ९२ भन्दा बढी देशको प्रतिनिधि सम्मेलनमा सहभागी रहने डा.महतले बताए ।
त्यस अगाडि अप्रिल २८–२९ (बैशाख १६–१७) मा नेपालले लगानी सम्मेलन गर्ने भएको छ । यो सम्मेलनलाई उपलब्धीमूलक बनाइयो भने नेपालमा बहुराष्ट्रिय कम्पनी मात्र होइन, निजी लगानी बढ्ने सम्भावना छ । त्यसकारण हामीले छाती फराकिलो बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको अर्थमन्त्री महतले भने । बैठकमा नीति, कानुन तथा संरचनागत सुधार कार्यदलका संयोजक एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका सचिव एकनारायण अर्यालले कानुनी तथा नीतिगत सुधार सम्बन्धमा तयार भएको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए ।
निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा प्रतिवेदन तयार भई मुख्य सचिव संयोजकत्वको लगानी सम्मेलन कार्यान्वयन समितिको बैठकमा प्राप्त पृष्ठपोषण समेत समावेश गरी तयार भएको प्रतिवेदनमा आधारित रहेर उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत् ‘लगानी सहजीकरण गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ मन्त्रीपरिषद्को स्वीकृति पश्चात् अनुमोदनका लागि संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश गर्नेछ ।
कार्यदलले उद्योग, व्यवसाय एवं लगानीमा देखिएका कानुनी तथा नीतिगत अवरोध हटाउने र निर्माण परियोजना कार्यान्वयनमा अनुभव गरिएका अप्ठ्यारा र ढिलासुस्ती हटाउने उद्देश्यले औद्योगिक व्यवसाय ऐन (२०७६), विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन (२०७५), विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन (२०७३), वन ऐन (२०७६), राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन (२०२९), भूमि सम्बन्धी ऐन (२०२१), जग्गा प्राप्ति ऐन (२०३४), वातावरण संरक्षण ऐन (२०७६), विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन (२०६३), नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरण ऐन (२०५३), विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली (२०७७) तथा वन नियमावली (२०७९) का विभिन्न प्रावधानहरुमा संशोधन प्रस्ताव गरेको छ ।
