काठमाडौँ। नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघले जग्गाको हदबन्दी सम्बन्धी व्यवस्था फराकिलो बनाउन माग गरेको छ। महासंघले रियल स्टेट परियोजनामा विदेशी लगानी भित्राउन पाउने र विदेशीले पनि अपार्टमेन्ट खरिद गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।
यसो गरेको खण्डमा मात्रै घरजग्गा व्यवसायलाई उद्योगको रूपमा प्रवर्धन गर्न सहयोग मिल्ने र मुलुकको अर्थतन्त्र सुदृढ हुने महासंघको दाबी छ । महासंघले शहरी विकास तथा घरजग्गा सम्बन्धी कानुनी तथा नीतिगत विषयमा समसामयिक सुधार गरी रियल स्टेट व्यवसायलाई उद्योगको रूपमा विकास गर्नुपर्ने मत राख्दै आएको छ ।
आज बिहान काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघले नेपाल सरकारले भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ जारी गरी घरजग्गा व्यवसायमा हदबन्दी छुट दिने सम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा सुधार गरेको र यो स्वागतयोग्य भएको भन्दै सरकारप्रति आभार व्यक्त गरेको छ ।
अब अध्यादेशले गरेको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि भूमि तथा मालपोत नियमावलीहरूमा संशोधन गर्न र जग्गा प्रशासन सम्बन्धी निर्देशिका एवम् कार्यविधि परिमार्जन गर्न पनि महासंघले माग गरेको छ । साथै, खरिदबिक्री भइसकेका घर तथा अपार्टमेन्ट भित्रका संस्थापक कम्पनीकै नाउँमा रहेका सामूहिक प्रयोगको क्षेत्रको स्वामित्व हस्तान्तरण र त्यसको राजश्वका सम्बन्धमा समेत स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्न पनि माग गरेको छ ।
रियल स्टेटमा विदेशी कम्पनी भित्राएमा र विदेशीले पनि नेपालमा अपार्टमेन्ट खरिद गर्न पाउने भएमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा ठुलो योगदान पुग्ने महासंघको विश्वास छ ।
