काठमाडौं । तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि अलपत्र रहेको “सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन तथा संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग” (रावल आयोग) को प्रतिवेदन अब कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय सरकारले गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को हालैको बैठकले सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेशलाई आधार मानेर उक्त प्रतिवेदन लागू गर्ने निर्णय गरेको हो। साथै, देशभर रहेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको व्यवस्थित अभिलेख राख्दै संरक्षण गर्ने व्यवस्था अघि बढाइने पनि निर्णय गरिएको छ।
सरकारले यस कार्यान्वयनका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिएको छ।
निर्णयअनुसार काठमाडौँ महानगर क्षेत्रसहित विभिन्न स्थानमा अतिक्रमण भएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा पहिचान गरी खाली गराउने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। साथै, अतिक्रमणमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्ने तयारी पनि गरिएको छ।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञले रावल आयोगको प्रतिवेदन लामो समयपछि कार्यान्वयनमा जानु महत्वपूर्ण कदम भएको बताएका छन्।
आयोगले विगतमा काठमाडौँ उपत्यकासहित विभिन्न क्षेत्रमा हजारौं रोपनी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको देखाएको थियो। उक्त अध्ययनअनुसार हजारौं व्यक्तिहरूले सरकारी जग्गा कब्जा गरेको विवरण समेत प्रतिवेदनमा समेटिएको थियो।
सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण र सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यसहित बनेको आयोगको प्रतिवेदन राजनीतिक तथा प्रशासनिक कारणले लामो समयदेखि लागू हुन सकेको थिएन। सर्वोच्च अदालतले पछि यसको कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो, जसलाई अब सरकारले अघि बढाउने निर्णय गरेको हो।
