काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेर हिरासतमुक्र भएका व्यापारी अरुण चौधरीलाई हिा गर्ने अदालतको आदेशप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
आइतबार संसद्को राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा जवाफ दिँदै श्रेष्ठले त्यस्तो असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् । उनले जिल्ला अदालतको उक्त आदेश इतिहासकै अनौठो र पहिलो भएको पनि बताए ।
‘हामीले म्याद माग्यौं, अदालतले दुई दिनमात्र दिन सक्छ, त्यसपछि सीआईबीको काम हो अनुसन्धान गर्ने ।
गत २२ माघमा जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्यको इजलासले बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सीका सञ्चालक समिति सदस्य अरुण चौधरी, अध्यक्ष सञ्जय ठाकुर र तत्कालिन बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाका कार्यकारी प्रमुख अजित नारायण सिंह थापालाई २ दिनभित्र रिहा गर्न आदेश दिएको थियो ।
‘आदेशको पेटबोलीमा पनि यत्रो रोजगार दिने, कामदारको अभिभावक भनिएको छ, त्यो अदालतले सोच्ला’ उनले भने ।
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले अदालतले छाड्ने आदेश दिए पनि सरकारले नछोड्ने प्रतिवद्धता जनाए ।
