काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को बजेट सन्तुलित रहेको नेपाल उद्योग परिसंघको भनाई छ ।
मंगलबार सार्वजनिक भएको बजेट सन्तुलित भएतापनी विद्यमान चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन थप सकस रहेको उल्लेख गरेको छ।
परिसंघले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारमा जानुपर्छ भन्ने विषय राख्दै आएको थियो। बजेटले नयाँ चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रम अघि बढाउने र यसका लागि एक उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्ने घोषणा सकारात्मक रहेको सार्वजनिक विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।
बजेटमा उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गर्ने, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउँदै लगानी वृद्धि गर्ने र आर्थिक क्रियाकलापमा तीव्रता ल्याउने जनाइएको छ। परिसंघले कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधि विकास, पर्यटन, उद्यमशीलता र औद्योगिक विकासलाई रुपान्तरणकारी क्षेत्र तोक्दै बजेटका प्राथमिकता क्षेत्र तोकिनुलाई राम्रो पक्ष भनेको छ।
परिसंघले समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माणका लागि उद्योग र लगानीसँग सम्बन्धित कानूनमा सुधार अपरिहार्य रहेको भन्दै अध्ययनसहित सुझाव नै दिएको थियो। बजेटले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री ९व्यवस्थापन तथा नियमित गर्ने० ऐन, दामासाही ऐन, श्रम ऐन, औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली र हेजिङ्ग नियमावलीमा समयानुकूल परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको परिसंघको भनाइ छ।
डेरिभेटिभसम्बन्धी कानून तर्जुमा गर्ने, वन ऐन र जग्गाप्राप्ति ऐनलाई समयानुकूल बनाई लगानी सहजीकरण गर्ने, कम्पनी ऐनमा संशोधन गरी दर्ता, नियमन र खारेजी प्रक्रिया लगायतका कार्यलाई सरलीकृत गरिने भनिएको छ।
परिसंघले धेरै अगाडि देखि उठाउँदै आएको बौद्धिक सम्पत्ति र उधारो कारोबारसम्बन्धी कानून ल्याउनुपर्ने विषयलाई सम्बोधन गर्दै यी कानुन ल्याउने भनिएकोमा पनि परिसंघले स्वागत गरेको छ।
परिसंघले उठाउदै आएको आयातित सामानमा गुणस्तर तोकिनुपर्छ भन्ने विषयलाई बजेटले सम्बोधन गरेको र आयात हुने वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण गरी लागू गरिने एवं गुणस्तरसम्बन्धी सर्वस्वीकार्यता र मापदण्डमा एकरूपता हुने गरी छिमेकी मुलुकसँग सम्झौता गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाउने भनिएकोमा उसले स्वागतयोग्य र राम्रो सुरुवात भनेको छ।
तर, परिसंघले भन्दै आएको आयातित वस्तुमा भन्सार विन्दु पास हुनुपूर्व नै लेबलिङ गरिनुपर्ने विषयलाई यस पटकको बजेटले समेत सम्बोधन गर्न नसकेको उल्लेख गरेको छ। आयातित सामानमा भन्सार पास हुनुपूर्व नै लेबलिङ गरिनुपर्ने व्यवस्थाका लागि परिसंघले माग गरेको छ।
बजेटले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकता राख्दै १० वर्षमा रु. ३० खर्बको निर्यात गर्ने र ५ लाख प्रत्यक्ष तथा १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित आगामी आर्थिक वर्षलाई सूचना प्रविधि दशकको प्रस्थान वर्षको रूपमा अगाडि बढाइने उल्लेख गरिएको छ।
सूचना प्रविधि उद्योगले आफ्नो नाफा पुँजीकरण गरेमा लाग्ने लाभांश करमा छुट दिने विषय स्वागत योग्य रहेको परिसंघले उल्लेख गरेको छ। निजी क्षेत्रलाई विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण र वितरण कार्यमा सहभागी हुने गरी कानुनी प्रबन्ध गरिने भनिएको छ । यसको स्वागत गर्दै आगामी आर्थिक वर्षभित्र यो व्यवस्थाका लागि कानूनी प्रबन्ध सरकारले गर्ने विश्वास परिसंघले लिएको छ ।
बजेटले सार्वजनिक निकायमा स्वदेशमा उत्पादित गलैँचा नै प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ । यो व्यवस्थाको परिसंघ स्वागत गर्दै आत्मनिर्भर भएका अन्य स्वदेशी वस्तुहरुको प्रयोग पनि अनिवार्य गर्ने व्यवस्थाका लागि अनुरोध गरेको छ।
विगतका अनुभवले बजेटको कार्यान्वयन पक्ष सधै कमजोर रहदै आएको छ । बजेटमार्फत लिइएको ६ प्रतिशत आर्थिक बृद्धि हासिल गर्न, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन आगामी मौद्रिक नीति खुकुलो र विस्तारकारी हुनुपर्ने परिसंघले उल्लेख गरेको छ।
