काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सबै मन्त्रालयका सचिवसहित सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन तथा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणबारे छलफल गरेका छन् ।
बिहीबार अर्थ मन्त्रालय बोलाएर मन्त्री पुनले अधिकांश बजेट कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालय र निकायसँग अन्तर्क्रिया गरेका हुन् ।
सचिवहरू तथा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकको सुझाव सुनेपछि अर्थमन्त्री पुनले सबैको अपनत्व हुने गरी आगामी वर्षको बजेट निर्माण हुने बताए ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय बाहेक मन्त्रालयको पूँजीगत खर्च ४० प्रतिशतभन्दा तल रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै उनले खर्च क्षमता बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
‘तर, योपटक त्यस्तो हुँदैन । खर्च हुने आयोजनामा मात्र बजेट विनियोजन गर्ने सोचमा अर्थ मन्त्रालय छ,’ मन्त्री पुनले भने, ‘आफैंले राखेका योजना कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन भने त्यस्ता अवस्तुगत योजनाले आगामी बजेटमा निरन्तरता पाउन सक्दैनन् ।’
समयमै बजेट कार्यान्वयन नहुने प्रवृत्तिले अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको तथा रोजगारी सिर्जना र पूँजी निर्माणमा समेत नकारात्मक प्रभाव परेको उनको निष्कर्ष थियो । बजारमा पैसा गएमात्र अर्थतन्त्र चलायमान गर्न सकिनेमा कसैको विमति नरहे पनि समयमै खर्च नगर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने बताए ।
अर्थतन्त्रको वाह्य क्षेत्र सुधारोन्मुख रहेको तर पूँजीगत खर्चको सीमितता र राजस्व संकलनमा देखिएको संकुचनका कारण आन्तरिक अर्थतन्त्रमा शिथिलता रहेको उनको भनाइ थियो । फरक प्रसंगमा उनले विप्रेषण आप्रवाह बढ्नुमा विदेशिने नेपालीको संख्या बढेर नभई सुशासन कायम गर्ने सरकारको प्रयासले हुन्डी कारोबारमा आएको नियन्त्रणको प्रभाव देखिएको उल्लेख गरे ।
अर्थ र गृह मन्त्रालयले राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने गरी कार्ययोजना बनाएर लागुसमेत गरिसकेकाले चालु आर्थिक वर्षको बाँकी तीन महिनामा राजस्व संकलन बढ्ने विश्वास मन्त्री पुनले गरे । उनले निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउन जरुरी रहेकोमा जोड दिँदै व्यक्तिको ज्यान, सम्पत्ति र व्यवसायको सुरक्षा गर्नु राज्यको कर्तव्य भएको बताए ।
मन्त्री पुनले आगामी आवको बजेट निर्माण गर्दा अनिवार्य दायित्वका लागि बजेट छुट्ट्याउने, यसअघि नै स्रोत सुनिश्चित गरिएका आयोजनालाई आगामी वर्ष खर्च हुने आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने, सिर्जित दायित्व भुक्तानीका लागि आवश्यक रकम प्रस्ताव गर्ने बताए । शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय तथा उत्पादन र रोजगारी सिर्जना हुने खालका कार्यक्रमलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्ने उनको भनाइ थियो ।
