काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले एकपटकका लागि आवधिक प्रकृतिको स्थायी चालू पूँजी कर्जा आगामी असार मसान्तसम्म पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिने व्यवस्था लागू गरेको छ। मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत घोषणा गरिएको उक्त व्यवस्थालाई निर्देशन जारी गर्दै केन्द्रीय बैंकले कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।
राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको नगद प्रवाह र वित्तीय विवरणको विश्लेषण गरी आवश्यकता तथा औचित्य पुष्टि भएको अवस्थामा मात्रै असार मसान्तसम्म यस्तो कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्नेछन्। “यसरी गरिएको कर्जा पुनर्तालिकीकरणलाई कर्जा वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको प्रयोजनका लागि पुनर्तालिकीकरण भएको मानिने छैन।” निर्देशनमा भनिएको छ ।
यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चालू पूँजी कर्जाको आवश्यकता मूल्यांकन गर्दा २ करोड रुपैयाँसम्म (उत्पादनमूलक उद्योगका हकमा ४ करोड रुपैयाँसम्म) चालू पूँजी कर्जा उपयोग गरिरहेका ऋणीका लागि पनि आवश्यकता पहिचान भएमा ‘स्थायी चालू पूँजी आवश्यकता’ का लागि आवधिक प्रकृतिको चालू पूँजी कर्जा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, चालू पूँजी कर्जाका विभिन्न खातामध्ये क्यास क्रेडिट कर्जा खातामा आर्थिक वर्षको कुनै एक समयमा कम्तीमा लगातार ७ दिन कर्जा सीमाको ३० प्रतिशतभन्दा कम वक्यौता कायम भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि यस्तो सीमा १० प्रतिशत मात्रै थियो।
राष्ट्र बैंकले उक्त व्यवस्थामार्फत ऋणीलाई चालू पूँजी व्यवस्थापनमा सहजता प्रदान गर्दै बैंकिङ प्रणालीमा कर्जाको वास्तविक आवश्यकता अनुसार उपयोग सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।
