काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउने आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा वित्तीय मोरङ उद्योग व्यापार संघले ११ बुँदे सुझाव दिएको छ।
आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै व्यापार संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पठाएको औपचारिक सुझाव पत्रमा वर्तमान मौद्रिक व्यवस्था केही क्षेत्रहरूमा सुधार गर्नुपर्ने देखिएको जानकारी दिएका छन् ।
निजी क्षेत्रको सहभागिता र समावेशी आर्थिक विकासलाई सुनिश्चित गर्न आफ्ना प्रस्तावहरूलाई मौद्रिक नीतिमा समेट्न पनि राठीले आग्रह गरे। साथै, संघले दिएको सुझावमा स्थायित्वसहित उद्योग, व्यापार तथा समग्र आर्थिक क्षेत्रको प्रवर्द्धनका विषय समेटिएको बताएका छन् ।
हाल व्यक्तिगत तथा पारिवारिक लगानीकर्ताका लागि कायम १५ करोड रुपैयाँको शेयर धितो कर्जा सीमा बढाएर ३० करोड पुर्याउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यसले पूँजी बजार विस्तारमा सहयोग पुग्ने संघको विश्वास छ। साथै, नेपाली पूँजी बजारमा आप्रवासी नेपालीहरूले पनि नियमनसहित प्रत्यक्ष लगानी गर्न सक्ने स्पष्ट तथा सहज व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
‘घरजग्गा मूल्यांकनको आधारमा हाल ५० प्रतिशत मात्र कर्जा दिइने व्यवस्था छ। त्यसलाई ७० प्रतिशतसम्म बढाएर घरजग्गा कारोबारलाई चलायमान बनाउनुपर्ने संघले सुझाव दिएको छ ।
बैंकहरूमा पर्याप्त तरलता रहेकाले सो तरलता उत्पादनमूलक उद्योगमा प्रवाह गर्न चालु पुँजी कर्जाको सीमा ४० प्रतिशतबाट ६० प्रतिशतसम्म पुर्याउनुपर्ने सुझाव दिइएको जनाएको छ ।
साना तथा मझौला उद्योगहरूका लागि दुई करोड रुपैयाँको कर्जा सीमा रहेकामा त्यसलाई पाँचदेखि दश करोडसम्म पुर्याउनुका साथै कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने प्रस्ताव समेटिएको संघले जनाएको छ ।
चालु पूँजी कर्जाको तुलनामा स्थिर पूँजी कर्जामा ब्याजदर न्यून कायम गरिनुपर्ने प्रस्ताव संघले अघि सारेको छ। त्यस्तै, नयाँ नव प्रवर्तक व्यवसाय (स्टार्टअप) हरूलाई बैंकिङ पहुँच सहज बनाउने गरी नीतिगत स्पष्टता ल्याउन आग्रह गरिएको छ।
साथै, अत्यधिक बैंक विदा भएका कारण व्यवसाय प्रभावित हुने भन्दै संघले साप्ताहिक बिदाबाहेक वार्षिक अधिकतम १३ दिन मात्रै विदा दिनुपर्ने नीति ल्याउन संघले आग्रह गरेको छ।
डिजिटल कारोबारको ट्रान्सफर शुल्क महँगो रहेको भन्दै संघले नयाँ दर प्रस्ताव गरेको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति पर्याप्त रहेको अवस्थामा विगतमा प्रतिबन्ध लगाइएका खाद्य वस्तुहरूको आयात पुनः खुला गरी समुचित विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव संघले दिएको छ।
