काठमाडौँ। महालेखा परीक्षक कार्यालयले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेको छ।
महालेखा परीक्षक कार्यालयले नेपालको संविधानको धारा २९४ बमोजिम आफ्नो कार्यालयले कार्यसम्पादन गरी ६२औं वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेको जानकारी हो । अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासलाई समेत ध्यानमा राखी ५ हजार ७५९ वटा निकाय तथा कार्यालयको लेखा परीक्षण गरिएको हो ।
जसमध्ये ३ हजार ७०२ कार्यालयको विस्तृत लेखा परीक्षण गरिएको थियो।
यस वर्ष ५ हजार ७५९ कार्यालयको लेखा परीक्षण गर्दा ९४ खर्ब ६२ अर्ब ३६ करोडको लेखा परीक्षण गरिएको थियो। जसमध्ये संघीय मन्त्रालय तथा निकायतर्फ ३१ खर्ब ६ अर्ब १६ करोड, प्रदेश तथा निकायतर्फ ३ खर्ब ८ अर्ब ५६ करोड, स्थानीय तहतर्फ ११ खर्ब १८ अर्ब ४० करोड, समिति र अन्य संस्थातर्फ ५ खर्ब २२ अर्ब १३ करोड, र संगठित संस्थातर्फ ४४ खर्ब ७ अर्ब ४ करोडको लेखा परीक्षण गरिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बेरुजुको अवस्था प्रस्तुत गर्दै महालेखा परीक्षक रायाले लेखा परीक्षणबाट कुल बेरुजु ९१ अर्ब ५९ करोड ८८ लाख कायम भएको थियो । सोमध्ये संघीय सरकारका कार्यालयको ४७ अर्ब ७४ करोड ३० लाख, प्रदेश सरकारी कार्यालयको ४ अर्ब २० करोड, स्थानीय तहको २५ अर्ब ३२ करोड ४२ लाख, र समिति तथा अन्य संस्थाको १४ अर्ब ३३ करोड ७ लाख बेरुजु रहेको छ।
महालेखा परीक्षकको ६२औं प्रतिवेदनमा अद्यावधिक बेरुजुतर्फ संघीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह तथा समिति र अन्य संस्थाहरूको लेखा परीक्षणबाट औँल्याइएको अद्यावधिक बेरुजु ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड देखिएको छ।
यसमध्ये संघीय सरकारी कार्यालयहरूको ३ खर्ब ७५ अर्ब ४७ करोड, स्थानीय तहको २ खर्ब ९ अर्ब २९ करोड, र समिति तथा अन्य संस्थाहरूको १ खर्ब १७ अर्ब ९७ करोड रहेको छ।
संघीय तथा प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, समिति र अन्य संस्थाहरूको बेरुजु अतिरिक्त कारबाही टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकम अर्थात् लेखा परीक्षण बक्यौता, राजस्व बक्यौता, लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान तथा ऋण समयमै टुङ्गो लगाउनुपर्ने अद्यावधिक रकम ५ खर्ब ५१ अर्ब १ करोड देखिएको छ। यो वर्ष २८ अर्ब २९ करोड ४० लाख बेरुजु परीक्षण गरिएकोमा १४ अर्ब ६८ करोड ४१ लाख असुल भएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
