काठमाडौं। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २० वटा इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीलाई बक्यौता रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष शुल्क ३५ दिनभित्र अनिवार्यरूपमा बुझाउन ताकेता गरेको छ।
सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै प्राधिकरणले तोकिएको समयसीमा भित्र शुल्क नबुझाए ती कम्पनीको लाइसेन्स खारेजसम्मको कडा कारबाही हुने चेतावनी दिएको हो। हाल प्रचलित कानुन अनुसार, सबै दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीले वार्षिक आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी तथा २ प्रतिशत RTDF शुल्क सरकारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ।
तर, केही कम्पनीले तोकिएको शुल्क नतिरेको, अडिट रिपोर्ट समयमै पेश नगरेको तथा आवश्यक विवरण नबुझाएको कारण प्राधिकरणले निर्देशन पालना गर्न पुनः सूचना जारी गरेको हो।
प्राधिकरणका अनुसार, ३५ दिनभित्र बक्यौता नबुझाउने सेवाप्रदायकहरू विरुद्ध कानुनअनुसारको कडा कदम चालिनेछ।
