काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्ने अन्तिम तयारीमा जुटिरहेको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो त्रैमासिक समाप्त भएको ४५ दिनभित्र समीक्षा ल्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था अनुसार केन्द्रीय बैंकले आगामी सोमबारभित्र समीक्षा सार्वजनिक गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
यसपटकको समीक्षा वित्तीय प्रणालीमा बढ्दो तरलता, घट्दो ऋण माग, पूँजी बजारमा देखिएको उतार–चढाव तथा बैंकहरूको कर्जा नीतिमा देखिएका नयाँ प्रवृत्तिहरूबीच अत्यन्त संवेदनशील समयमै आउने अपेक्षा राखिएको छ ।
हाल बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा ‘अधिक तरलता’को समस्याबाट ग्रसित छ।
तरलता उच्च भए पनि निजी क्षेत्रले नयाँ उद्योग, पूर्वाधार वा ठूलो परियोजनामा कर्जा लिने प्रवृत्ति कमजोर रहँदा बैंकहरू उल्टै स्थिर ब्याजदरमा आकर्षक योजना सार्वजनिक गर्दै ग्राहक तान्न बाध्य भएका छन्। घर कर्जा, गाडी कर्जा, उपभोक्ता कर्जा तथा शेयर धितो कर्जामा समेत बैंकहरू आक्रामक हुन थालेका छन्।
यसबीच, पूँजी बजारमा लामो समयदेखि उठ्दै आएको ‘मार्जिन कर्जा सीमा हटाउन’ भन्ने माग हालका गभर्नर डा. विश्व पौडेल आएपछि मुख्य रूपमा सम्बोधन भएको छ। पहिले ४ देखि १२ करोडसम्मको सीमा डा. पौडेलले आएपछि २५ करोड पुर्याइएको थियो।
अहिले भने सो सीमा पूर्ण रूपमा खारेज भइसकेको छ। त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सूचीकृत कम्पनीको शेयरमा लगानी गर्दा अनिवार्य एक वर्ष ‘होल्ड’ गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाएर अहिले न्यूनतम ६ महिना बनाइएको छ, जसले बजारमा लचकता बढाएको छ। प्राथमिक पूँजीको २० प्रतिशतसम्म लगानी बिक्री गर्न पाउने प्रावधान समेत जेनजी आन्दोलनपछि हटाइएकाले पूँजी बजार हाल अलिक सहज बनेको जानकारहरुको धारणा छ ।
नेपाल इन्भेस्टर्स फोरमका उपाध्यक्ष राजन लम्सालका अनुसार राष्ट्र बैंकले पूँजी बजारमैत्री धेरै नीतिगत परिवर्तन गरिसकेको छ तर केही नीतिहरू अझै सुधार गर्न आवश्यक छ। उनका अनुसार बैंकहरूले शेयर किन्दा ६ महिना पनि ‘होल्ड’ गर्नुपर्ने व्यवस्था पूर्ण रूपमा खुकुलो गरिनुपर्छ। त्यस्तै, मार्जिन कर्जा प्रवाह गर्दा पूँजी कोषको ४० प्रतिशत सीमान्त प्रतिबन्ध हटाउन सके बजार अझ चलायमान बन्ने दाबी उनको छ। उनी भन्छन् “मौद्रिक नीतिको समीक्षा अहिलेको बजार मनोविज्ञानसँग मेल खाने खालको हुन सके पूँजी बजारमा मात्र होइन, पुरै वित्तीय प्रणालीमा नयाँ ऊर्जा थप्न सक्छ।”
यतिबेला राष्ट्र बैंकको त्रैमासिक समीक्षाले के–के परिवर्तन ल्याउँछ भन्नेमा सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ। प्रणालीमा तरलता धेरै छ तर माग छैन, ब्याजदर स्थिर छ तर लगानीको गतिशीलता कमजोर छ, पूँजी बजार खुला हुँदैछ तर अझै केही संरचनागत अवरोध बाँकी छन् । यस्तो अवस्थामा आउने मौद्रिक समीक्षा बैंक, लगानीकर्ता र उपभोक्ताका लागि समान रूपमा महत्वपूर्ण बन्ने विज्ञको आकलन छ ।
