काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यबाहक अध्यक्ष मदन दाहालले बीमा क्षेत्रसँग सम्बन्धित दुई महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ ।
मंसिर २७ गते अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले दाहाललाई कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी तोकेर पठाएपछि बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले, प्राधिकरणले बीमा कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिसम्बन्धी प्रावधान संशोधन गर्ने र बीमा कम्पनीको दाबी भुक्तानी सम्बन्धमा निर्णय गरेको हो ।
बीमकको सुशासनसम्बन्धी निर्देशिकामा यसअघि भएको बीमा कम्पनीहरूको प्रमुख कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा बीमा प्राधिकरणको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था अहिले हटाइएको छ । योसँगै कम्पनीको सञ्चालक समितिले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सिधै नियुक्ति गर्न सक्नेछ ।
बीमक कम्पनीको सीईओ नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था बीमा ऐनमै प्रस्ट रूपमा उल्लेख भएको अवस्थामा निर्देशिका ऐनसँग बाझिएको देखिएकाले यसलाई हटाइएको अध्यक्ष दाहालले बताए । प्राधिकरणमा नयाँ कार्यलका लागि अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया थाल्न समेत ढिला भइसकेको छ । बीमा ऐनले अध्यक्षको कार्यकाल सकिनुभन्दा एक महिना अघि नै नयाँ कार्यकालको अध्यक्ष नियुक्ति गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यद्यपि कम्पनीले सीईओ नियुक्ति गर्दा ऐनले तोकेको योग्यता पूरा भएको हुनु पर्नेछ । बीमा ऐनमा कुनै पनि कम्पनीको सीईओ नियुक्ति हुन तोकिएको विषयमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण भइ बीमा कम्पनीमा भए ५ वर्ष र अन्य वित्तीय क्षेत्रमा भए आठ वर्ष योग्यता हासिल गरेको व्यक्ति हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, दाहालकै नेतृत्वमा बीमा दाबी भुक्तानीसम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन गर्दै बीमितको बैंक खातामै दाबी भुक्तानी अनिवार्य गरिएको छ । यसअघि अधिकांश बीमा कम्पनीले दाबी भुक्तानी दिँदा ‘एकाउन्ट पे चेक’मार्फत् दिने गरेका थिए । यसका लागि शाखाबाट केन्द्र र केन्द्रबाट शाखासम्म धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्दै सम्बन्धित बीमितिको बैंक खातामै अनलाइन भुक्तानी गरिदिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।
प्राधिकरणका निलम्बित अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले २०७७ माघ १९ गते नियुक्ति पाएका थिए । यो अनुसार उनको कार्यकाल यही माघ १९ गते सकिँदैछ । त्यसको एक महिनाअघि अर्थात् पुस १९ गतेसम्म अध्यक्ष नियुक्ति गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।
ऐनको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने हो भने अबको ९ दिनभित्र नयाँ अध्यक्ष नियुक्ति गरिसक्नुपर्छ । तर, अर्थ मन्त्रालयले अहिलेसम्म यसका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छैन । वर्तमान अध्यक्ष दाहालले पनि बीमा प्राधिकरणमा प्रशासनिक काममा रुचि देखाएका छैनन् ।
अत्यावश्यक रुपमा गर्नुपर्ने काम बाहेक अरु निर्णय प्रक्रियामा सहभागी नै नहुने उनको रणनीति छ ।
