काठमाडौं । बाढी तथा अन्य विपद्का कारण बीमा दाबी गर्न कठिनाइमा परेका बीमित र उनका परिवारलाई राहत हुने गरी नेपाल बीमा प्राधिकरणले दाबी प्रक्रियामा सहजीकरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरूलाई विपद्बाट प्रभावित बीमितको दाबी प्रक्रिया सहज बनाउन निर्देशन दिँदै कागजात हराएको, बीमित बेपत्ता भएको वा नियमित बीमाशुल्क तिर्न नसकेको अवस्थालाई समेत सम्बोधन गरेको हो।
विपद्का कारण बीमितको मृत्यु भएको अवस्थामा दाबी गर्न बीमितको विवरण, मृत्युको मिति र कारण, बीमालेख नम्बर तथा दाबीकर्तासँगको सम्बन्ध खुलाउनुपर्नेछ। दाबीकर्ताले आफ्नो परिचय र बीमितसँगको नाता पुष्टि हुने सरकारी कागजातसमेत पेस गर्नुपर्नेछ।
बाढी वा अन्य विपद्का कारण मृत्यु वा बेपत्ता भएको पुष्टि गर्न सम्बन्धित अधिकारप्राप्त निकायबाट जारी प्रमाण वा सिफारिस आवश्यक पर्नेछ। यस्तो प्रमाण उपलब्ध गराउन नसकिएको अवस्थामा अदालतबाट भएको मृत्युको न्यायिक घोषणालाई समेत आधार बनाउन सकिनेछ।
विपद्का कारण सक्कल बीमालेख हराए वा नष्ट भएमा पनि बीमितले दाबी गर्न पाउनेछन्। कम्पनीको प्रणाली तथा अभिलेखमा सुरक्षित रहेको बीमालेखको प्रतिलिपिका आधारमा प्रक्रिया अघि बढाउन सकिनेछ।
बीमितले प्रतिलिपि माग गरेमा सम्बन्धित बीमा कम्पनीले निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। कम्पनीमै रहेका बीमासम्बन्धी कागजात नष्ट भएको अवस्थामा बीमित वा अभिकर्ताले उपलब्ध विवरणका आधारमा अभिलेख पुनः तयार गर्न सहयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
विपद्का कारण आर्थिक समस्या भोगिरहेका बीमितलाई बीमाशुल्क तथा बीमालेख कर्जाको किस्ता तिर्न ६ महिनासम्मको अतिरिक्त समय दिइनेछ।
यस अवधिमा थप ब्याज नलाग्ने गरी भुक्तानीको सुविधा दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। विपद्बाट प्रभावित परिवारलाई बीमा निरन्तर राख्न यो व्यवस्था उपयोगी हुने प्राधिकरणको अपेक्षा छ।
विपद्का कारण बीमित बेपत्ता भएको अवस्थामा उनका हकवालाले मृत्यु दाबीका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन सक्नेछन्।
तर, पछि बीमित जीवित रहेको प्रमाणित भएमा कानुनअनुसार हुने कारबाही स्वीकार गर्ने प्रतिबद्धतापत्र हकवालाबाट लिनुपर्नेछ।
प्राधिकरणको यो व्यवस्थाले बाढी, पहिरो तथा अन्य प्राकृतिक विपद्का कारण प्रभावित बीमित र उनीहरूका परिवारलाई कागजी तथा आर्थिक कठिनाइका बीच पनि बीमा सुविधा प्राप्त गर्न सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
