काठमाडौँ । बैंकिङ कसुरसहित साइबर क्राइम सम्बन्धी मुद्दाको कारबाही पूर्ण रुपमा अब जिल्ला अदालतले नै हेर्न पाउने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले बैंकिङ कसुर र साइबर क्राइमका मुद्दामा जिल्ला अदालतहरूलाई नै शुरू कारबाहीदेखि मुद्दाको किनारा लगाउने सम्मको अधिकार दिने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सुनाउँदै सरकारको प्रवक्ता समेत रहेकी सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले यस्तो जानकारी दिइन् ।
साथै, मंगलबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले नेपाल चीन सीमानाको तातोपानी झाँगोस्थित सीमाचिन्ह ५३ (१) लाई यथास्थानमा संयुक्त रुपमा पुनः स्थापनका लागि नेपाली टोली गठन गर्ने, धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेशनले निर्माण गरेको गिरानचौर एकीकृत नमूना बस्ती पुनःनिर्माण तथा पर्यटन प्रवद्र्धन परियोजनाको स्वामित्वमा रहेको घरजग्गा हस्तान्तरण गर्दा असुल गर्नुपर्ने अग्रिम करलाई छुट दिने निर्णय समेत गरेको मन्त्री शर्माले जानकारी दिइन्।
साथै, उक्त बैठकले महिलाबिरुद्ध हुने सबैप्रकारका भेदभाव उन्मुलन गर्ने महासन्धि सीड १९७९ को सातौँ आवधिक प्रतिवेदन समितिमा पठाउन स्वीकृति दिने, उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्कालाई ओमानमा हुने आठौं एनआरएनए मिडिल स्टिथ रिजनल कन्फ्रेन्स एमासीमा प्रमुख अतिथिको रुपमा सहभागी हुन अनुमति दिने निर्णय समेत सरकारले गरेको छ ।
यसैगरी नेपाल र बेलायत सरकारबीचको दुई पक्षीय श्रम सम्झौता कार्यान्वयन गर्न कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्ययोजना इम्प्लिमेन्शन प्रोटोकल स्वीकृत गर्ने, चीनको सिचुआन प्रान्त छेन्जुङमा २०८० असार ११२ गतेदेखि १४ गतेसम्म सिचुआन काउन्सिलको आयोजनामा हुने १२ औं चाइना सिचुअन साउथ एशिया एण्ड साउथेस्ट एशिया बिजनेस लिडर समिट कार्यक्रममा सहभागी हुन म्याग्दी जिल्लाका जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख राजकुमार थापाको भ्रमणलाई स्वीकृति दिने निर्णय समेत सरकारले गरेको छ ।
भन्सार सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेस गर्ने र क्याबिनेटको विधेयक समितिमा पठाउने निर्णय समेत मन्त्रीपरिषद् बैठकमा भएको मन्त्री शर्माले जानकारी दिइन् ।
